सरकारले ‘डिजिटल नेपाल’का क्षेत्रमा विभिन्न काम गर्दै जाँदा सरोकारवालाहरुले ‘डिजिटल हेल्थ’को अवधारणलाई पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेका छन् ।
आज यहाँ आयोजित ‘नेपालमा डिजिटल हेल्थ कार्यान्वयनको सम्भावना र चुनौती’का विषयक अन्तरक्रियामा सहभागी नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का सदस्य सचिव डा प्रदीप ज्ञवालीले तथ्याङ्क व्यवस्थापनमा एकीकृत प्रणालीको विकास आवश्यक रहेको बताए ।
“हामीसँग जति पनि ज्ञान, सीप, प्रविधि तथा तथ्याङ्क छन् त्यसलाई राज्यले खोजेर एकीकृत गर्न सक्नुपर्छ”, उनले भने, “साथमा तथ्याङ्कको स्रोत, सुरक्षा र विश्वसनीयतामा ध्यान दिनु जरुरी छ ।”
उनले कोभिडको समयमा ठूलो समस्या परेका अनुभव सुनाउँदै त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए । कुनै पनि चिकित्सकसँग बिरामीको अभिलेख नरहेको, रोगको उपचारको खास प्रोटोकल नभएको उल्लेख गर्दै इलेक्ट्रिोनिक रेकर्ड जरुरी भएको उनको धारणा छ ।
विकसित मुलुकमा बिरामीको सबै विवरण डिजिटलाइज हुने भन्दै जुनसुकै अस्पताल गए पनि विगतको जानकारी लिन सजिलो हुने उनको भनाइ छ । चिकित्सकको सिफारिसका साथै औषधिको जानकारी समेत फार्मेसीसम्म पुग्ने भएकाले बिरामीले सोही आधारमा सेवा लिएरहेको उनको भनाइ छ ।
सोच नेपालका कार्यकारी निर्देशक उत्तम निरौलाले बेलायत तथा अष्ट्रेलियमा आफूले प्राप्त गरेको अनुभव सुनाउँदै भने, “प्रणालीबाट एक क्लिकमा स्वास्थ्यका सबै जानकारी प्राप्त हुनसक्छ, अब त्यो अभ्यास नेपालमा किन नगर्ने ?”
सांसद रामहरि खतिवडाले डिजिटल हेल्थ लागू भए धेरै सहज हुने बताए । लामो समय चिकित्सा सेवा दिएकी सांसद डा चन्दा कार्कीले डिजिटल हेल्थका विषयमा राज्यले गम्भीरताका साथ नीति नियम बनाउनुपर्ने बताइन् । विगतमा शिक्षण अस्पतालमा ‘हेल्थ नेट’ सुरु गरिए पनि कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका सूचना प्रविधि शाखाका राजेन्द्रप्रसाद पौडेलले विवरण सङ्कलनको एक खालको प्रक्रिया भइरहेको तर डाटा प्रवेश विन्दुमै समस्या रहेको धारणा राखे । “एक जना चिकित्सकले एक सय जनासम्म बिरामी हेर्नुपर्छ, उसले कसरी विवरण भर्न सक्छ, आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन जरुरी छ”, उनले भने ।
सोच नेपालका अध्यक्ष डा दामोदर पुडासैनीले स्वास्थ्य मन्त्रालयले डिजिटल हेल्थलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । “विश्वव्यापी भएको विकासलाई नेपालले पनि स्वीकार गर्नुपर्छ”, उनले भने, नेपालमा ई–हेल्थमा धेरै खर्च भइसकेको छ, यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।”
