प्राविधिक तथा व्यवहारिक दुवै हिसाबले ‘वन वे’ धरानका लागि आवश्यक सर्त थियो । भलै, ३४ वर्षपछि फेरि त्यसले मूर्तता पाएको छ । सोमबारबाट सुरु भएको वन वेलाई निरन्तरता दिने क्षमता चाहिँ स्थानीय सरकार, यातायात व्यवसायी, ट्राफिक प्रहरीको दृढतामा भर पर्छ । धरानमा जतिबेला वन वे आवश्यकै थिएन, त्यतिबेला नै प्रयोगमा ल्याइएको थियो । त्यो एउटा प्रयास थियो । तर, त्यो प्रयास लामो समयसम्म टिकेन । २०४५ सालको भूकम्पले त्यसलाई तहसनसह पारिदियो । ३४ वर्षपछि पुनः अभ्यास थालिएको छ । अहिले चाहिँ आवश्यकताले पनि वन वे जन्माएको छ । किनकि त्यो कालखण्डमा जति सवारीहरू गुड्थे, आज त्यसको दशौंगुणा बढी सवारीहरू कोसी लोकमार्ग भई गुड्छन् । यसकारण आज आवश्यकताले नै जन्माएको छ । धरानको साँघुरो दुई लेन सडकमा दोहोरो गाडी चल्दा साना सवारी तथा साइकलका लागि सडकको आकार पर्याप्त थिएन । अब भने केही हदसम्म त्यो चापलाई कमी गर्नेछ ।
धरान प्रयोगधर्मीका हिसाबले केही नयाँ प्रयोग गर्ने सहर हो । जनसहभागिताको सहरको उपनामले परिचित धरानको त्यो मोडल आज देशका कुना–कुनामा विद्यमान छ । यहाँ अनेकन प्रयोग भएका छन् । त्यही प्रयोगका हिसाबमा वन वे सडक पनि हो । तर, प्रयोगलाई परीक्षणको रूपमा हेरिनु हुँदैन । यसलाई सधैँका निम्ति लागू गर्नुपर्छ । अहिले सडकमा सवारीको सङ्ख्याको अनुपात ज्यादै धेरै छ । सवारीको चापलाई नियन्त्रण गर्नका लागि पनि यो वन वे प्रयास सह्रानीय छ । तर, यसका लागि स्थानीय तह, ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवसायी, सवारी धनी, नागरिकमा तत्परता आवश्यक छ । अन्यथा हाम्रो प्रयोगधर्मिताको वस्तुगतताको अन्त्य हुनेछ । लहडमा गरिएको कामले नतिजा दिँदैन । त्यसलाई टिकाइराख्ने जिम्मेवारी पनि हामी सबैको काँधमा छ । त्यो यसमानेमा पनि कि अहिले धरानको मूल सडक भई जोगवनी–किमाथाङ्का सडकको विस्तारको पनि चर्चा चलिरहेको छ । यो सडक कति मापदण्डमा बनाउने भन्ने चर्चा सेलाइसकेको छैन । यही बेला वन वे योजना आएको छ । वन वे भइरहने हो भने सडकको मापदण्डलाई केही खुम्च्याउन सकिन्छ । तर, खुम्च्याउनु समस्याको समाधान भने होइन । किनकि अबको १ सय वर्षमा धरानको विकासको मोडल कस्तो हुने ? युरोप, अमेरिकाको मोडलमा जाने कि पुरातन मोडललाई अङ्गीकार गर्ने ? त्यो जिम्मेवारी पनि स्थानीय सरकारसँग छ ।
वन वे विकासको एउटा मोडल हो । यो ठूला सहरहरूमा चलनचल्तीमा छन् । धरानमा पनि हिजोको तुलनामा ठूला सहरहरूकै पङ्क्तिमा आउँछ । त्यसकारण अहिले जुन मोडललाई लागू गर्ने प्रारम्भिक तयारीमा छौँ । त्यसलाई मानक बनाउन आवश्यक छ । किनकि अल्पकालीन विकासभन्दा दीर्घकालीन विकासको महŒव धेरै हुन्छ । यसो भयो भने मात्रै प्रयोगधर्मीका हिसाबले धरानको गरिमा बढ्नेछ । अन्यथा हामी फेरि पनि विकासका नाममा थच्चिनेछौँ । जसरी अहिले कोसी लोकमार्ग विस्तार गर्दा ४ लेन बनाउने कि ७२ फिटमा सीमित गर्ने भन्ने माथापच्ची चलिरहेको छ । दीर्घकालीनतालाई स्वीकार्ने हो भने माथापच्ची आवश्यक छैन । सडक ऐन २०३१ को मापदण्ड नै हाम्रा लागि सर्वस्वीकार्य हुनुपर्छ । वन वे त्यही मोडलमा जानुपर्छ । यसको निरन्तरतामा धराने नागरिक, स्थानीय सरकार, ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवसायी, कोही पनि चुक्नु हुँदैन ।
