सञ्चारकर्मबाट राजनीतिमा हाम्फालेको छोटो समयमै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति, सांसद्, गृहमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री बनेका रवि लामीछानेआफ्नै लापरबाहीका कारण सबै पद गुमाउन पुगेका थिए । आइतबार उनले पुनःप्राप्तिको प्रक्रियाबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाण–पत्र लिएका छन् । एकैछिनमा हुनसक्ने सामान्य प्रक्रियाको बेवास्ता गर्दा उनी राज्यको उच्च तहबाट एकाएक सर्वसाधारण नागरिकमा परिणत भए । लामीछानेको घटनाबाट हरेक नागरिकले कानूनका सामान्य प्रक्रियासमेत बेवास्ता गर्नु हुँदैन भन्ने सचेतना त भएकै छ । कानूनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन भन्ने कानूनी सिद्धान्त नै छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले कानून सबैका लागि बराबर हुन्छ भन्ने प्रमाणित पनि गरेको छ । साथै अदालतमा लामो समयदेखि रोकिएर रहेका अन्य नेताहरूका मुद्दाको फैसलामा चासो दिनु पर्ने दबाव पनि बढेको छ । सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यमहरूमा अदालतले सर्वसाधारण पीडित नागरिकका कयौं मुद्दाहरू वर्षौंंदेखि छिनोफानो नभएको र कतिपय ठूला नेताहरूका मुद्दा राजनीतिक दबावमा समय लम्ब्याउँदै ढिलो गरिएको बारे प्रश्न उठाएका छन् ।
एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले आइतबार सञ्चार माध्यममा बोल्दै कतिपय उस्तै प्रकृतिका विषयहरू न्यायिक निरूपणका लागि प्रस्तुत हुँदा सर्वोच्च अदालत अत्यन्त उदासिन देखिने र प्रक्रिया नै अघि नबढ्ने, कतिपय विषयहरू फटाफट अघि बढ्ने गरेको उल्लेख गरेका छन् । महासचिव पोखरेलले लामीछानेको नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले चामत्कारिक सक्रियता देखाएको तर, अन्य कतिपय मुद्दाहरू लामो समयसम्म प्रक्रियामै अगाडि नबढ्ने स्थितिबारे अदालतले यथोचित जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन् । पोखरेलले भनेजस्तो अवस्था अदालतमा नरहेको होइन । यसलाई पोखरेलले राजनीतिक हिसाबमा टिप्पणी गरे पनि वास्तविकता पनि हो । अदालतमा सर्वसाधारण पीडितका कयौं मुद्दाहरू वर्षौंदेखि थन्किएका छन् । भ्रष्टाचार र विभिन्न आपराधिक घटनामा मुछिएका नेताहरूका मुद्दाहरू अदालतले सार्दै वर्षौं समय बिताएको अवस्था पनि सही हो । लामीछानेको मुद्दा जसरी छिटो अगाडि बढ्यो, अन्य मुद्दाहरू पनि यसरी नै अगाडि बढाउनु आवश्यक छ ।
देशका तीनै तहका सरकारमा रहेका जनप्रतिनिधिदेखि नेताहरूका मुद्दा अदालतमा थुप्रिएका छन् । राजनीतिक दलहरूको प्रभावका कारण नेताहरूका मुद्दा सुनुवाइमा ढिलाइ हुने गरेको आरोप अदालतमाथि लाग्ने गरेको छ । त्यस्तै सर्वसाधारणका मुद्दाले पनि पालो नपाउने गरेको चर्चा हुने गरेको छ । यसबाट अदालतप्रतिको विश्वासमा आँच आउन सक्ने भएकाले न्यायपालिका यसतर्फ सचेत हुन आवश्यक छ । पछिल्ला वर्षहरूमा न्याय क्षेत्रका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू नै अनियमितताका घटनामा संलग्न हुने गरेका घटनासमेत सार्वजनिक भएका छन् । कतिपय प्रतिवेदनहरूले पनि यस्ता कुरा औंल्याएको पाइन्छ । लामीछानेको मुद्दाबाट न्याय सबैका लागि बराबर हुन्छ भन्ने सन्देश गएको छ । यो सन्देशले पक्कै पनि अदालतको गरिमा बढाउन मद्दत गर्छ । अदालतप्रतिको विश्वास अझ बढाउनका लागि वर्षौंदेखि थाती रहेका नेताहरूका मुद्दा अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । न्यायको पर्खाइमा वर्षौं बिताएका पीडित नागरिकले न्याय पाउन जरुरी छ । यसबाट न्याय क्षेत्रमा सुधार भएको सन्देश पनि जानेछ तर, पहिलाजस्तै कुनै मुद्दा फास्ट ट्रयाकमा हेरिने अनि पीडितका मुद्दा झुलाइरहने हो भने आमनागरिकको अदालतप्रतिको विश्वास झनै खस्किनेछ । अदालतप्रतिको विश्वास बढाउन न्याय क्षेत्रका विद्वानहरूको भूमिका महŒवपूर्ण हुन्छ । त्यसकारण अबका दिनमा भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयमा लामो समयदेखि थन्किएर रहेका मुद्दाहरू अघि बढ्नु पर्छ । न्याय सबैका लागि बराबर होस् ।
