पछिल्लो समय निकै जोडतोडका साथ राष्ट्रिय सहमतिको कुरा उठिरहेको छ । विशेष गरेर राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई लिएर यसले राम्रै चर्चा पाइरहेको पनि छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसले समेत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा नितान्त भिन्न परिदृश्य आरम्भ भएको सबैलाई थाहै छ । यही विकसित राजनैतिक सेरोफेरो अन्तर्गत सबै पार्टीहरूबीच शक्ति सन्तुलन मिलाएर राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै अघि बढ्ने मत निकै प्रभावी हुँदै गइरहेको छ । सबैलाई मिलाएर सरकार अघि बढ्ने कुरा आपैmमा नराम्रो हुँदै होइन । एकताबद्ध भएर मुलुक र जनताका तमाम् समस्याहरू सुल्झाउने मूल स्पिरिटमा गरिने सहमतिहरूमाथि कहीँकतै प्रश्न उठाइरहनु जरुरी छैन ।
वस्तुतः राष्ट्रिय सहमति अन्तर्गत तीनवटा रणनैतिक स्वार्थहरू लुकेको हुन्छ । पहिलो सिधै राष्ट्र र जनताका साझा स्वार्थ र दोस्रो कुनै पनि अमूक पार्टी, समूह वा व्यक्तिको निहीत स्वार्थ र तेस्रो जनताका साझा स्वार्थकै अन्तिम उद्देश्य लिएर परिस्थिति परिपक्व वा सबल नहुन्जेल गरिने सङ्क्रमणकालीन सहमति । सहमतिहरू यस्तै विभिन्न स्वार्थगत दृष्टिकोणहरूद्वारा निर्देशित हुनाले औसत एउटै फुर्लुङ्मा कोचेर बुभ्mनु हुँदैन । कुन सहमति सही र गलत भन्ने निक्र्यौल गर्न गहिराइसम्म डुब्नुपर्ने हुन्छ । अर्थात् राष्ट्रिय सहमतिको प्रसङ्ग आउने बित्तिकै कुन उद्धेश्यबाट आइरहेको छ भनेर नियाल्न वा बुभ्mन जरुरी हुन्छ । तब मात्र सही र गलत अनि औचित्यपूर्ण छ छैन भनेर निश्चित गर्न सकिन्छ । मूलतः मुलुक र जनताका आम स्वार्थमा गरिने राष्ट्रिय सहमति र मेलमिलापलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन । विना शर्त साथसहयोग गर्नु पर्दछ । यता कुनै अमूक पार्टी, समूह र व्यक्ति विशेषलाई केन्द्रमा राखेर गरिने राष्ट्रिय सहमतिलाई भने परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्दै विरोध र समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने सहमति शब्द सुन्दा र देख्दा जति राम्रो छ, त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन भने त्यति सहज देखिँदैन ।
सिद्धन्ततः वर्गअन्तरविरोध र वर्गस्वार्थहरूद्वारा निर्देशित समाजमा निरपेक्ष र स्थायी राष्ट्रिय सहमति सम्भव हुँदैन । यो सार्वभौम कुरा हो । यस्तो समाजमा वर्गीय वैचारिक तथा स्वार्थगत अन्तरविरोधहरू टकराइरहेको हुन्छ । सैद्धान्तिक दृष्टिकोण र समाज व्यवस्थाको प्रकृतिमा समानता हँुदैन । उद्देश्य र गन्तव्यमा एकरूपता हुँदैन । कार्यदिशा र कार्यक्रमहरूमा आधारभूतरूपमै भिन्नता हुन्छ । यसो भएपछि कार्ययोजना कार्यान्वयनमा पनि एकरूपता हुँदैन । सबैले आ–आप्mनै निहीत हितार्थ र स्वार्थमा लोकप्रीय मुद्दाहरू अनुकूलतामा उठाइरहेका हुन्छन् । सबै अवस्थामा जनताले यस्तो सारगत वास्तविकतालाई भने बुझेका पनि हुँदैनन् । उनीहरू पक्ष–विपक्षको कित्तामा रूप वा आवरणीय पाटोलाई हेरेर वा देखेर रमाइरहेका वा दिग्भ्रमित भइरहेका हुन्छन् । पछि समय घर्किएपछि मात्रै उनीहरूलाई यो सच्चाइ थाहा हुन्छ, जसले धेरै अर्थ र औचित्य राख्दैन । किनकि बेला बितेपछि उपचार सम्भव हुँदैन ।
