वि.सं. २०११ मा नेपाल र भारतबीच भएको कोसी सम्झौताअनुसार कोसी प्रोजेक्ट सञ्चालन भएको थियो । कोसी प्रोजेक्ट अन्तर्गत सुनसरी र सप्तरीको सिमानामा पर्ने भीमनगरमा कोसी ब्यारेज पुल बनाइएको थियो । सोही पुलका लागि ढुङ्गा ओसार्न भीमनगरबाट सुनसरीको चक्रघट्टी, चतरा र धरानको फुस्रेसम्म ४७ किलोमिटर रेल सञ्चालन गरिएको थियो । त्यसका लागि नेपालतर्फको कुशाहा, मधुवन, चक्रघट्टी, चतरा, बाङ्गे र घोपा क्याम्पमा रेल स्टेशन राखिएको थियो । वि.सं. २०४० ताकासम्म सञ्चालनमा रहेको रेल पछि बन्द भयो । अहिले रेलको मार्गमा प्रयोग गरिएका फलामहरूसमेत चोरी भइसकेका छन् । लगभग कथा बनिसकेको त्यही रेल मार्गको पुनः चर्चा हुन थालेको छ ।
भारतको भीमनगरलगायत क्षेत्रका बासिन्दाले एक दशकदेखि नै भीमनगरसम्म भारतीय रेल मार्ग जोड्न माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय उनीहरूले नेपाली पक्षको समेत समर्थन जुटाएर भारतहुँदै पुरानो ढुङ्गा बोक्ने रेल मार्ग प्रयोग गरेर रेल सञ्चालन गर्न माग गर्दै संयुक्त आन्दोलनको तयारी गरिरहेको खबर सार्वजनिक भएको छ । रेल आन्दोलनका लागि कोसी ब्यारेजस्थित नेपाल–भारत सीमामा दुई देशका प्रतिनिधिको बैठकसमेत भएको छ । उक्त बैठकमा भारत सरकारका पूर्व केन्द्रीय सांसद् सुकदेव पासवान, बिहारका पूर्व विधायक उदयप्रकाश गोइत, भारततर्फको रेल आन्दोलन सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष मोहनप्रसाद रस्तोगीसहित सरोकारवाला अगुवासहित मुखियालगायतको उपस्थिति रहेको थियो भने रेल आन्दोलनमा नेपालतर्फबाट प्रदेश एकका पूर्व पर्यटनमन्त्री जगदीश कुसियतले नेतृत्व लिएका छन् । कुुसियतले नेपाल–भारत संयुक्त रेल आन्दोलनको आवश्यकता महसुस भएकाले संयुक्त आन्दोलनमा उत्रन लागेको बताएका छन् । रेल आन्दोलनका लागि गरिएको बैठकमा सहभागीहरूले रेलमार्गको पुरानो संरचनालाई आधार मानेर काम गर्दा जग्गा अधिग्रहणसमेत गर्नु नपर्ने बताएका थिए । सो रेल सङ्चालनका विषयमा दुई देशका सरकारलाई झक्झक्याउन दबावमूलक आन्दोलन आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ । त्यसो त नेपालमा रेलको चर्चा पटक–पटक हुने गरेको छ । रेल सञ्चालन गर्नसके आम नागरिकले कम खर्चमा सुरक्षित यात्रा गर्न सक्छन् । निजी सवारी साधनको चाप घटाउन पनि रेलजस्ता धेरै यात्रु आवत–जावत गर्न सक्ने सार्वजनिक सवारी साधनहरूको आवश्यकता छ । यद्यपि रेल सञ्चालन गर्दाका फाइदा बेफाइदा बारे सरकारले गम्भीरताका साथ अध्ययन गर्नु आवश्यक छ । नेपाल र भारतका कानून र लाभ–हानिको बारेमा बहस हुनु जरुरी छ । सबै प्रक्रियाबाट उचित ठहरिएपछि रेल सञ्चालन गर्नसके सबैलाई फाइदा पुग्नेछ ।
चुनावका बेला राजनीतिक दलहरूको मुद्दाका रूपमा चर्चा हुने गरेको रेलको कुरा चुनावपछि विस्तारै हराउँदै जाने गरेको छ । चुनावमा मुद्दा बनाएका दलहरूले पनि चुनावपछि रेलको चर्चा गर्न बिर्सिने गरेका छन् । रेल वास्तविक रूपमा आवश्यकता हो भने राजनीतिक दलहरूले पनि चुनावी नारामा मात्र होइन, चुनावपछि पनि रेलको चर्चा र बहस चलाउनु आवश्यक छ । सबैको सहकार्य भएमा रेलको सपना पूरा हुन असम्भव छैन ।
