हामीलाई लामो समयदेखि रटाइएको कुरा हो–नेपाल कृषिप्रधान देश हो । कृषि गणना २०७८ का अनुसार नेपालको कुल भू–भागको लगभग १७ प्रतिशत जमिन बालीनाली लगाउन योग्य छ । २०७८ सालको तथ्याङ्क हेर्दा ७० प्रतिशत जनता कृषिमा निर्भर रहेको देखिन्छ ।
नेपालको कृषिक्षेत्रको विकासलाई अनुसन्धानमार्फत् बढी प्रभावकारी बनाउन खोलिएको संस्था नार्क (नार्क)ले बाली र पशुहरूको अनुसन्धानमा विशेष योगदान पु¥याउँदै आएको छ । नेपालमा तराई, पहाड र हिमाली भेगमा उत्पादन हुने मुख्य खाद्यबाली धान, मकै, गहुँ, जौ, कोदो हो । नेपालमा पाँच किसिमको माटो पाइन्छ । ती हुन्, रातो–फुस्रो माटो, पाँगो माटो, बलौटे माटो, हिमाली माटो र तलैया माटो । नेपाल परापूर्वकालबाट कृषिमा निर्भर रहँदै आए पनि वि.सं. २०१८ बाट कृषि गणना सुरु गरियो । हालसालै देशमा आठौं जनगणना सम्पन्न भएको छ । छैठौं कृषि जनगणनाका अनुसार झापा, मोरङ, सुनसरी, सर्लाही, सिरहा गरी पाँच जिल्लामा अत्यधिक धान, मकै, गहुँ, तोरी अन्य कृषिजन्य फसल उत्पादन हुन्छ । त्यसैले यिनै पाँच जिल्लालाई कृषियोग्य जमिनका रूपमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । तर, बिडम्बना यहाँ कृषियोग्य जमिन मासेर यसलाई टुक्राटुक्रामा विभक्त गरेर घडेरी बनाइएको छ । यस्तो अभ्यासले कृषिभन्दा बढी जग्गाको कारोबार फस्टाएको छ ।
नेपाल कृषिप्रधान देश त हो तर, नेपालको उत्पादनले तीन महिना पनि धान्न नसक्ने अवस्था छ । बाँकी ९ महिना भारत, चीन वा अन्य मुलुकबाट चर्को मूल्यमा कृषिउपज भिœयाउन बाध्य हुनुपरेको छ । यस्तो विकराल स्थितिबाट कहिलेसम्म गुज्रिनुपर्ने हो ? जवाफ हामी कसैलाई पत्तो छैन । ४० प्रतिशत कृषकलाई आफूले उत्पादन गरेको खाद्यान्नले वर्षभरि खान पुग्छ भने बाँकी कृषकले अन्य रोजगारी गरेर वा अन्य तेस्रो मुलुक गएर गुजारा चलाउनु परेको छ, यो अहिलेको कुरा हो । तर, आजभन्दा ६ दशक अगाडिको अवस्था यति निराशाजनक थिएन । त्यतिबेला नेपालले कृषिउपज अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गथ्र्यो । यसबाट नेपालले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्थ्यो । तर, अहिले अवस्था फरक छ ।
आज हामी प्रत्येकको भान्सामा पाक्ने अधिकांश खानेकुरा भारत वा तेस्रो मुलुकबाट आयातित छन् । यो आयातले नेपालमा उत्पादन भएका खाद्यान्न बालीलाई विस्थापित त गरेको छ नै किसान आफूले उत्पादन गरेको तरकारी बालीले उचित मूल्य नपाएर चितवनमा कृषकले विद्रोह गरिसके । यो नेपालीका लागि विडम्बनापूर्ण अवस्था हो । केही समय अनियन्त्रित जनसङ्ख्या वृद्धिले जमिनको खण्डीकरण तीव्र बन्यो । सरकारी बेवास्ता र नीतिगत अस्पष्टताले कृषि निर्वाहमुखी मात्रै बन्यो । यसले प्लटिङ गरेर बचेको जमिन पनि बाँझै छाडेर युवापुस्ता रोजगारीका लागि विदेशिन थाले । कृषिको व्यावसायीकरण हुन नसक्दा युवापुस्तामा यसप्रति कुनै आकर्षण रहेन र कृषि मर्यादित पेशाको रूपमा विकसित हुन सकेन ।