यसरी वर्गस्वार्थहरू टकराइरहेको वस्तुगत राजनैतिक धरातलमा गरिने सहमतिहरू प्रायः औसत निहीत स्वार्थद्वारा निर्देशित हुन्छ । यहाँ औसत भन्नाले कुनै अमूक पार्टी, समूह र व्यक्तिको हित वा स्वार्थलाई लक्षित गर्न खोजिएको हो । अर्थात् निहीत स्वार्थको लागि अनुकूल परिस्थिति निर्माण नभएसम्म सहमति गर्ने क्रम बढ्दो छ नेपालमा । आजसम्मका सहमतिहरूको इतिहासलाई नियाल्दा राष्ट्र र जनताको हित वा स्वार्थ अनि परिवर्तन, न्याय र समानताको लागि भन्दा पनि पार्टीकेन्द्रित र आत्मकेन्द्रित स्वार्थमा सहमतिको व्यावहारिक अभ्यास हुँदै आएको देखिन्छ । यसपालिको सहमति विगत इतिहासको अपवाद बन्यो भने खुसीको कुरा हुन्छ । अब गरिने राष्ट्रिय सहमति मुलुक र जनताका हितमा केन्द्रित होस् । हामी सबैको यही कामना रहन्छ ।
वर्तमान राष्ट्रिय सहमतिको पछाडि कुन कुन स्वार्थले घर गरेको छ । यस सन्दर्भमा केही विश्लेषण गर्न जरुरी छ । सुन्दा सहमति ज्यादै राम्रो पदावली हो । तर, अन्तर्यमा के छ भन्ने कुरा निर्णायक हुन्छ । सकारात्मक दृष्टिकोणबाट नियाल्दा सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले झण्डै शतप्रतिशत विश्वासको मत पाइसकेपछि राष्ट्रिय सहमतिको पक्षमा रुझान हुनु स्वभाविक हो । यसमा एकातिर सबैलाई मिलाएर लाँदा सरकारको काम कारबाही प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्य राख्नु राम्रो पक्ष हो । दोस्रो राज्यसत्तामा शक्तिसन्तुलन मिलाउँदा भोलि कसैले पनि शक्तिको दुरुपयोग नगरोस् भन्ने हो । सहमतिको कभरमा एउटै मात्र विचार, पार्टी र व्यक्तिमा शक्ति केन्द्रित हुन पुग्दा सन्तुलन बिग्रिनु मात्र होइन सन्की मनोगत निर्णयहरूलाई नियन्त्रण गर्नको लागि पनि शक्तिसन्तुलन मिलाउनु सही कुरा हो । अर्थात् चेक एण्ड ब्यालेन्सको लागि सहमति उपयुक्त देखिन्छ । यसकारण सत्ताको शक्तिसन्तुलन मिलाउनु वस्तुवादी र व्यावहारिक हुन्छ । हामी सबैको हित यसैमा हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्रीले आफ्mनो निहीत स्वार्थकै लागि मात्र सहमति भन्नुभएको हो भने त्यसको राष्ट्रिय राजनीतिमा कुनै औचित्य रहँदैन ।
यता काङ्ग्रेसले भनेको सहमतिलाई पनि सकारात्मकरूपमा विश्लेषण गर्दा अन्यथा मान्नु हुँदैन । संसद्को सबैभन्दा ठूलो शक्ति पनि राष्ट्र निर्माणको महाअभियानमा सहभागी हुन्छौं भन्नु स्वागतयोग्य कुरा हो । शक्तिसन्तुलनको दायराभित्र राख्नुप¥यो भन्ने माग जायज छ । यसलाई हामी सबैले गम्भीररूपमा लिनु पर्दछ । तर, उसले केवल आफू कसरी शक्तिमा विराजमान हुने र अरूलाई च्याँखेदाउ हाल्ने वा साइजमा ल्याउने भन्ने कोणबाट यो सहमतिको कुरा गरेको हो भने त्यसको कुनै औचित्य रहँदैन । अर्थात् आफू सरकारबाहिर बस्नुपरेको पीडामा अरूमाथि खेलवाड गर्नकै लागि हो भने साथ र सहयोग दिनै पर्छ भन्ने हुँदैन । यस्तो बेला काङ्ग्रेसलाई सहमतिमा ल्याउनु र नल्याउनुले राजनीतिमा दूरगामी प्रभाव पार्दैन । त्यतिखेर सहमतिको औचित्य पुष्टि हुनुको अतिरिक्त पश्चाताप गर्नुपर्ने हुन्छ । यसकारण वस्तुतः सहमतिको कुरा कुन दृष्टिकोण वरिपरिबाट आइरहेको छ भनेर स्पष्ट हुन जरुरी छ । साझा स्वार्थमा रहेछ भने यो वा त्यो भनेर कित्ताकाट पनि गर्न जरुरी छैन ।
