प्रदेश १ को अधिवेशन सुरु भइसकेको छ । एकातिर विजनेस दिन नसकेको भनेर चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ भने अर्कोतिर नामकरणको मुद्दा उस्तै गरी पेचिलो बनेको अवस्था छ । प्रदेश सांसद्को दायित्व र कामहरूका विषयमा पनि जनताको बुझाइ फरक–फरक छ । यसै सेरोफेरोमा रहेर सुनसरी क्षेत्र नम्बर १ (ख)बाट निर्वाचित प्रदेश सांसद् विजय राईसँग ब्लाष्टका कार्यकारी सम्पादक भोजराज श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
तपाईं एउटा निर्वाचित सांसद्, निर्वाचित सांसद्को हैसियतले प्रदेश सांसद्को दायित्व तथा कामहरू के के हुँदा रहेछन् ?
– पहिलो काम भनेको पूर्ण रूपमा ऐन कानून निर्माण गर्ने नै हो । अहिले हामी सङ्घीयताको नयाँ अभ्यासमा छौँ । यसअघिको सरकारले केही काम गरेको छ । तर, पूर्ण भइसकेको छैन । त्यसकारण त्यसलाई पूर्ण बनाउने दायित्व पनि हामीलाई छ । दोस्रो, भनेको नेपाली जनताको चाहना विकास र समृद्धि छ । त्यसका लागि सबै ठाउँमा सुशासनको आवश्यकता महसुस भएको छ । जनचाहना अनुरूप विकास र समृद्धिका कुराहरू छन् । तेस्रो, यो सरकारको पहिलो दायित्व नामकरण रहेको छ । सातवटा प्रदेशहरूमध्ये ६ वटा प्रदेशको नाम भइसक्यो । हाम्रो विविध कारणले हुन नसकेको छैन । त्यो काम हामीले गर्नुपर्छ ।
निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि जुन वाचा, कबुल गर्नुभएको थियो । प्रदेश सांसद् भइसकेपछि कत्तिको आधार देख्नुहुन्छ ?
– आधार निर्माण गर्नुपर्छ । भनेका सबैकुरा पूरा हुन सक्दैनन् । हामीले जनताको बीचमा केही कुरा बोलेका छौँ । प्रतिबद्धता–पत्रमा केही लेखेका छौँ । त्यो पूरा गर्न हामी प्रयत्नशील छौँ । सबै जनताको चाहना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि गर्न सक्दैन । तर, काम गर्ने क्रममा हामीलाई भोट हालेका जनताको विश्वासलाई डग्मगाउन दिँदैनौं । जनताका बीचमा जे कुरा गरेका छौँ, प्रतिबद्धता गरेका छौंँ । मन, वचनबाटै पूरा गर्न प्रयत्नशील छौं । निर्वाचित भइसकेपछि काम गर्ने सन्दर्भमा जनतालाई गलत व्यक्तिलाई जिताइएछ भन्ने चाहिँ हामी पार्दैनौँ ।
त्यसो भए सांसद्को दायित्व ऐन, कानून निर्माण गर्ने रहेछ । आम जनताको चाहना चाहिँ मैले जिताएको सांसद्ले विकास निर्माणको काम गरिदेओस् भन्ने देखिन्छ, त्यसो हो भने जतालाई के बुझाउन जरुरी देखिन्छ ?
– जनताको चाहना त निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सबै काम गरिदिनुपर्छ भन्ने नै हुन्छ । त्यो कतिले त नबुझेर पनि भनेका छन् । कतिले चाहिँ जबर्जस्ती बुझी–बुझी पनि भनेका हुन्छन्, अब पहिलो काम भनेको ऐन कानून बनाएर नै सुशासन अगाडि बढाउनु पर्छ । त्यो सँगसँगै जनताको जनचाहना अनुरूप विकासको काम गर्नुपर्छ । मेरो क्षेत्रमा बाटोघाटोको ठूलो अभाव छ । खुलेका बाटो पनि स्तरीकरण हुन सकेका छैनन् । पिच बाटो बनेका छैनन् । त्यो जनताको चाहना छ । कुलो कुलेसो, खोलानालामा करिडोरको कुरा पनि छ । यसलाई मेरो पाँच वर्षे कार्यकालमा पूर्ण रूपमा विकसित नगरे पनि सुधारको कामहरू गर्छौं । साँच्चै भन्ने हो भने विकास भनेको बाटोघाटो मात्रै हैन, त्यो त विकासको पूवार्धार मात्रै हो । विकासले जनताको आयस्तर बढ्नुपर्छ । ‘इन्कम’ बढ्नका लागि पूर्वाधारले धेरै काम गर्न सक्छ । आर्थिक रूपमा मितव्ययी बन्नुपर्छ भन्ने लागेरै हामीले १३ मन्त्रालयलाई घटाएर ९ मन्त्रालयमा सीमित गरेका छौँ । धेरै मन्त्रालय बनाएर मन्त्री खान मात्रै गएको हो भन्ने जनताको बुझाइ हुन्छ भन्ने लागेरै मन्त्रालयको आकार घटाएका हौँ । अझ त्यो आकार घटाउने पक्षमा थियौँ तर, प्राविधिक कठिनाइ भयो । अन्य प्रदेशको तुलनामा एक नम्बर प्रदेशको राम्रो छ । ऐन कानूनदेखि लिएर पूर्वाधार विकासमा पनि हामी अगाडि छौँ ।
नामकरणको मुद्दा चाहिँ एकदमै पेचिलो भयो ? केहीले किरात भन्छन् । केहीले लिम्बुवान, केहीले कोसी पनि भन्छन् नि ?
– मेरो पार्टी नेकपा (एमाले) बहुपहिचानको पक्षमा छ । ‘क्लियर्ली’ मैले भन्नुपर्छ । अब आ–आफ्नो समूहहरू कसैले किरात, कसैले कोचिला, कसैले लिम्बुवान भनेका छन् । म आफै पनि किरातीको बच्चा भएकाले मलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा नेकपा (एमाले) एक्लैले बनाउन सक्ने अवस्था छैन । त्यसका लागि दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ । अहिले रहेको विद्यमान पार्टी जो सदनमा छन्; सबैसँग सहमति गरेर धेरैको चाहनाअनुसारको नाम राख्नुपर्छ । सबैको चाहना पूरा नहोला । किरात प्रदेश राख्दा पनि त्यस्तो धेरै अप्ठ्यारो चाहिँ होइन । किरात भन्ने बित्तिकै एउटा जातिको मात्रै हुँदैन । यसलाई सबैले भनेका छन्, सबै बुद्धिजीवीले बुझेका छन्; किरात भनेको एउटा सभ्यता हो; भूगोल हो; संस्कृति हो भनेका छन् । तर, एक नम्बर प्रदेशमा चाहिँ मतहरू विभाजन भए । किरात भन्ने बित्तिकै एउटा पक्षलाई टाउको दुखिहाल्ने । अर्को नाम भन्ने बित्तिकै अर्को पक्षको टाउको दुखिहाल्ने स्थिति छ । मनोवैज्ञानिक द्वन्द्व सुरु भइराखेको अवस्था छ । त्यसले हामीलाई अप्ठ्यारो बनायो । नामकरणको सन्दर्भमा विद्यमान पार्टीहरूसँग छलफल गरेर उचित नाम राख्ने प्रयासमा हामी छौँ ।
