विगत लामो समयदेखि नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटामा छ । भन्सार विभागले सोमबार ८ गते सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा (साउनदेखि पौष मसान्तसम्मको) ७ खर्ब ९२ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ भने अर्कातिर ८० अर्ब ८० करोड रुपैयाँको मात्र निर्यात भएको छ । यो आधा वर्षको आयात र निर्यात दुवै घटेको विभागको तथ्याङ्कमा देखिन्छ ।
गत आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ मा ९ खर्ब ९९ अर्ब ३४ करोडको आयात भएकोमा ०७९/८० को ६ महिनामा तुलनात्मकरूपमा २०.६८ प्रतिशतले घटेको छ । अर्कोतिर ०७८/७९ मा १ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोडको निर्यात भएकोमा ०७९/८० को ६ महिनामा ३१.०१ प्रतिशतले घटेको छ । गत साउन महिनादेखि पौष मसान्तसम्ममा नेपालीको व्यापार घाटा ७ खर्ब ११ अर्ब ८५ करोड पुगेको छ । गतसालको सोही समयामा ८ खर्ब ८० अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ थियो । यसरी तुलना गर्दा १९.१५ प्रतिशतले कम व्यापार घटेको देखिन्छ ।
नेपाल परनिर्भरता देश भएको हुनाले जब बिलासिताको वस्तु, कृषिजन्य वस्तु तथा सामग्रीहरूको समेत आयात बढ्दा उच्च ब्यापार घाटा भएको हो । जब विदेशी मुद्राको संचिति घट्दै गएपछि नेपाल सरकारले गत वैशाख १३ देखि टिभी, मदिरा, महँगो मोबाइल, तास, सवारीसाधनलगायत करिब ४० वस्तुहरूको आयात बन्द गरेको थियो । पछिल्लो समयमा विदेशी मुद्रा संचितिमा साधरण सुधार आएपछि गत मङ्सिर मसान्तदेखि प्रतिबन्धित वस्तुको आयात खुला गरेको थियो । महँगो तथा विलासिताका वस्तुको आयात बन्देज हुँदा केही झिनो सुधार आएको हो तर, अर्काेतिर जुन अनुपातमा निरन्तर कारोबार भइरहेको थियो तर, एक्कासि आयातमा बन्देज गर्दा आन्तरिक व्यापारमा र रेभिन्यु जेनेरेसनमा प्रत्यक्ष असर परेको देखिन्छ । यसले आन्तरिक व्यवसायमा लिक्युडेसन गर्न नराम्ररी असर पुर्यायो ।
विविध कारणले नेपाली मूल्य अवमूल्यन भएको हुनाले पनि आयात र निर्यातमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष असर परेको छ । यद्यपि निर्यात घटनु चिन्ताजनक रहेको छ र नेपाल सरकारले प्रभावकारी नीति तथा नियम नबनाएको हुनाले र बनेको नीति तथा नियमको राम्ररी पालना गर्नु नसकेको हुनाले लामो समय देखि व्यापार घाटा ओरालोको ओरालो नै देखिन्छ । आज पनि नेपालीहरू ६१ देखि ६५ प्रतिशत जति कृषिमा निर्भर छन् तर, कृषिजन्य वस्तुसमेत आन्तरिक उत्पादन बढाउनु नसक्दाको कारणले आयात बढेको छ ।
सरकारले वितरण गरेको अनुदान तथा सुविधासमेत सही तरिकाले र सही ठाउँमा नपुगेको कारणले पनि व्यवसायी, ग्राहक र देशले पर्याप्त फाइदा लिन सकेको छैन । सङ्ख्यात्मक र गुणस्तरीय उत्पादन हुन सकेको छैन । सरकारी प्रावधान पनि धेरै झन्झटिलो भएको हुनाले गाह्रो भएको छ । राम्ररी अध्ययन नगरी बजेटहरू वितरण गरिएको छ । कार्ययोजनाहरु राम्ररी नबनाएको हुनाले वितरण गरिएका बजेटहरू फ्रिज पनि भएका छन् । फलस्वरूप व्यापार घाटा बढ्दै अएको छ । नेपालले वैदेशिक व्यापार करिब १ सय ४८ देशहरू सङ्ग गर्छ जहाँ करिब ३० देखि ३५ देशहरूसँग मात्रै ट्रेडिङ सुरप्लसमा छ । त्यो पनि झिनोरूपमा रहेको राजस्व विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
व्यापार घाटा निरन्तर बढ्नुका कारणहरु आन्तरिक उत्पादन, व्यवस्थापन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न नसक्नु हो । वस्तुगत र अङ्क गणितीय तुलनात्मकरूपमा अध्ययन र विश्लेषण गरेर वर्तमान र भविष्यमुखी रणनीति बनाउन नसक्दा निरन्तर घाटा बढेको छ । अर्काेतिर, दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र र विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य भएको नाताले बहुपक्षीय व्यापार सुविधाहरूलाई सही समयमा र सही ठाउँमा सदुपयोग गर्न नसक्दा पनि वैदेशिक व्यापार घाटा वृद्धि भएको देखिन्छ ।
नेपालमा अहिलेसम्म ठूलो परिमाणमा आयात हुने वस्तुहरू निम्नलिखित छन्; डिजेल, पेट्रोल, सुन, एलपी ग्यास, भटमासको कच्चा तेल, फलाम, कच्चा, पाल, तेल, मोबाइल टेलिफोन, दाना, तयारी कपडा आदि हुन् भने अर्कोतिर निर्यात गर्ने वस्तुहरू प्रशोधित पाम तेल, भटमासको प्रशोधित तेल, सेन्थेटिक यार्न, उनी गलैंचा कार्पेट, तयारी कपडा, अलैंची, फलामे पाता, जुटका लत्ताकपडा, जमोठ कपडा, फलफूलको जुस आदि ।
एन.आर.बी. को अनुसार अहिले मुद्रा सञ्चिति करिब ८ देखि १० महिना पुग्नेछ । माघ ५ गतेदेखि अनिवार्य मार्जिनको व्यवस्था खारेज भइसकेको छ । तैपनि क्रेडिट क्रन्चको करणले अहिलेसम्म पनि इन फ्लो र आउट फ्लो सन्तुलन नमिलेको हुनाले बजारमा सहजता आएको छैन । एन.आर.बी. ले पनि अहम् भूमिका निर्वाह गर्न सकेको देखिँदैन ।
वित्तीय संस्थामा व्यावसायिक ऋणको बेस रेट नै दोहोरो अङ्कमा पुगेको हुनाले सानो मझौला र ठूलो व्यावसायिक घरानाहरू निरन्तर रूपमा सञ्चालन गर्न निकै कठिन परिस्थितिमा छ्न । चाँडै बजार सुधार हुन्छ भनेर आश्वासन पाए पनि व्यवहारमा अझै केही समय सम्भव देखिँदैन । विश्वमा नै मुद्रास्फीति भएको हुनाले आन्तरिक र वाह्य व्यापारमा ह्रास आएको छ । नेपालको बजारमा बस्तु तथा सेवाको मागमा वृद्धि नभएको हुनाले कतिपय भन्सारहरूमा निर्यात शून्य छ । व्यापार घाटा सन्तुलनमा ल्याउनको लागि बहुपक्षीय कुराहरूलाई ध्यानमा राखी फेरि पनि दूरदर्शी भई नीति, योजना, व्यवस्थापन र कायर्नन्वयन गर्नु जरुरी छ ।
(लेखक राई, कर्पोरेट हाउसमा कार्यरत छन् ।)
