कमसल सामग्री उत्पादन गरेकै कारण खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रणमा कार्यालय विराटनगरले हरेक वर्ष उद्योगहरूमाथि मुद्दा दायर गर्दै आएको छ । यसपटक पनि कार्यालयले आधा दर्जनभन्दा बढी उद्योगविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । हरेक वर्ष उद्योगहरूमाथि मुद्दा दायर भए पनि उत्पादनमा सुधार गर्नेतर्फ ध्यान दिएको पाइँदैन । उनीहरूले गुणस्तरीयतालाई सुधार गरेको पाइँदैन । उपभोक्ताको हितविपरीत गरिने यस्ता अपराधहरूको लेखाजोखा हाम्रोजस्तो देशमा उतिसाह्रो भएको पाइँदैन । कार्यालयले पनि आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न मात्रै मुद्दा दायर गरेको पाइन्छ । कारबाही के के भएको छ, जुन उद्योगविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ ? ती उद्योगहरूले सामग्री उत्पादनलाई कतिको ध्यान दिएका छन् ? यस्ता विषयमा चर्चा भएको पाइँदैन । यसतर्फ पनि कार्यालयको ध्यान जानुपर्छ । कार्यालयले केवल उद्योगका विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेर मात्रै हुँदैन । उसलाई गुणस्तरीय सामग्री उत्पादनका लागि पनि बढीभन्दा बढी दबाव सिर्जना गरिनुपर्छ ।
नेपालको संविधानले नै खाद्य स्वच्छताको विषयमा वकालत गरेको छ । हरेक नागरिकलाई स्वच्छ खाद्य खान पाउनुपर्ने हकलाई प्रत्याभूत गरेको छ । तर, हाम्रो दैनिक जीवनमा त्यो कायम भएको छ कि छैन ? यो चाहिँ अहम् प्रश्न हो । हामीसँग प्रशस्त ऐन कानून छ । तर, कार्यान्वयनको पक्षमा हेर्ने हो भने लगभग शून्य छ । यस्तो शून्यता किन भइरहेको छ भन्ने प्रश्नको जवाफ खोजिएको पाइँदैन । खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयको जिम्मेवारी नै खाद्य स्वच्छ छ कि छैन भन्ने विषय हेर्ने हो । तर, उसले आफ्नो जिम्मेवारीलाई सही ढङ्गबाट सम्बोधन गरेको छ त ? के प्रदेश १ मा भएका सबै उद्योगहरूले ठीकठाक सामग्री उत्पादन गरिरहेका छन् ? आधा दर्जन उद्योगमात्रै कारबाहीको भागीदार बन्न लायक छन् ? यस्ता आमप्रश्नको जवाफ कार्यालयले दिन सक्ने अवस्था छैन । तर, जिम्मेवारीका हिसाबमा भने यस प्रश्नको उत्तर खोज्ने र जनताप्रति उत्तरदायी बन्ने काम उसैको हो । उपभोक्ता हितका लागि केही संस्था पनि गठन भएका छन् तर, ती संस्थाहरू पनि राजनीतिक दलजस्तो भएका छन् । जनताको पक्षमा वकालतजस्तो मात्रै गर्ने प्रवृत्ति छ । राजनीतिक भर्याङ बनाउने परिपाटीबाट त्यो पनि अछुतो छैन । सुधार एउटा पक्षबाट मात्रै गरेर सम्भव छैन । सुधार सबैबाट हुन आवश्यक छ ।
उद्योगहरू पनि आफ्नो नैतिक जिम्मेवारीबाट पन्छिनु हुँदैन । उद्योग स्थापनाको उद्देश्य मुनाफा कमाउनु हो । त्यसको मतलव उसले आफ्ना उपभोक्तालाई कमसल सामग्री दिनु होइन । उसले पनि समाजप्रतिको दायित्वलाई भुल्नु हुँदैन । उपभोक्ताको हितमा काम गर्ने संस्थाहरूले पनि आफ्नो जिम्मेवारीलाई भुल्नु हुँदैन । केवल देखावटी कारबाही गरेर मात्रै हुँदैन । त्यसलाई फलोअप पनि गरिनुपर्छ । हिजो जो जो कारबाहीमा परे उनीहरूको उत्पादनमा गुणस्तरीयता छ कि छैन भन्ने विषय पनि अहम् हो । उपभोक्ताको हितका लागि खुलेका संस्थाहरू पनि राजनीतिक दल जस्तो हुनु भएन । पदका लागि मात्रै लुछाचुडी गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन आवश्यक छ । सुधार मुहानबाटै हुन जरुरी छ । धेरै कुराको सुधार भए मात्रै हामी पनि सम्मुनत देशसँग दाँजिने थियौँ । हाम्रा उत्पादनहरूले विश्व बजारमा आफ्नो स्थान बनाउने थियो । कुनै समय यहाँका पस्मिना, गलैँचाहरू, गार्मेन्टका कपडाहरू विश्वका ठूला अर्थतन्त्र भएका देशहरूमा पुग्थे । आज अवस्था फरक छ । त्यसतर्फ हामीले अहिलेबाटै नसोच्ने हो भने भोलिका लागि हामी ढिला भइसकेको हुनेछौँ ।
