झापा मेचीनगर नगरपालिकाका विश्वेश्वर बैठा धोबी न्यायको पर्खाइमा बसेको पाँच वर्ष बितिसकेको छ । बैना बमोजिमको जग्गा विपरीत अर्कै जग्गा मालपोत कार्यालयमा पास गरिदिँदा उनको नौ दशकदेखिको घर बनाउने सपना तुहिन पुगेको छ । जसले दैनिक अरूको लुगा धोएर आनासुकी गरेर जोडेको पैसाको लगानी खेर गएको छ । मर्ने बेलामा सानो झुपडी बनाउने सोचेर पाँच वर्षअघि जग्गाधनी निर्मल श्रेष्ठसँग कित्ता नम्बर १४३ को जग्गा बैना गरेका थिए । तर, पास हुने बेलामा उक्त जग्गाको कित्ता नम्बर नदिई उनलाई ७२ कित्ता नम्बर दिइयो । जुन कित्ता नम्बरमा अहिले टिमाई खोला बगिरहेको छ । गरिब तथा जग्गासम्बन्धी अन्जान व्यक्तिमाथि गरिएको यो खालको अपराध देशभर मौलाएको छ । बैठा एउटा उदाहरण मात्रै हुन् । देशभरि नै बैठाजस्ता समस्या बोकेर बसेका सर्वसाधारणहरू कति होलान् कति, बैठा हाम्रो समाज र सामाजिक संरचनाको मारमा परेका छन् । यस्ता मुद्दाहरू बग्रेल्ती भेटिन्छन् तर, कहिल्यै पनि निरूपण भएको पाइँदैन । निरूपण नहुनुका पछाडि सबै संरचना नै भ्रष्टाचारको दलदलमा फस्नु हो । हाम्रो प्रणाली नै यस्तो निर्माण गरिएको छ, जहाँ चरण चरणमा भ्रष्टाचार तथा अनियमितता हुन्छ । त्यसमा प्रवेश गर्न बाध्य गराइन्छ । मानौँ, यही नै हाम्रो रीति हो ।
केही दिनअघि संसद् भवनअगाडि इलाम सूर्योदय नगरपालिकाका व्यवसायी प्रेमप्रसाद आचार्यले आत्मदाह गर्नुअगाडि लेखिएको आत्मालापले नेपालको प्रणालीको सविस्तारमा चर्चा गरेको छ । कसरी एउटा नागरिक आत्मदाह गर्न बाध्य बनिरहेको छ वा आफ्नो ज्यान फाल्न तयार भइरहेको छ भन्ने एउटा गतिलो उदाहरण भएको छ । आत्मालापमा लेखिएका केही कुराहरू भावनासँग जोडिएका होलान् तर, अधिकांश कुराहरू हाम्रो समाज र सामाजिक संरचनाका कारण निर्माण भएका हुन् । त्यही सामाजिक संरचनाको शिकारमा बैठा पनि परेका छन् । अज्ञानी हुनु, नजान्नु वा नबुझ्नु अपराध होइन । अपराध त त्यो हो, जसले उनलाई एउटा जग्गा देखाएर अर्को भनी पास गराए । त्यो अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने हाम्रो कानून तथा सामाजिक संरचना के निर्माण नभएकै हो त ? कानूनतः यहाँ बैठामाथि अपराध भएको छ । अपराध गर्ने व्यक्ति अन्य कोही नभएर जग्गाधनी निर्मल श्रेष्ठ हुन् । के अब उनलाई कानूनी दायरामा ल्याउने हाम्रो संयन्त्र विकास भएको छैन त ? अवश्य पनि छ । त्यसो हो भने बैठालाई न्याय दिलाउने जिम्मेवारी सरकारको हो र कानूनअनुरूप श्रेष्ठलाई कारबाही हुनुपर्छ । बैठालाई कानूनी विषय थाहा नहुन सक्छ । तर, हाम्रो न्याय प्रणालीमा नबुझेका तथा गरिबहरूलाई निःशुल्क वकालत गरिदिने सिस्टम पनि छ । त्यो सिस्टमभित्र बैठाको मुद्दालाई किन नपार्ने ? के अब फेरि बैठालाई प्रेमप्रसाद बनाउने हो ?
अहिले यस्तो लाग्छ, हाम्रो सिस्टममाथि नै खोट छ । त्यो खोटलाई अब सुधार गर्न जरुरी छ । यो सिस्टमलाई ‘विधिवत् रूपमा सुधार गर्नका लागि’ सबैभन्दा सुरुमा राजनीतिक संस्कार सुध्रिन आवश्यक छ । राजनीतिक दल र तिनका नेता सुध्रिन आवश्यक छ । तिनका कार्यकर्ता सुध्रिन आवश्यक छ । शुद्धीकरण हुनसके मात्रै हाम्रा सिस्टमहरू अटोमेटिक सुधार हुँदै जानेछन् र बैठा जस्ता आम नागरिक अन्यायको कठघरामा उभिनु पर्दैन । आम नागरिक तथा भूइँमान्छेहरूका मुद्दालाई फास्ट टू्याकमार्फत किनारा लगाउन आवश्यक छ । यहाँ कयौँ यस्ता नागरिक होलान्, जो पटक पटक विभिन्न कार्यालयहरू धाएर पनि आफ्ना मुद्दाहरू त्यसै थाती रहेका । जबसम्म हाम्रो सिस्टम पारदर्शी र जवाफदेही हुँदैन, तबसम्म यस्ता भूइँमान्छेहरू ठगिँदै जानेछन् । यसलाई सुधार गर्ने तदारुकता राजनीतिक दलहरूले देखाउनु पर्छ अनि स्वतः सुधार हुँदै जानेछ । हाम्रो सिस्टम बिग्रिनुमा धेरै चाहिँ राजनीतिक दलहरू हिस्सेदार छन् भने आंशिक मात्रै कर्मचारीतन्त्र । कर्मचारीतन्त्रलाई सुधार गर्न राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गरेको सरकारले गर्न सक्छ । यहाँ बैठा मात्रै अन्याय परेको कुरा होइन, यहाँ बैठा जस्ता सयौँ नागरिकहरू कार्यालयको चक्कर काटिरहेका छन् । तर, न्याय झन् झन् टाढा हुँदै गएको छ । यस्तो स्थिति सर्वसाधारणको हकमा कहिलेसम्म ?
