धरान । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा.ज्ञानेन्द्र गिरीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
पाउँदै नपाएको प्राध्यापक पद पाएको भनेर पदीय मर्यादा विपरीत काम गरेको भन्दै अख्तियारले सोमबार उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
गिरीले पहिला आफ्नो नामको अगाडि ‘प्रा.डा.’ लेख्ने लेखाउने गरेका थिए । पछि उनले कहीँ कतैबाट ‘प्राध्यापक’ पद नपाएको भनेर चर्चा भएपछि गिरीले आफूले अमेरिकाको विश्वविद्यालयबाट उक्त उपाधि पाएको दाबी गर्दै टेलिभिजनमा अन्तरवार्तासमेत दिएका थिए । गतवर्ष भदौमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर उनी ‘प्राध्यापक’ नरहेको पुष्टि गरेको थियो । त्यसपछि उनले नामको अगाडि ‘प्राध्यापक’ लेख्न छाडेका थिए ।
सोमबार अख्तियारले विज्ञप्ति जारी गरेर ‘प्राध्यापक’ नभई ‘प्राध्यापक’ हुँ भनी उक्त पदको प्रयोग गरेकाले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ । उपकुलपति जस्तो पदमा नियुक्त भइसकेपछि नियमित काम गर्ने क्रममा अरूले विश्वास गरुन् भनी बदनियत साथ कुनै पनि आधिकारिक निकायबाट प्राप्त नगरेको, नपाएको ओहदा पाएँ भनी अरूले विश्वास गर्ने गरी ‘प्राध्यापक’ पद प्रयोग गरेको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
नपाएको पदको प्रयोग गर्नु भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ बमोजिमको कसुर मानिने व्यवस्था छ । गिरीलाई अख्तियारले सोही ऐनको व्यवस्थाअनुसार कारबाही गर्न माग गरेको छ । उक्त दफामा नपाएको ओहदा पाएँ भन्नेलाई एक वर्षदेखि २ वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँ जरिबाना हुने व्यवस्था छ । अख्तियारले गिरी सार्वजनिक संस्थाका पदाधिकारी रहेकाले यस कसुरमा थप ३ वर्ष कैद गर्न माग गरेको छ ।
त्यसैगरी अख्तियारले गिरीलाई नपाएको ‘प्राध्यापक’ पदको कीर्ते गर्न सहयोग गरेको आरोपमा डा.ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीविरुद्ध पनि कारबाहीको माग गरेको छ । गिरीलाई ‘प्राध्यापक’ पदको अनुमोदनको लागि काठमाडौं विश्वविद्यालयमा सिफारिस गर्नसम्म सक्नेमा नियुक्ति नै दिएको देखिएको भन्दै अख्तियारले कार्कीलाई मतियारको रूपमा कारबाही गर्न माग गरेको हो ।
गिरीलाई तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालको सिफारिसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपकुलपतिमा नियुक्त गरेका थिए । नियुक्त भएदेखि नै विभिन्न विवादमा मुछिँदै आएका उनलाई स्वास्थ्यमन्त्रीकै संरक्षणमा कुनै कारबाही हुन सकेको थिएन । ढकालपछि आएका स्वास्थ्यमन्त्री भवानी खापुङले पनि कारबाहीको सट्टा संरक्षण गर्दै आएका थिए । त्यसको गुण तिर्न उनले खापुङ मन्त्रीबाट हट्ने बित्तिकै खापुङका स्वकीय सचिवलाई आफ्नो सचिवालयमा नियुक्त गरेका थिए ।
पछिल्लो समय उनी प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरूलाई कानून विपरीत एक तह बढुवा गर्ने तयारीमा समेत लागेका छन् । प्रतिष्ठानको नियमावली संशोधन भएर लोकसेवा आयोगमा पुगेको छ । आयोगबाट स्वीकृत भएपछि नियुक्ति, बढुवा र कारबाही गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि उनले हतारमा बढुवाको तयारी गरेको भन्दै प्रतिष्ठानकै कर्मचारी तथा चिकित्सकले समेत अख्तियारलगायत विभिन्न निकायमा उजुरी गरेका छन् ।
