विषय प्रवेशः
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सात दलीय गठबन्धन सरकार गठन भएको पनि एक महिना भइसकेको छ । वस्तुतः गठबन्धन सरकारको धेरै सीमाहरू हुनेगर्दछ । त्यसमा पनि यो गठबन्धनमा अग्रगामी, यथास्थितिवादी, पश्चगामी र क्षेत्रीय पार्टीहरू सहभागी छन् । उनीहरूबीचमा राजनैतिक–वैचारिक कार्यदिशागत रूपमा आकाश–धर्ती अन्तर रहेको छ । यसरी कार्यदिशालाई केलाउने हो भने उनीहरूबीचको यो मिलेमतोलाई पटक्कै स्वभाविक मान्न सकिँदैन । यसकारण पनि गठबन्धनको भविष्य, यसले अपनाउने कार्ययोजना र प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्ने कुरा त्यति सहज छैन । सातैतिर फर्किएका दलहरूबाट एकल सरकारी भिजन प्राप्ति विरलै मात्र हुने गर्दछ ।
यता सरकारप्रति जनताका धेरै आशा अपेक्षाहरू रहेका छन् । अझ उपभोगवादी संस्कृतिद्वारा निर्देशित समाजमा उनीहरूको अनगिन्ती चाहनाहरू हुन्छन् । उपभोगवादी मर्म र भावना पूरा गर्नु त्यति सजिलो हुँदैन । उनीहरू औसत परम्परागत सरकारको कुरा गरिरहेका छैनन् । साङ्गोपाङ्गो विकास र समृद्धि खोजिरहेका छन् । यसरी साततिरको यात्रा लिएर गठबन्धनमा सहभागी भएका दलहरूलाई सँगै बसालेर अन्तिम गन्तव्य तय गर्नु प्रधानमन्त्रीको लागि फलामको चिउरा चपाएजस्तै हुने देखिन्छ । यस्तै प्रतिकूलताहरूलाई परास्त गर्दै सही र अग्रगामी राजनैतिक व्यवस्थापन गर्न सफल हुनु प्रधानमन्त्री प्रचण्डसामु निकै ठूलो चुनौती रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री गणतन्त्रवादीः
वास्तवमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गणतन्त्रलगायतका सबैखाले राजनैतिक एजेण्डाहरूको प्रवर्तक हुन् । आज नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा छताछुल्ल भएका एजेण्डाहरूको जननी उनै प्रचण्ड हुन् । यस्तै एजेण्डाहरूको लागि माओवादीले निकै महँगो मूल्य चुकाएको घामजस्तै छर्लङ्ग छ । यो सगर्व भन्न सकिन्छ कि प्रचण्डबाट नै अन्य संसद्वादी पार्टीहरूले पनि यस्ता एजेण्डाहरूको कखरा सिकेका हुन् । आज उनीहरूले करबलमै एजेण्डाको सावाँ अक्षरसम्म छिचोलेका छन् । त्यहाँभन्दा अरू विकास गर्ने इच्छा पनि देखिँदैन । किनभने संसदीय राजनीतिमा राजनैतिक एजेण्डाभन्दा पनि मिडिया स्टन्टबाजी र सस्तो लोकप्रियताको ढोङले मात्रै पनि चुनाव जित्नु पर्याप्त हुन्छ । यही संसदीय सीमाको कारण आज गणतन्त्रवादी र गैरगणतन्त्रवादीहरूबीच उस्तैै–उस्तै जस्तो भएका छन् । उनीहरू सबैको दाउ चुनाव जित्नेमा केन्द्रित हुँदै गइरहेको छ । यही सीमा कमजोरीको कारण आज गणतन्त्रको मसिहा पार्टी माओवादी र त्यसैको अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड पनि संसद्वादी गोलचक्करमा हराइरहेको वा अल्मलिइरहेको आभास हुन्छ । यसले पश्चगामीहरूलाई अग्रगामी एजेण्डाप्रति विभ्रम फैलाउन सजिलो भइरहेको छ ।
यद्यपि यी तमाम् एजेण्डाहरूलाई संस्थागत गर्दै समाजवादतर्पmको राजनैतिक रथ हाँक्ने भनेको माओवादीले नै हो । अर्थात् यसको ऐतिहासिक जिम्मेवारी स्वयम् प्रधानमन्त्री प्रचण्डमा अन्तरनिहीत रहेको छ । माओवादीले पनि छाडिदिने हो भने यहाँ आजको भोलि पश्चगमन निर्णायक हुने निश्चित छ । यसकारण पनि प्रधानमन्त्री सामु गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी र समानुपातिकजस्ता अग्रगामी एजेण्डाहरूमाथि तलबितल गर्ने छुुट देखिँदैन । प्रधानमन्त्री स्वयम् गणतन्त्रवादी भएको नाताले यसैको जगमा टेकेर समाजवादी समाज निर्माणमा लाग्नुको