विराटनगर । मोरङ कारागारका चौकीदार अभिषेक गिरीको कारागार व्यवस्थापन विभागले गरेको सरुवा कार्यान्वयन गराउन उच्च अदालत विराटनगरले आदेश गरेको छ ।
उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीशद्धोय राम बहादुर थापा र मिलन कुमार राईको संयुक्त इजालशले बिहीबार यस्तो आदेश गरेको हो ।
चौकीदार गिरीले कैद भुक्तान सकिन लाग्दा कारागार व्यवस्थापन विभागले गरेको मकवानपुर कारागार स्थानान्तरण (सरुवा) गैर कानुनी भएको भन्दै ३ माघमा उच्च अदालत विराटनगरमा सरुवा बदर गरिपाऊ भन्दै ‘उत्प्रेषण परमादेश’ को माग राख्दै रिट हालेका थिए । गिरीले कारागार व्यवस्थापन विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मोरङ कागारालाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
उक्त रिट निवेदनको सुनवाइ गर्दै उच्च अदालत विराटनगरले कारागार व्यवस्थापन विभागले गरेको स्थानान्तरण कानुनी रूपमा त्रुटि नदेखिएकोले नियमानुसार पेस गर्न अदालतले आदेश गरेको उच्च अदालत विराटनगरका सूचना अधिकारी ओमराज सुवेदीले जानकारी दिए ।
अन्तरिम आदेश छलफलको निमित्त पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकको तर्फबाट उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता द्वय रमेश कोइराला र हेमराज पन्त, अधिवक्ता द्वय कल्याण के.सी., विकास थापा तथा विपक्षीको तर्फबाट उपस्थित उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, विराटनगरका उपन्यायाधिवक्ता भोलानाथ निरौलाले बहस गरेका थिए ।
‘कारागार व्यवस्थापन विभागले कैदी बन्दी व्यवस्थापनको क्रममा मिति २०७९/९/२९ को निर्णयले गिरीलाई कारागार कार्यालय मकवानपुरमा स्थानान्तरण गरेको थियो । सो निर्णय गर्न पाउने अधिकार कारागार ऐन, २०१९ र कारागार नियमावली, २०२० ले विपक्षी कारागार व्यवस्थापन विभागलाई रहने देखियो ।
नेपालको संविधान, कारागार ऐन, २०१९ कारागार नियमावली, २०२० ले बन्दी सरुवा वा स्थानान्तरण गर्न नपाइने भन्ने अधिकारको रूपमा कैदी बन्दीलाई प्रदान गरेको नदेखिएको तथा विपक्षी कारागार व्यवस्थापन विभागबाट निजलाई स्थानान्तरण वा सरुवा गर्ने गरेको निर्णय प्रथम दृष्यमा कानुनी त्रुटि रहेको नदेखिएको अवस्थामा निवेदन माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन ।
नियमानुसार पेस गर्नू,’ उच्च अदालत विराटनगरले गरेको आदेशमा उल्लेख छ । अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा कैद भुक्तान गर्दै आएका गिरीको फागुन ३ गते कैद भुक्तान सिकिँदै छ । गिरीलाई २०७८ मङ्सिर ९ गते मोरङ कारागारमा चौकीदारको रूपमा ल्याइएको थियो ।