आज पनि नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेट भाषण गर्दा कुल बजेटको २.५ देखि १० प्रतिशतसम्म बजेट विनियोजन गरेको हुन्छ । त्यो बजेटको पैसा कता खर्च भइरहेको छ ? हामी सबैले जान्न जरुरी छ । नेपालमा कृषिक्षेत्रमा काम गर्ने भनेर थुप्रै सरकारी कार्यालयहरू खोलिएका छन् । कृषि मन्त्रालय, कृषि ज्ञान केन्द्र, नार्क, प्रत्येक नगर वा गाउँपालिकामा कृषि शाखाहरू त छँदैछन्, साथमा राष्ट्रपति कृषि कार्यक्रम अनि अन्य थुप्रै सरकारी–गैरसरकारी सङ्घ–संस्था क्रियाशील छन् । यति धेरै संयन्त्र हुँदाहुँदै पनि आज किन कृषिक्षेत्रमा सरकारको लगानी बालुवामा पानी खन्याएजस्तो हुँदैछ । यो विचारणीय पक्ष हो, जसको वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ जवाफ नखोजी हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं ।
तराईका ६० प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन स्थानीय सरकार र भूमाफियाको सेटिङमा काँक्राको चिरा पारे जसरी चिरा बनाएर सबै कङ्क्रिटको थुप्रो (घर) र पूर्वाधारले भरिइसके । त्यहाँका जमिनदार कृषकहरू त्यही जमिन बेचेर भारतबाट आयातित विषादीयुक्त कृषिजन्य वस्तुहरू महँगोमा बजारबाट खरिद गर्दै गुजारा चलाइरहेको तीतो यथार्थ छ ।
कृषिक्षेत्रमा माफियाको एउटा ठूलो गिरोह छ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण आत्मदाह गर्न बाध्य इलामका प्रेमप्रसाद आचार्य (सन्तोष) हुन् । उनले उत्पादन गरेको कृषिजन्य वस्तु सबै बाँकी दिनुपर्ने र पैसा उठाउन जाँदा साह्रै दुःख दिने गिरोहका बारेमा पत्रमा उल्लेख गरेका थिए । जसले कृषिमा विना लगानी बिचौलिया भएर आर्थिक उपार्जन गर्छन् तर, उनीहरूले व्यवहारतः कृषकले गर्ने कुनै पनि गतिविधि, क्रियाकलाप गर्दैनन् । कागजमा ठूलो कृषि फर्म खोलेका हुन्छन् र फिल्डमा केही हुन्न । उनीहरूका डकुमेन्टहरू बलिया हुन्छन् । प्रत्येकपटक अनुदान खुल्दा प्रस्तावना पेश गर्छन् । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रलाई पाएको रकमको ४० प्रतिशतसम्म कमिसन दिने भद्र सहमति गर्छन् । पैसा सित्तैमा आउने भएपछि उनीहरूले पनि सोही व्यक्तिलाई अनुदान पारिदिन्छन् ।
यहाँ मारमा पर्छन्, वास्तविक कृषकहरू । अनुदानको रकम नक्कली किसानले कुम्ल्याएपछि वास्तविक किसान निराश हुन्छन् र पलायन हुन्छन् । राज्य र बैङ्कले मिलेर जग्गा प्लटिङमा लगानी बढाइरहेका छन् । यस्तो किन भइरहेको छ ? किनकि कृषकले कहिले अनुदानका लागि पत्रिकामा विज्ञापन छापियो हेर्ने फुर्सद नै पाउँदैनन् । अर्को कुरा, मन्त्रालय धाउने समय हुँदैन । भए पनि कागजपत्र सबै पु¥याउन गाह्रो, प्रस्तावना कसरी लेख्ने ? कसरी कृषि अनुदान पाइन्छ ? कृषक अनभिज्ञ रहन्छ । पढ्न र लेख्न समस्या हुन्छ, कसरी प्रस्तावना पेश गर्ने ? किसानका समस्या धेरै छन् । सरकारले यता ध्यान दिन चाहँदैन । किनकि वास्तविक किसानले पैसा पाए भने कमिसनको खेल बन्द हुन्छ ।
