इलामका एकजना व्यवसायी प्रेमप्रसाद आचार्यले सङ्घीय संसद् भवनअगाडि आत्मदाह गरेको विषय अहिले देशव्यापी चर्चामा छ । सामाजिक सञ्जालमा आफूले व्यापार–व्यवसाय गर्दा पाएका दुःख, राज्य र ठूला व्यवसायीले गरेका व्यवहारका विषयमा लेखेर संसद् भवनअगाडि आत्मदाह गरेका उनले राज्यलाई व्यापार–व्यवसायसँग सम्बन्धित विभिन्न नीतिहरू सुधार गर्न सुझावसमेत दिएका छन् । विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमा आचार्यको आत्मदाहसँग जोडेर राज्यका गलत नीति र राजनीतिक दलका गलत कामका कारण व्यापार–व्यवसाय गरेर जीवनयापन गर्न चाहने व्यक्ति चौतर्फी समस्यामा पर्ने गरेको भन्दै आक्रोस व्यक्त भइरहेको छ । आम नागरिक मात्र होइन, दलका नेताहरूले समेत राज्यले गरिखाने वर्गका लागि उचित वातावरण बनाउन नसकेको विचार व्यक्त गरिरहेका छन् । आचार्यको आत्मदाहसँगै के देशमा आफै केही उद्यम गरौं भन्ने मान्छेले गरिखान सक्ने वातावरण नभएको हो ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।
आचार्यको आत्मदाहसँगै उनले सामाजिक सञ्जालमा राज्य र नेताहरूसँग गरेका प्रश्नहरूमा धेरैले सहमति जनाएका छन् । यसमा सरकार सञ्चालन गरिरहेका नेताहरूको समेत विमति देखिँंदैन । आचार्यले देशमा उद्यम गर्नका लागि गरेका विविध प्रयासहरू, विदेशमा गएर गरेको परिश्रम, फेरि गाउँमा फर्किएर गरेको उद्यम प्रयासले सबैको मन छुन्छ । उनले आफ्नै देशमा केही गर्नका लागि गरेको प्रयास किन सफल हुन सकेन ?, उद्यम गर्न खोज्ने एउटा युवालाई राज्यले किन साथ दिएन ?, किन उनीमाथि बिचौलियादेखि राज्य संयन्त्रले नै पीडा थपे ? उनको आत्मदाहले यी र यस्ता कयौं प्रश्नहरू जन्माएको छ । नेपालको संविधानले ‘समाजवाद उन्मुख’ घोषणा गरेको राज्यका दायित्वहरू के के हुनुपथ्र्यो ? दल र नेताहरूलाई अहिले चौतर्फी सोधिएको प्रश्न हो यो ।
एउटा आम नागरिक सोझो तरिकाले केही गर्न खोज्दा चारैतिरबाट बाधा अवरोध उत्पन्न हुन्छन् । राज्यले युवाका लागि भनेर विभिन्न कार्यक्रम ल्याउँछ, बर्सेनि बजेट छुट्याउँछ । कृषकका लागि भनेर यस्तै कार्यक्रम ल्याउँछ । राज्यका यस्ता कार्यक्रम वास्तविक कृषक वा उद्यम गर्न खोज्ने युवाले पाउन सकेका छैनन् । त्यस्ता कार्यक्रम त राजनीतिक दल निकटका कार्यकर्ताहरूले कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर हात पार्छन्, वास्तविक उद्यमी, किसानले पाउनु लगभग असम्भव जत्तिकै हो । आचार्यको आत्मदाह घटनाले राज्यले गरिरहेको लगानी कहाँ गइरहेको छ ? भन्ने प्रश्न पनि उब्जाएको छ । कोभिडपछिको समयमा त्यसै पनि व्यापार–व्यवसायमा मन्दी छाएको छ । बैङ्कहरूले व्यापारीलाई सहयोग गर्नुको साटो झनै च्याप्ने र ब्याजदर बढाउने गरिरहेका छन् । यसतर्फ राज्यको ध्यान पुग्न सकेको छैन । आम युवाहरूमा जसरी निराशा बढिरहेको छ, त्यसले राज्यका नीति नियमहरू समायानुकूल, नागरिकमैत्री हुनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ । देशमा केही गर्न चाहने युवाहरूलाई रोक्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । रेमिटेन्सको भरमा कहिलेसम्म राज्य चहिरहन्छ ? राजनीतिक दलहरूले चासो लिनु आवश्यक छ । देशमा इतिहासमै सबैभन्दा बढी युवाहरूको सङ्ख्या रहेको समयमा उनीहरूलाई उत्पादनशील कार्यमा लगाउन नसक्नु राज्यको कमजोरी हो । राज्यको यो गल्तीले देशको भविष्यसम्म असर गर्ने निश्चित छ । राज्यले देशमै केही गर्न खोज्ने युवाहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ । त्यसका लागि बाधक नीति नियमहरू परिवर्तन गर्नुपर्छ, ता कि भविष्यमा अरू युवाले आचार्यको नियति भोग्नु नपरोस् ।
