गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन सक्दैन

ऐतिहासिक द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दृष्टिकोणअनुरूप मानव समाज विकास विभिन्न चरणहरूमा गुज्रँदै आएको देखिन्छ । वस्तुतः समाज विकासको नियमलाई नियाल्दा अघिल्लोभन्दा पछिल्लो समाज(व्यवस्था अझ उन्नत, प्रगतिशील, न्यायपूर्ण र जनपक्षीय हुने गर्दछ । संसारमा आजसम्म अभ्यासमा रहेका समाज–व्यवस्थाहरू यही सार्वभौम नियम अन्तर्गत नै विकास हुँदैआएको छ । उदाहरणको लागि दास समाजभन्दा सामन्ती समाज प्रगतिशील थियो । सामन्ती समाजभन्दा पुँजीवादी समाज केही न्यायपूर्ण थियो । पुँजीवादी समाजभन्दा समाजवादी समाज उन्नत, न्यायिक र प्रगतिशील थियो, हुन्छ र हुनेछ ।

यसरी समाज विकासको विभिन्न ऐतिहासिक युगहरूमा पद्दति र प्रक्रियागतरूपमा भिन्न–भिन्न शासन प्रणालीहरू अपनाइएको पाइन्छ । यस्ता शासन व्यवस्थाहरू पनि अघिल्लोभन्दा पछिल्लो उन्नत, न्यायिक र प्रगतिशील हुने गर्दछ । अर्थात् दास(मालिकतन्त्र अनि अस्थिर अराजक र वर्वर शासकहरूभन्दा पुस्त्यौनी राजा वा राजतन्त्र केही प्रगतिशील थियो । युद्धसरदार वा निरङ्कुश धार्मिक राजाहरूभन्दा जहानियाँ नै भए पनि संवैधानिक राजतन्त्र अलि प्रगतिशील थियो । यता राजतन्त्रभन्दा गणतन्त्र झनै प्रगतिशील प्रणाली हो । यसमा विशेषाधिकार प्राप्त वंशानुगत वा पारिवारिक राजतन्त्र नभएर जनताकै छोराछोरी राष्ट्रप्रमुख हुने गर्दछ । अल्पसङ्ख्यक र सिमान्तीकृतजस्ता साधारण नागरिकहरूले पनि शासकीय पहँुच कायम गर्न सक्दछ । गणतन्त्रभन्दा पनि जनगणतन्त्र झनै उन्नत र प्रगतिशील शासनव्यवस्था हो । यसमा  सबै नागरिकहरूलाई संविधानतः र व्यवहारतः समानता र न्यायको पूर्ण अभ्यास गरिन्छ । आज हामी गणतान्त्रिक अभ्यासमा छौं । यसकारण अब गणतन्त्रपछि आउने उन्नत समाज व्यवस्था भनेको जनगणतन्त्र वा जनतन्त्र नै हो । यही जनतन्त्रको आधारशीलामा मात्रै समाजवादी समाज निर्माण सम्भव हुनेछ ।

आज नेपालमा भने पछिल्लो समय इतिहासको गतिलाई उल्टो घुमाउने दुस्साहस गरिँदैछ । हाम्रो राष्ट्रिय अर्थराजनीति सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रद्वारा निर्देशित रहेको छ । यो जनवाद हुँदै समाजवादमा सङ्क्रमण गराउने एउटा आधारभूत चरण हो । अपवादबाहेक मूलतः गणतन्त्र वा जनतन्त्रको जगमा नटेकी समाजवादमा सङ्क्रमण सम्भव हुँदैन । यद्यपि असली गणतन्त्रवादी र ढोङ्गी गणतन्त्रवादी अनि सैद्धान्तिकरूपमै प्रतिबद्ध गणतन्त्रवादी र चुनावी चेपुवामा गणतन्त्रवादी भइटोपलेका पार्टी र नेताहरूको कारण गणतन्त्रले आप्mनो असली दृष्टिकोण अनुरूप काम गर्न सकेको छैन । यसो भएपछि यसले जनअपेक्षित र समय सापेक्ष उत्पादन वा परिणाम दिन नसकेको सत्य हो । यो दुःखद् विडम्बनाको सवाल हो । यही बहानाको इमोसनमा गणतन्त्र विरोधीहरूले टाउको उठाउने कुचेष्टा गरिरहेको स्पष्टै छ ।