नेपालको कृषि प्रणाली परम्परागत हुनु, व्यावसायिक नहुनु, वास्तविक किसानसम्म राज्यसंयन्त्रको सिधा सम्पर्क नहुनु, आधुनिक र सुविधायुक्त कृषि औजार नहुनु, भौगोलिक विकटता हुनु, नेपालको कुल भू–भागको १८ प्रतिशत मात्र खेतीयोग्य जमिन हुनु, उत्पादित वस्तुको भण्डारण तथा चिस्यानको व्यवस्था नहुनु, मन्त्री, कर्मचारी र नेताहरू भ्रष्ट हुनु, स्थानीय सरकारसँग कृषि विशेषज्ञ नहुनु जस्ता कारणले पनि किसानहरू पछाडि परेका छन् । सही भूगोल र ठाउँमा पकेट जोन नबनाउनु, करेसाबारीबाट व्यावसायिक खेती गर्न प्रोसाहित नगर्नु, कृषि क्षेत्रमा कृषक र उपभोक्ताबीचमा बिचौलियाको बिगबिगी हुनु आदि थुप्रै कृषिक्षेत्रमा विद्यमान समस्या र चुनौती हुन् ।
कुनै कृषकले एउटा कुनै तरकारी वा खाद्यान्न बिचौलियालाई २० मा बेच्छ । तर, बिचौलियाले उपभोक्तालाई १ सयमा बेच्छ । यसरी कृषक पनि मारमा पर्छ, अनि उपभोक्ताले पनि चर्काे मूल्य तिर्नुपर्छ । यस्तो अभ्यासले विना श्रम, विना लगानी, विना मेहनत, विना चुनौती बिचौलिया मालामाल हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ । यस्तो अभ्यासको अन्त्य गर्दै कसरी कृषक र उपभोक्तामैत्री बजारीकरण नीति अवलम्बन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि तीनै तहका सरकारले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । बिचौलियालाई निरुत्साहित गर्दै कृषकलाई प्रोत्साहित गर्ने योजना बनाउन र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार चुक्नु हुँदैन । जसरी पनि किसान दोहोरो मारमा पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न आवश्यक छ । बिचौलियालाई कृषिजन्य उत्पादन नदिँदा खेतबारीमा कुहिने, नष्ट हुने र लगानी डुब्ने खतरा छ भने भौगोलिक विकटताले कृषिउपज बजारसम्म पु¥याउन कठिन छ । यस्तो अवस्थामा कृषिउपज बिचौलियाको कब्जामा पुग्छ ।
कृषिको व्यावसायीकरणका लागि ठूलो मात्रामा खेतीपाती गर्न आवश्यक छ । यसले कृषिक्षेत्रमा नयाँ उत्साह र जागरण ल्याउन सक्छ । किनकि अबका युवाले नयाँ प्रविधि, माटो, भूगोलको बनावट, रोगव्याधी, विषादी, अग्र्यानिक उत्पादनसम्बन्धी ज्ञानका साथै गुणस्तरीय र गुणात्मक उत्पादनका विषयमा पनि निपूर्णता हासिल गर्न जरुरी छ । सरकारले विभिन्न अनुदान, औजार, सहायता र सरल ब्याजमा ऋणसमेत दिने कुरा शिक्षित युवाले थाहा पाउनुपर्छ । प्रस्तावना पेश गर्दै आफ्ना कुरा स्पष्टरूपमा राख्दै नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरी कम लगानीमा गुणात्मक उत्पादन गरेर अधिकतम् मुनाफा हासिल गर्न सक्नुपर्छ । पछिल्लो समय खुलेका केही कृषि फर्महरूले नयाँ सन्देश दिइरहेका छन् । नयाँ उत्साह र आशाको सञ्चार गरिरहेका छन् ।
