प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन, २०७६ ले यातायातका तीनपाङ्ग्रे साधनको दर्ता, नवीकरणलगायतका काम स्थानीय तहको कार्यालयले गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो ऐन जारी भएको चार वर्ष बितिसक्दा समेत धरान उपमहानगरपालिकाले भने कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन । ऐनको व्यवस्थाअनुसार उपमहानगरपालिकाले हालसम्म सिटी सफारी भनिने ई–रिक्सा दर्ता गरेकै छैन । दर्ता नहुँदा धरानमा कति सिटी सफारी सञ्चालित छन् भन्ने एकिन विवरण पाइँंदैन । यसले ट्राफिक व्यवस्थापनमा पनि समस्या देखिएको छ । सिटी सफारी जथाभावी सञ्चालन हुँदा बजार अस्तव्यस्त बनेको छ भने अर्कातिरभाडादर पनि निश्चित नहुँदा यात्रुहरू ठगिएको गुनासो बढिरहेको छ । दर्ता नहुँदा दुर्घटनाका बेला झनै समस्या निम्तिने गरेको छ । यसको नियमनका लागि पनि कानूनअनुसार दर्ता हुनु आवश्यक छ ।
यसको प्राविधिक बनावटअनुसार सिटी सफारी उकालो–ओरालोमा कुदाउनु जोखिमपूर्ण हुन्छ । यसको दुर्घटना पनि उकालो–ओरालोमै बढी हुने गरेको ट्राफिक प्रहरीको तथ्याङ्कले पुष्टि गर्छ । कुनै पनि कुरा नियम कानूनबमोजिम सञ्चालन नभए अराजकता बढ्ने खतरा हुन्छ । कानूनअनुसार दर्ता प्रक्रिया सुरु नहुँदा धरानमा अहिले सिटी सफारीमा यस्तै अराजकता देखिएको छ । त्यसो त सिटी सफारी चालकहरूमध्ये धेरैको चालक अनुमति–पत्र पनि छैन । अनुमति–पत्र विनै जसले पायो, त्यसले सञ्चालन गरिरहेको हुँदा यात्रुका लागि सिटी सफारी चढ्नु जोखिमपूर्ण हुन्छ । यसले आमनागरिकलाई समस्या थपेको छ भने उपमहानगरपालिकाको राजस्व गुमिरहेको छ । यसतर्फ उपमहानगरपालिकाका जिम्मेवार पदाधिकारीले ध्यान पु¥याउन सकेको देखिंँदैन । यात्रुको धन र ज्यानसँग समेत जोडिने हुनाले उपमहानगरपालिकाले सिटी सफारीको नियमनमा बेवास्ता गर्नु कदापि उचित होइन । ऐन लागू भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि उपमहानगरपालिकाले चासो नदिनुको कारण के हो ? खोजी हुनु आवश्यक छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले गत पुस १४ गते सिटी सफारीलाई राजमार्ग प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णयसमेत गरेको थियो । मूल सडकमा दुर्घटना बढ्दै गएकाले त्यसको नियन्त्रणका लागि सिटी सफारीलाई राजमार्गमा प्रवेश रोक लगाउने निर्णय भए पनि कोसी राजमार्ग क्षेत्रमा जथाभावी कुदिरहेका देखिन्छन् । ट्राफिक प्रहरीले पनि यसतर्फ ध्यान पु¥याउन सकेको छैन । सहरमा छोटो दूरीको यात्रा सहज बनाउन भित्रिएका सिटी सफारी पछिल्लो समय सडक अस्त–व्यस्त बनाउने र दुर्घटनाको जोखिम बढाउने कारकका रूपमा देखिएका छन् । अझ स्थानीय तहले यसको दर्ता र नियमन नगर्दा समस्या थपिएको छ । त्यसैले उपमहानगरपालिकाले ऐन, कानूनबमोजिम सिटी सफारीलाई दर्ता प्रक्रियामा ल्याउन ढिलो गर्नु हुँदैन ।