त्यसैगरी सरकार गठबन्धनका सबैभन्दा ठूलो पार्टी एमालेले पनि औसत पार्टी, समूह र व्यक्तिगत स्वार्थकेन्द्रित राष्ट्रिय सहमतिको कार्डलाई मान्नै पर्छ भन्ने हुँदैन । कुनै पार्टी वा व्यक्तिविरुद्ध लक्षित सहमतिलाई स्वागत गर्नुपर्छ भन्ने रहँदैन । यस्तो सहमतिलाई उसले इन्कार गर्नु स्वभाविक हुन्छ । तर, एउटा विशिष्ट किसिमको राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै विकास र समृद्धिको साझा महाअभियानमा सबै गोलबद्ध भएर अघि बढ्ने सङ्कल्पका साथ अघि सारिएको सहमतिको प्रयासलाई भने उसले पनि मान्नु पर्ने हुन्छ । सहमति निरपेक्षरूपमा गलत मात्रै हुन्छ भनेर बुभ्mनु हुँदैन ।
उद्देश्यमा अन्तरनिहीत स्वार्थ र औचित्यलाई हेरेर समर्थन र विरोध गर्नुपर्दछ । अर्थात् काङ्ग्रेस पनि हामी तपाईंहरूको विकास र समृद्धिको महायात्रामा सँगै हिँड्न चाहन्छौं साथ दिन चाहन्छौं भन्छ भने स्वागत गर्नुपर्दछ । विगतको नकारात्मक भाष्यलाई नापतौल गरिरहनु हुँदैन । तर, सहमतिको अन्तरवस्तुमा आधारभूतरूपमै सबैको हित र स्वार्थ भने अन्तरनिहीत हुन जरुरी हुन्छ । सहमतिलाई मान्ने वा नमान्ने भन्ने यसैले निर्धारण गर्दछ ।
नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिको विगत इतिहासलाई नजिकबाट नियाल्दा सहमतिहरू साझा स्वार्थभन्दा पनि निहीत स्वार्थमा रुमल्लिँदै आएको देखिन्छ । तब कतिपय अवस्थामा राम्रै उद्देश्य राखेर गरिने सहमतिलाई पनि त्यही पुरानै चश्माले हेर्ने गरिन्छ । यो अगुल्टाले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा पनि तर्सन्छ भनेजस्तै हो । सिद्धान्ततः साझा स्वार्थ भनिए पनि व्यवहारमा निहीत स्वार्थ नै हाबी हुने प्रचलन नयाँ होइन । हामी सबै यसका भुक्तभोगी हौं । यसकारण केही सचेत र सशङ्कित हुनु अनौठो होइन । आज अघि सारिएको राष्ट्रिय सहमतिको एजेण्डामा पनि पुरानै भूतको छायाँ देखिन्छ । तर, सबै अवस्था वा परिस्थितिहरूलाई निरपेक्ष एउटै आँखाले हेर्नु सही हुँदैन । निरपेक्ष शङ्का र निरपेक्ष विश्वास वा अतिशङ्का र अतिविश्वास दुवै हानिकारक हुन्छ । यही द्वन्द्वात्मक सच्चाइलाई गम्भीर मनन् गर्दै वर्तमान राष्ट्रिय सहमतिबारे पनि सारलाई पक्रेर द्वन्द्वात्मक विश्लेषण गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
तसर्थ, सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नेतृत्वमा गरिने राष्ट्रिय सहमति सिङ्गो मुलुक र जनताका हित र स्वार्थमा हुन जरुरी छ । औसत र अमूक पार्टी, समूह वा पात्रको निहीत स्वार्थमा गरिने जुनसुकै पनि सहमतिहरूको कुनै औचित्य रहँदैन । राजनैतिक औचित्य विनाको सहमतिले न गुणात्मक परिणाम दिन सक्छ, न त विद्यमान राजनैतिक गत्यावरोधको वस्तुवादी समाधान । आजको हाम्रो वस्तुगत आवश्यकता भनेको निहीत स्वार्थ र दाउपेचहरूको चक्रव्यूहमा फसेको राजनीतिलाई बाहिर उतार्नु हो । अस्थिर धरातललाई स्थिर पार्दै, सुस्ततामा गति पैदा गर्दै, दिशाविहीन राजनीतिलाई दिशानिर्देश गर्दै विकास र समृद्धिको साझा अभियानमा लामबद्ध गराउनु हो ।
यस्ता दूरगामी महत्व बोकेका साझा उद्देश्यहरूलाई केन्द्रमा राखेर गरिने राष्ट्रिय सहमतिहरूको दूरगामी महत्व हुन्छ । तब विरोधीहरूको स्वर पनि मलीन हुँदै जान्छ । तर, अमूक पार्टी, समूह र व्यक्तिहरूको स्वार्थमा तामझाम र हल्लाखल्लासहित गरिने सहमतिहरूमा भने विरोधको स्वर बढ्दै जान्छ र अन्ततः सहमति नै भङ्ग हुन पुग्दछ । यो वास्तविकतालाई सरोकारवालाहरूले गम्भीर ढङ्गले मनन् गर्न जरुरी छ ।