अर्को विकल्प छैन । किनभने अरू कतिपय पार्टीहरूले गणतन्त्रलगायतका एजेण्डाहरूलाई भोट ब्ल्याकमेलिङ गर्ने अवसरवादी अस्त्र बनाइरहेका छन् भने कतिपय पार्टीहरूले यसको औचित्य नभएको भन्दै खारेजीको कुरा गरिरहेका छन् । यस्तो वस्तुगत धरातलमा साततिरकै गन्तव्य लिएर यात्रारत सातवटा पार्टीहरूलाई सँगै लिएर गणतन्त्रलाई सुदृढ र संस्थागत गर्नु पटक्कै सजिलो छैन । यही प्रतिकूलताहरूकै बीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अग्रगामी एजेण्डाहरू संस्थागत गर्न सक्षम हुनु नै कुशल नेतृत्वको क्षमता प्रमाणित हुनेछ ।
ओलीः ढुलमुल
प्रधानमन्त्री प्रचण्डसामु यो पनि गम्भीर चुनौती रहेको छ कि सहयात्री पार्टीहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो पार्टी एमालेको अग्रगामी एजेण्डाहरूप्रतिको रवैया सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुनेछ । किनभने एमालेले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, समावेशी र समानुपातिकलगायतका अग्रगामी एजेण्डाहरूमा स्पष्ट छैन । उनीहरू मतदाताहरूलाई अलमल्याउने रणनीति अन्तर्गत मात्रै यस्ता एजेण्डाहरू स्वीकार गरिरहेको स्पष्टै छ । अर्थात् उनीहरू भोलि राजावादी, एकात्मकतावादी र हिन्दुवादीहरूकै बलमा चुनाव जित्ने अवस्था सृजना भयो भने गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयतामाथि खुलेरै धावा बोल्नेछन् । बाहिर धेरै विरोध नगरे पनि भित्रभित्रै उनीहरू यस्ता एजेण्डाहरूविरुद्ध लागिरहेको बुभ्mन कठिन छैन । एमालेले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, समावेशी र समानुपातिकलगायतका एजेण्डाहरूप्रति ढुलमुले रणनीति लिएको छ । यही एजेण्डाहरूकै लागि नेपाली जनताले लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएको हामी सबैलाई थाहै छ । यही कारण एमालेलाई खुलेरै विरोध गर्नु पनि अप्ठ्यारो भइरहेको साँचो हो । तर, यसप्रति जनताका मोह अलि खस्कियो भने वा यी एजेण्डाहरू अलि कमजोर हुँदै गयो भने उसले दिनदाहडै यसविरुद्ध धावा बोल्नेछ । एमालेको यही ढुलमुले प्रवृत्तिको कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई एजेण्डाहरू जोगाउँदै सरकारको नेतृत्व गर्नु निकै कठिन देखिन्छ ।
लिङ्देन राजावादीः
जतिजति अग्रगामी शक्ति वा आन्दोलनहरू खुम्चिँदै जान्छ, त्यति नै बढी पश्चगामीहरू हावी हुँदै जान्छन् । यो सार्वभौम द्वन्द्वात्मक नियम हो । यही नियमबमोजिम आज नेपालमा परिवर्तनकारी आन्दोलन र शक्ति रक्षात्मक अवस्थामा रहेको छ भने पश्चगामी तŒवहरू अलि आक्रामक हुँदैछन् । नेपालको वस्तुगत राजनीतिलाई विश्लेषण गर्दा यो सच्चाइ पुष्टि हुन्छ । हिजो अधिकांश जनता गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, समावेशी र समानुपातिक प्रणालीजस्ता एजेण्डाहरूमा गोलबन्द थिए । यस्ता एजेण्डाहरूविरुद्ध कसैले केही बोल्न सक्दैनथे । तर, आज रक्षात्मक अवस्थाको कारण ती तमाम् लोकप्रिय एजेण्डाहरूमाथि विषवमन हुन थालेको छ । यो वा त्यो बहानाहरूमा चौतर्फी हमला हुन थालेको छ । यही मेसोमा इतिहासको गतिलाई उल्टो घुमाउन खोज्ने तŒव राप्रपा सतहमा आइरहेको छ । परिवर्तनको नियम अनुसार यो सरासर गलत हो । किनभने गतिशील समाजको यात्रा अग्रगामी नै हुुनुु पर्दछ । अरू दायाँ–बायाँ लाग्नु भनेको त्यो दशकौंपछि धकेलिनु हो । अर्थात् गणतन्त्रले केही गरेन अब राजतन्त्र चाहियो भन्नु भनेको भात पाकेन गोबर नै खानुपर्यो भनेजस्तै हो । यसरी राप्रपाजस्ता राजावादी र हिन्दुवादी पार्टीलाई साथैमा लिएर अघि बढ्नु गणतन्त्रवादी प्रधानमन्त्री प्रचण्डको लागि गम्भीर चुनौती हुने निश्चित छ ।
