गत मङ्सिर ४ गते सम्पन्न सङ्घीय तथा प्रदेश निर्वाचनबाट निर्वाचित सुनसरी क्षेत्र नम्बर १ (क)का प्रदेश सांसद् रमेश बस्नेतसँग ब्लाष्टका कार्यकारी सम्पादक भोजराज श्रेष्ठले समसामयिक विषयमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
प्रदेश सांसद्को दायित्व तथा कामहरू के के हुँदा रहेछन् ?
–पहिलो त विधायिकी काम नै हो । दोस्रो, यहाँको विकास निर्माणको कुराहरू । तर, धेरै मान्छेको अपेक्षा चाहिँ पहिले विकास निर्माणमा पहल होस् भन्ने नै हुन्छ । त्यो स्वभाविक पनि हो । किनभने धेरै समस्याहरू छन्, स्रोतसाधनको अभावलगायत समन्वय र पहुँचको आधारले मात्रै काम हुने भएकाले विकासको काम खोज्नु स्वभाविकै हो, त्यसलाई अन्यथा मान्नु पनि हुँदैन । पहिलो अधिवेशनमा पाँचवटा बैठक सकेका छौं । ती बैठकहरूमा स्थानीय समस्याहरू अथवा विधि निर्माणभन्दा पनि सरकार बनाउने, सभामुख, उपसभामुख छनौट गर्नेलगायतका प्राविधिक कामहरू संसद्का केही विषयगत कुराहरूले पूर्णता पाउने काम भएको छ । सबै त भइसकेको छैन ।
विधायकीको जिम्मेवारीमा भइरहँदाखेरि तपाईंहरूले जनतालाई के बुझाउन आवश्यक देखियो ?
–पहिलो कुरा त हिजो हामीले निर्वाचनको बेलामा जे बोलियो । त्यसबाट पछाडि हट्ने र धेरै बोलिएछ भन्ने लागेको छैन । त्यो कुरा गर्नुपर्छ भनेर अहिले पनि प्रतिबद्ध छौँ । जनप्रतिनिधि भइसकेपछि र हुनुपूर्व निर्वाचनमा बोलेका कुरामा भिन्नता हुँदैन । पहिले बोलेका कुरा र अहिले हामी पछाडि हटिसकेका छैनौँ । यो आर्थिक वर्षको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले के अपेक्षा गरेका थियौं भने पहिलो कुरा गत अधिवेशनमा पेश भएको, पास भएको बजेटमा केही संशोधन होला, पूरक बजेट आउला र यही आर्थिक वर्षमा केही काम गर्न सकिएला भन्ने सोचेका थियौँ । दोस्रो, निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम गत संसद्ले पास गरेको थियो । त्यो कार्यान्वयन हुन बाँकी थियो । सम्भवतः हामीले त्यो कार्यान्वयन गर्न पाउँछौं भन्ने लागेको थियो । त्यसको सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ । विशेष गरेर यसबीचको सरकारले सबै दोष त दिन मिल्दैन तर, गैह्रबजेटरी शीर्षकमा खर्च गरिसकेको हुनाले यो आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणका काम गर्न सक्ने अवस्था कम छ । त्यो चाहिँ जनतालाई बुझाउन आवश्यक ठानेको छु । यो आर्थिक वर्षमा नहुनु भनेको आगामी वर्षमा नहुनु भन्ने होइन । प्रदेशसभाको सदस्य भएकाले पनि सङ्घीय सरकार, सङ्घीय सरकारका सचिवहरू तथा मन्त्रीहरूसँग पहलकदमी गरिरहेको छु ।
चुनावअघि गरेका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न कत्तिको सम्भव देख्नुहुन्छ ?
–सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो भने सम्भव छ । जस्तोः सिङ्गो धरानको पहिलो प्राथमिकता खानेपानी हो । मैले पहिलेदेखि भन्दै आएको छु, खानेपानीमा तत्कालीन र दीर्घकालीन दुई ढङ्गले काम गर्नुपर्छ । तत्कालीन काम गर्न त्यति धेरै अप्ठ्यारो छ जस्तो लाग्दैन मलाई । करिब डेढ करोड, दुई करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने हो भने सुख्खायाममा पनि धरानलाई केही सहज पानी खुवाउन सकिन्छ । त्यो तीन तहको सरकार मिल्ने हो भने ठूलो कुरा होइन । तर, जसको हातमा जिम्मेवारी छ, त्यसले त्यो कुरामा अपनत्व महसुस गर्नुप¥यो, फिलिङ्स गर्नुप¥यो । हामीले निर्वाचन जित्ने बित्तिकै पनि पहलकदमी गरौँ भनेर बोर्डको अध्यक्षसँग, नगरको मेयरसँग कुरा गरेका थियौँ । हैन, दीर्घकालीन योजना सम्पन्न नगरीकन धरानमा केही खर्च गर्न हुँदैन भन्नेखालको उहाँले कुरा गर्नुभयो ।
उहाँ(मेयर) खानेपानीकै मुद्दा लिएर यो अवस्थामा आइपुग्नुभो के अहिले आएर उहाँ खानेपानी मुद्दामा अनुदार देखिएको हो ?
–हैन, उहाँ (मेयर हर्क साम्पाङ) चाहिँ दीर्घकालीन योजनामात्रै गर्नुहुन्छ, तत्कालीन गर्नुहुन्न । हाम्रो कुरा के हो भने दुवै हुनुपर्छ । अब सुख्खायाम सुरु भयो । सुख्खायाम सुरु हुनेबित्तिकै पानीको हाहाकार सुरु हुन थाल्या छ । चार–पाँच दिनमा मात्रै पानी आउन थालेको छ । जुन उहाँहरूले खोलाखाल्सीको पानी ल्याउनुभयो । त्यो बर्खायामका लागि मात्रै हो । तत्काल पानी पर्याप्त त देखियो तर, शुद्धताको हिसाबले, स्वास्थ्य, सरसफाइका हिसाबले कति उपयुक्त थियो, त्यो त छलफल र बहसको विषय हो । जहिले पनि पानीको समस्या फागुन अन्तिमदेखि जेठसम्म हो । यो समयमा पानी खुवाउन नसकेमा जनता काकाकुल हुने अवस्था छ । हामीले पहल र प्रयत्न मात्रै गर्ने हो । त्यसको जिम्मेवारी त बोर्डले लिनुपर्छ । बोर्डले त्यो कुरा गरिदिएन भने त हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ । सायद हामीले निर्वाचन जित्ने बित्तिकै नगरपालिकामा गएर तीनै जना सांसद्ले भनेका कुरामा उहाँले ‘लु अगाडि बढौँ’ भनेर मानिदिनुभएको भए केही काम अगाडि बढ्थ्यो होला ।
प्रदेश १ ले पहिलो पाँच वर्षमा प्रदेशको नाम पाएन, अब के छ सम्भावना ?
–सकेसम्म यही अधिवेशनबाट त्यो काम सम्पन्न गर्नुपर्छ भनेर केही पहल प्रयत्नहरू भएको छ । यदि भएन भने पनि बर्खे अधिवेशनमा काम गर्छौं । विगतको संसद्ले सहमति खोज्ने बढी प्रयत्न गर्यो, त्यो राम्रो थियो । तर, सहमति भएन भने बहुमत र अल्पमतको विधिबाट समाधान गर्नुपथ्र्यो, त्यो भएन । यसपटक हामी सकेसम्म सहमतिबाट भएन भने बहुमतको आधारबाट टुङ्ग्याउने प्रयत्नमा छौँ । त्यसका लागि छलफलहरू चलिरहेका छन् ।