यो क्रममा बढी उत्पादनको लोभमा जथाभावी मल र विषादी प्रयोग गर्दा माटोको गुणस्तरमा तीव्ररूपमा ह्रास आइरहेको छ । यसले कृषि क्षेत्रलाई रणनीतिकरूपमै असफल बनाउने जोखिम बढिरहेको छ । यस्तो अभ्यासले दुई–चार वर्ष त उत्पादन बढ्ला तर, कालान्तरमा जमिनमा कुनै पनि उत्पादन नहुने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ । यस्तो अभ्यासलाई रोक्न तीनै तहको सरकारले अर्गानिक उपज उत्पादनमा कृषकलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । साथै केही नीतिगत सुधार पनि गर्नुपर्छ ।
कृषकले समयमा गुणस्तरीय बिउ नपाउने, पाए पनि एकदम कम उत्पादन क्षमताको हुनु, उमार क्षमता पनि कम भएको कुनै प्रमाणीकरण नभएको बिउ पर्नुजस्ता कारणले किसान प्रताडित छन् । फूल नै नलाग्ने, केही फुले पनि फल नबस्ने समस्या किसानले भोगिरहेका छन् । कृषकले समयमा मल पनि पाउन सकेका छैनन् । सिंचाइको समस्या उस्तै छ । यहीबीच पनि विभिन्न प्रकारका प्राकृतिक प्रकोपसँग जुध्नुपर्ने अवस्था छ । बालीनाली बिमाको उचित अभ्यास छैन । उत्पादन भएपछि बजारको समस्या थपिन्छ । मूल्य निर्धारण बिचौलियामैत्री छ भने कृषिउपज नै नबिक्ने समस्या पनि छ । किसानले कौडीको मूल्यमा आफ्नो उपज दिँदा पनि समयमै भुक्तानी नपाउने अर्को पीडादायी अभ्यास हाम्रो समाजमा अझै छ । चितवनका तरकारी उत्पादन गर्ने किसानले सडकमा तरकारी तथा फलफूल फालेर गरेको बिद्रोह र उखु किसानको समस्या त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हुनसक्छ ।
हामी कृषकप्रति गौरव, आदर, सम्मानभाव प्रकट गर्न हिच्किचाउने परम्परा छ । कृषिलाई तल्लो दर्जाको पेशाको रूपमा चित्रण गरिन्छ । सोचौं त, किसानले उत्पादन नगरिदिएको भए चराचरजगत् कस्तो हुन्थ्यो होला ? के हाम्रो अस्तित्व रहन्थ्यो त ? हामीले खाने प्रत्येक गाँसमा किसानको मेहनत परेको हुन्छ । उसले हामीले हाम्रो सानो नानी स्याहारे जसरी समय–समयमा खाना, पानी, नुहाइधुवाइ, सरसफाइ, ओल्टाइ कोल्टाइ गरेर हेरविचार नगरेको हुन्थ्यो त तपाईंका हातको खाना तपाईंसँग हुने थिएन । हामी सबै मिलेर कृषि पेशालाई मर्यादित र गौरव गर्ने पेशा बनाउन जरुरी छ । कसैले म कृषकभन्दा नाक खुम्च्याउनुपर्ने अवस्था नहोस् ।
आज कतिपय युवासाथीहरू विदेशको अनुभव खासगरी कोरियामा सुंगुर फर्म, कुखुरा फर्म र इजरायलको कृषि फर्मको अनुभव नेपालमा प्रयोग गर्न चाहन्छन् । तर लगानी, कृषि उपकरण र आवश्यक दक्ष जनशक्तिको अभावमा उनीहरूको अधिकांश सपना अधुरै छ । बजारको समस्या अरू पेचिलो छ । यावत् प्रतिकूलताका बावजुद कृषि पेशामा खट्ने साथीहरूलाई सलाम गर्नुपर्छ ।
