बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरूमाथि पटक–पटक भ्रष्टाचारको आरोप लाग्ने गरेको छ । विभिन्न प्रतिवेदनहरूले प्रतिष्ठानका ठेक्कापट्टादेखि निर्माण, उपकरण खरिदलगायतका धेरै विषयमा अनियमितता भएको औंल्याएका छन्, तर राजनीतिक संरक्षणका कारण पदाधिकारीहरूलाई गतिलो कारबाही हुन सकेको छैन । यस्ता अनियमिततामा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरू एक्लै नभई माथिल्लो तहसम्मका राजनीतिक व्यक्तिहरूसमेत संलग्न रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । त्यसैले पनि हुनसक्छ, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन र विभिन्न आयोगले दोषी औंल्याउँदासमेत जिम्मेवार व्यक्तिहरू कारबाहीको दायरामा आउन सकेका छैनन् । पछिल्लो पटक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा.ज्ञानेन्द्र गिरीलाई नपाएको ‘प्राध्यापक’ पद पाएको भनेर प्रयोग गरेको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ । लामो समयदेखि बीपी प्रतिष्ठानकै कर्मचारी, चिकित्सकले डा.गिरीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै आन्दोलनसमेत गरेका थिए । आन्दोलनपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले उनले कहीँ कतैबाट ‘प्राध्यापक’ पद नपाएको पुष्टि गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो तर, उनी विरुद्ध कारबाही हुन सकेको थिएन ।
निजी अस्पताल चलाउँदै आएका गिरी सुरुमा नेपाली काङ्ग्रेस समर्थक थिए । पछि मोरङ क्षेत्र नं. ३ का एमाले नेता भानुभक्त ढकाललाई खुलेरै चुनावमा सहयोग गरेका थिए । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा ढकाल स्वास्थ्य मन्त्री बनेपछि उनकै सिफारिसमा गिरी बीपी प्रतिष्ठनको उपकुलपति बनेर आएका थिए । स्वास्थ्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीकै छत्रछायाँ पाएका उनलाई धेरै वटा मुद्दा परेपनि अख्तियारलेसमेत कारबाही गर्न सकेको थिएन । पछिल्लो समय उनले नाम अगाडि ‘प्राध्यापक’ लेख्न छाडे पनि अन्य विवादमा मुछिँदै आएका थिए । आन्दोलनकारी चिकित्सक विद्यार्थीसँग वार्ता गर्न मदिरा सेवन गरेर बसेको आरोप लाग्दासमेत उनको न स्वास्थ्य परीक्षण भयो, न त कारबाही नै । राजनीतिक दलहरूको साथ सहयोग पाएका उनलाई पछि स्वास्थ्य मन्त्री बनेका भवानी खापुङले पनि संरक्षण गरेका थिए । नयाँ सरकार गठनपछि नयाँ स्वास्थ्यमन्त्री आएसँगै गिरीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । यो त एउटा मुद्दा मात्र भयो, खोज्ने हो भने प्रतिष्ठानमा यस्ता धेरै अनियमितताहरू भेटिन्छन् । यही बेला अन्य अनियमिताहरूको पनि खोजबिन गर्नु आवश्यक छ ।
बीपी प्रतिष्ठान देशकै ठूलो स्वास्थ्य संस्थाका रूपमा चिनिन्छ । यहाँबाट उत्पादित डाक्टर, नर्सहरू देश विदेशमा खपत हुन्छन् । भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले पनि प्रतिष्ठान ठूलो स्वास्थ्य संस्थामा आउँछ तर, अस्त–व्यस्त व्यवस्थापनका कारण दिनदिनै धरासायी बनिरहेको छ । यसलाई जोगाउनु आवश्यक छ । प्रतिष्ठानलाई धरासायी बनाउन यहाँका पदाधिकारी मात्र होइन, केही ठूला अस्पतालसँग सम्बन्ध जोडिएका राजनीतिक दलका नेताहरूसमेत लागिपरेको चर्चा हुने गर्छ । नेताहरूले प्रतिष्ठानप्रति गरेको बेवास्ता देख्दा यो चर्चा सही हुनसक्ने आँकलन गर्न सकिन्छ । प्रतिष्ठानमा अहिले पनि अख्तियार र विभिन्न निकायमा दर्जनौं मुद्दा छन्, तिनको राम्रोसँग छानबिन हुन सकेको छैन । प्रतिष्ठानका केही कर्मचारी, केही पदाधिकारी र राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताहरूको सञ्जालले प्रतिष्ठानलाई दुहुनो गाई बनाएर व्यक्तिगत फाइदा लिइरहँदा उपचारका लागि आउने आम नागरिकले दुःख पाइरहनु परेको छ । यसको अन्त्य गर्न पनि भ्रष्टहरूको सञ्जाल तोड्न आवश्यक छ । प्रतिष्ठानमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर आम नागरिकको हितमा हुने गरी व्यवस्थापन गर्नसके यसले देशकै प्रतिष्ठान बढाउने निश्चित छ । त्यसैले वर्तमान स्वास्थ्यमन्त्री अर्थात् प्रतिष्ठानका सह–कुलपति र प्रधानमन्त्री तथा कुलपतिको समेत प्रतिष्ठानप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण हुन आवश्यक छ ।
