समान उद्देश्य भएका व्यक्तिहरूलाई सदस्य बनाई, थोरै–थोरै पुँजी भएकाहरूलाई सङ्गठित गर्दै बचतमा बानी बसाउने र कृषि, व्यापार–व्यवसाय जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न ऋण प्रवाह गरी सदस्यलाई फाइदा पुग्ने गरी काम गर्नेजस्ता विविध उद्देश्यले सहकारी संस्थाहरूको स्थापना हुने गरेका छन् । सहकारीलाई राज्यले देशको अर्थतन्त्रको एउटा महŒवपूर्ण आधारस्तम्भका रूपमा लिएको छ । तर, अहिले देशभर सहकारी संस्थाहरू सदस्यको हितमाभन्दा सीमित सञ्चालकको हितका लागि सञ्चालन भएको पाइएको छ । आम सदस्यको भन्दा पनि सीमित व्यक्तिको कब्जामा पर्न थालेपछि सहकारीहरू धरासायी बन्ने क्रम सुरु भएको थियो तर, राज्यले यस बारेमा बेलैमा नियमन गर्न सकेन । त्यसैको परिणाम अहिले देशैभर सहकारीहरूले बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ डुबाएका छन् । सामान्य आम्दानी भएका मान्छेदेखि करोडौंका मालिकहरूले सहकारीमा बचत गरेका छन् । सहकारीका सञ्चालकहरूले बदमासी गरिदिँदा बचतकर्ताले दुःख गरेर जम्मा गरेको पैसा डुबेको छ ।
देशभरका सहकारीमा देखिएको बेथितिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५२ संशोधन गरी कुल निक्षेपको सीमा २५ लाखमा सीमित गर्ने तयारी गरेको छ । सङ्घीय संसद्मा दर्ता गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सहकारी ऐन पनि संशोधन गर्दै नियमन गर्न लागेको हो । यसले २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी शेयर पुँजी वा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको वार्षिक कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको वित्तीय सुशासन तथा जोखिमको आधारमा त्यस्ता संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैङ्कले समेत गर्ने ऐनको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ । ऐन संशोधनले सहकारीहरू केही हदसम्म नियन्त्रण भए पनि समस्याहरू धेरै भएकाले सबै समस्या तत्कालै निराकरण भई जाने अवस्था भने छैन ।
२०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानले सहकारीलाई नियमन गर्ने अधिकार तीनै तहका सरकारलाई दिएको छ । एउटा गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रभित्र काम गर्नेलाई सम्बन्धित गाउँ वा नगरले नियमन गर्न पाउँछन् भने एकभन्दा धेरै गाउँ वा नगर कार्यक्षेत्र भएकालाई प्रदेश र एउटा प्रदेशभन्दा बाहिर कार्य क्षेत्र भएकालाई सङ्घीय सरकारले नियमन गर्न पाउँछ । अहिले सबै किसिमका सहकारीमा समस्या देखिएको छ । सबैभन्दा बढी समस्या स्थानीय तहको कार्य क्षेत्रमा पर्ने सहकारीमा देखिएका छन् । सहकारीको नियमन गर्न स्थानीय तहहरूलाई विभिन्न चुनौतीहरू छन् । जस्तो कि, स्थानीय तहमा राजनीतिक प्रभाव हुने भएकाले नियमनमा समस्या देखिएको छ । धेरैजसो सहकारीहरू राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरूले नै सञ्चालन गर्ने र नियमन गर्ने स्थानीय तह पनि राजनीतिसँगै जोडिने भएकाले नियमन गर्न कठिन छ । यस्ता कुरालाई समेत ध्यान दिएर नीतिनिर्माण गर्नुपर्ने आवश्यक छ । त्यसका साथै हाल अर्बौं रुपैयाँ डुबेका आम बचतकर्ताको रकम कसरी फिर्ता गर्ने ? बचत रकम अपचलन गर्नेहरूबाट कसरी असुल गर्ने ? जस्ता प्रश्नहरू उठेका छन् । बचतकर्तालाई महँगो ब्याजको प्रलोभनमा बचत सङ्कलन गर्ने र त्यस्तो रकम अपचलन गरेर डुबाउने काम ठगीसमेत हो । त्यस्ता पीडितहरूलाई सहकारी सञ्चालकहरूको चलअचल सम्पत्तिसमेत खोजी गरेर बचत फिर्ता गराउनतर्फ पनि राज्यले सोच्नु पर्छ । पीडित बचतकर्ताहरूले न्याय पाउन् ।