लामिछाने सङ्घीयता विरोधीः
राजनीतिमा लामो राजनैतिक आन्दोलनको इतिहास अनिवार्य हुन्छ । पार्टीहरू पनि समाजको वस्तुगत आवश्यकताको खास मोडहरूमा मात्र स्थापना हुने गर्दछ । जसलाई जतिखेर मन लाग्यो, त्यति नै खेर पार्टी खोल्ने विषय हुँदै होइन । तर, लामो लगानीको इतिहास बोकेका पार्टीहरूले खास ऐतिहासिक जिम्मेवारीहरू निर्वाह गर्न नसक्दा अरू इतिहास नै नभएका पार्टीहरू पनि सतहमा आइरहेका छन् । उनीहरूसँग न त राजनैतिक सिद्धान्त, विचार, एजेण्डा, कार्यक्रम, कार्यदिशा र कार्ययोजना छ, न त आन्दोलन र लगानीको इतिहास नै । यो समस्याको समाधान होइन, बनीबनाउ समाधान खोेज्न बहकिएका मतदाताहरू हावी हुँदै जाँदा यस्तो पनि हुने रहेछ । आज सरकारमा सहभागी पार्टी रास्वपा एकात्मकतावादी वा सङ्घीयताको विरोधी पार्टी हो । यता सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी पार्टीले नै सङ्घीयताको एजेण्डा छताछुल्ल पारेको हो । यसलाई संस्थागत गर्दै अघि बढ्नुको अर्को विकल्प छैन, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सामु । तर, सत्ता साझेदार पार्टी रास्वपाको मूल लक्ष्य नै सङ्घीयता खारेजी रहेको छ । यस्तो अन्तरविरोधी अवस्थामा सङ्घीयतालाई पनि संस्थागत गर्दै समाजवादी आधार तयार गर्नु प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ठूलै चुनौती हुने देखिन्छ ।
जनमत, नाउपा र जसपाः
यस अतिरीक्त अरू इमोसनल विचारहरू लिएर सत्ता साझेदारी गरिरहेका पार्टीहरू पनि छन् । यसमा सिके राउतको जनमत पार्टी, रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र उपेन्द्र यादवको जनता समाजवादी पार्टी रहेको छ । यस्ता साना–साना पार्टीहरूको पनि आ–आप्mनै अतिवादी दृष्टिकोण लिएर चुनाव जितेर आएका छन् । उनीहरूको माग अंश–अंशमा पूरा गर्नु निकै कठिन देखिन्छ । यसमा कसैले पृथकतावादी, कसैले मधेशवादी अनि कसैले थरुहटवादी जस्ता अतिवादी वा इमोसनल अवधारणाहरू बोकेका छन् । यस्तो भावनामा उद्वेलित पार्टीहरूलाई व्यवस्थापन गर्दै एउटै समाजवादी यात्रा तय गर्नु प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सामु गम्भीर चुनौती रहेको छ ।
निष्कर्षः
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गणतन्त्रवादी हुन् । उनले यसलाई संस्थागत गर्नेछन् । यसमा कुनै शङ्का छैन । तर, आज सरकारमा उनलाई साथ दिने पार्टीहरूको विचार र दृृष्टिकोण भने अन्तरविरोपूर्ण रहेको छ । यस्तो वैचारिक राजनीतिक बेमेलमा कि त सरकारले राम्रो कार्यसम्पादन गर्न सक्दैन, कि त अग्रगामी एजेण्डाहरू कौडीको भाउमा सौदाबाजी लिलाम हुने खतरा हुन्छ । यस्ता गलत विकल्पहरू नेपाल र नेपाली जनताका हितमा हुन सक्दैन । आजको हाम्रो वस्तुवादी र वैज्ञानिक विकल्प भनेको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता, समावेशी र समानुपातिक जस्ता अग्रगामी एजेण्डाहरूलाई अझ सुुदृढ गर्दै समाजवादी आधार तयार गर्नु नै हो । योभन्दा पछाडि जाँदा पनि कसैले चुनाव जित्ला । अनि सरकार पनि बनाउला । तर, यसले मुलुकलाई पश्चगमनतिर धकेल्नेछ, जुन परिवर्तन र अ्रग्रगमन चाहने जनताका मर्म र भावनासँग पटक्कै मेल खाँदैन । यस्ता गम्भीर सवालहरूमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्ड असाध्यै सचेत भएर वा फुकीफुकी पाइला चाल्नुको अर्को विकल्प छैन ।
