पानीको स्रोतको आधार क्षेत्रअर्थात् जलाधार क्षेत्रलाई संवेदनशील मानिन्छ । साना खोलाखोल्सी, खहरे र ठूला नदीनाला सबै एउटै जलराशिमा समाहित हुने पानीढलो भएको जमिनको क्षेत्रलाई जलाधार क्षेत्र मानिने भएकाले त्यस क्षेत्रमा क्षति वा प्रदूषण हुने गतिविधि गर्न मिल्दैन । किनभने जलाधार क्षेत्रसँग वन जङ्गल, जीवजनावारदेखि मानवजीवनसमेत जोडिएको हुन्छ । एउटा जीवनक्रम सञ्चालित हुन्छ । जलाधार क्षेत्रमा क्षति पुग्नु भनेको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा असर पुग्नु हो । त्यसकारण संसारमै जलाधार क्षेत्रलाई संवेदनशील रूपमा लिएर संरक्षण गर्ने गरिन्छ । नेपालमा पनि जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्नका लागि भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन २०३९ र भू तथा जलाधार संरक्षण नियमावलीको व्यवस्था गरिएको छ । ऐनले जलाधार क्षेत्रमा ढुङ्गा–माटो खन्न, झिक्नदेखि प्रदूषण हुने कुनै पनिकार्य गर्न निषेध गरेको छ ।
धरानवासीको खानेपानीको मुख्य स्रोत सर्दु खर्दु खोला हुन् । सर्दु खर्दु जलाधार क्षेत्रमा अतिक्रमण गर्ने, प्रदूषण फैलाउने कार्य भइरहेको छ । यस्तो कार्यलाई रोक्नु पर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको समेत हो तर, पछिल्लो समय धरान उपमहानगरपालिका आफै जलाधार क्षेत्रमा टहरा निर्माण गरेर होटल तथा खाजाघरका लागि भाडामा लगाउने योजनामा छ । जलाधार संरक्षण गर्नुपर्ने निकायले नै जलाधार क्षेत्रमा क्षति पुग्ने काम गरेपछि उपमहानगरपालिका विवादमा परेको छ । जलाधार क्षेत्रको संरक्षणको आवाज उठाउँदै आएका नगर प्रमुख हर्कराज राईले किन जलाधार क्षेत्रमै छाप्रा निर्माण गरेर भाडामा लगाउने तयारी गरिरहेका हुन् ? उनीमाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ । भाषणमा जलाधार संरक्षणको कुरा गर्ने अनि व्यवहारमा जलाधारको क्षति पु¥याउने कामले उनीमाथि आमनागरिकले प्रश्न गर्नु स्वभाविक पनि हो । कानूनले निषेध गरेका कार्य उपमहानगरपालिका आफैले गर्नु गलत हो । यसअघिका नगरप्रमुख तिलक राईको जोडबलमा सोही क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरिएको थियो । पानीको स्रोतभन्दामाथि शौचालय निर्माण भएपछि विरोध भएको थियो । हालसम्म शौचालय सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । त्यही शौचालयनजिकै हाल उपमहानगरपालिकाले टहरा निर्माण गर्दैछ । टहरा निर्माण भइरहेको स्थानभन्दा केही तलबाट खानेपानी ल्याइएको छ । खाजाघरबाट उत्पादन हुने फोहोरले र त्यहाँ हुने मानवीय गतिविधिले पानीको स्रोत प्रदूषित हुने अवस्था छ । यसतर्फ उपमहानगरपालिकाले ध्यान पु¥याउन सकेको देखिँंदैन ।
धरानको खानेपानीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि २०३३ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले पूर्वाञ्चल भ्रमणका क्रममा सर्दु जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गरिने घोषणा गरेका थिए । २०३३ माघ २१ मा सर्दु जलाधार क्षेत्र घोषणा र राजपत्रमा प्रकाशित गरी जलाधार क्षेत्र संरक्षण अभियान सुरु गरिएको थियो । जलाधार क्षेत्र पटक–पटक विवादमा पर्दै आएको छ । यसको संरक्षणका लागि सबै लागिपर्नु आवश्यक छ । स्थानीय सरकारले जलाधारजस्तो संवेदनशील क्षेत्रको संरक्षण गर्नु आवश्यक छ । अरूले अतिक्रमण वा प्रदूषण गरेमा समेत कारबाही गर्नुपर्ने निकायले आफै प्रदूषण हुने कार्य गर्नु उचित होइन । त्यसकारण उपमहानगरपालिकाले जलाधार विध्वंश गर्नेतर्फ होइन संरक्षण गर्नेतर्फ लाग्नु उचित हुनेछ ।