तर, गणतन्त्रले राम्रो आउटपुट दिन सकेन भनेर मानव समाज विकासको ऐतिहासिक रथलाई पछाडि फर्काउनु जुनसुकै स्वार्थ र दृष्टिकोणबाट मापन गर्दा पनि सही र वस्तुवादी देखिँदैन । वास्तवमा इतिहासका विभिन्न कालखण्डहरूमा भए गरेका जनसङ्घषहरू तानाशाही राजतन्त्रविरुद्ध नै लक्षित थियो । उनीहरूले राजतन्त्रभन्दा उन्नत र न्यायिक शासनप्रणालीको खातिर त्यस्ता भीषण बलिदानीपूर्ण र कठिन आन्दोलनहरू गरेका थिए । आजसम्म विकास भएका मानव समाजको इतिहास नै सङ्घर्षहरूको इतिहास हो । कठिन नै भए पनि यस्ता सङ्घर्षहरूले मानव समाजलाई अग्रगति दिँदै आएको देखिन्छ । परिवर्तन संस्थागत हुँदै आएको छ । अर्थात् प्रत्येक आन्दोलनहरूले खास समाजलाई अझ उन्नत, प्रगतिशील र न्यायपूर्ण बनाउँदै आएको तपाईं हामीलाई थाहै छ । मानव समाज विकासको ऐतिहासिक प्रक्रियामा यो वस्तुसङ्गत र विज्ञानसम्मत तथ्य हो । यो अकाट्य सत्यलाई कसैले तोडमोड गर्न खोज्छ भने त्यो अल्पज्ञान वा वैचारिक दरिद्रता मात्र हुन्छ ।

अब सवाल रह्यो, गणतन्त्र गणतन्त्रजस्तो भएन । पार्टीका नेताहरू पनि छोटे राजा भए । यसमा यो पङ्क्तिकार पनि केही हदसम्म सहमत छ । वस्तुतः सबै पार्टीहरू असली गणतन्त्रवादी थिएनन् र छैनन् । खास गणतन्त्रवादीहरूलाई पनि यो वा त्यो बहानामा कमजोर बनाउने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रणनैतिक चलखेलहरू तीव्ररूपमा भए । परिणामतः अब्बल गणतन्त्रवादीहरू उनीहरूकै रणनैतिक गुरुयोजनाअनुरूप सोचेकै र चाहेकै साइजमा ल्याउन सफल भए । तब यसले आप्mनो शास्त्रीय परिभाषा र अन्तरवस्तुअनुरूप राजनैतिक कार्यसम्पादन गर्न नसकेको सत्य हो । यसो भएपछि गणतान्त्रिक छत्रछायाँमा रमाउन चाहने तमाम परिवर्तन र मुक्तिकामी जनताहरूमा एकाएक निराशा बढ्न थाल्यो । यस्तो वस्तुगत अर्थराजनैतिक धरातलमा गणतन्त्रवादी जनताका अपेक्षाअनुरूप परिणाम आउने कुरा सम्भव थिएन । परिणाम हातलागी नभएपछि यसप्रति वितृष्णा जाग्नु स्वभाविक थियो । यही कमलो भावभूमिमा गणतन्त्रमाथि चौतर्फी प्रहार हुन थालेको छ । यसरी गणतान्त्रिक संस्कार र संस्कृतिमाथि प्रश्न उठाउँदै अरू अझ उन्नत विकल्पको विषयमा बहस र छलफल गर्नु सही छ । तर, चिहानमा गइसकेको राजतन्त्र ब्यूँताउने विकल्प भने जताबाट नापे–तौले पनि नेपाल र नेपालीहरूको हितमा नहुने निश्चित छ ।

वास्तवमा नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा धेरै समस्याहरू छन् । यस्ता समस्याहरूको वैज्ञानिक तथा वस्तुवादी समाधान आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । यसमा हामी सबैको जोड र ध्यान जान जरुरी छ । त्यसको लागि सही विचार, दृष्टिकोण, कार्यदिशा, कार्यक्रम र कार्ययोजना अनिवार्य हुन्छ । यो त्यतिकै कसैको विरोध गरेर अनि यो वा त्यो आलोचना र बनिबनाउ समाधानका काल्पनिक सपनाहरू देखेकै भरमा समाधान हुँदैन । यसले मनगढन्ते वा मनोगत परिकल्पनाहरूमा बहकिएका र बरालिएका मतदाताहरूलाई विभ्रम पैदा गर्न सक्ला । सामाजिक सञ्जालमा राम्रै कभरेज प्राप्त गर्ला । हल्ला–खल्ला र प्रचारबाजी मनग्यै होला । चुनावी गरम मसला पनि बन्न सक्ला । चुनावमा कुनै अमुक पार्टीले विजयको बाजी पनि मार्ला । सरकार पनि बनाउला । यो वा त्यो मिडिया स्टण्टबाजी, ढोङ र सस्तो लोकप्रियताको चाङमाथि दुई–चार दिन हनिमुन पनि मनाउला । तर, राष्ट्रिय राजनीतिमा विद्यमान समस्याहरूको गुणात्मक वा वस्तुवादी समाधान भने हुँदैन । गुणात्मक समाधान विना जनताका आशा अपेक्षाहरूको वस्तुवादी हल हुँदैन । बरालिएका र बहकिएका मतदाताहरू नयाँ–नयाँ हल खोज्ने बनिबनाउ मानसिकतामा छन् । यसो भएपछि नयाँले पालोजन्य अवसर त पाउने नै भो । तर, समस्याको समाधान भने हुँदैन ।

अर्थात् नेपालमा अब राजतन्त्र स्थापना गर्नु भनेको समस्याको अग्रगामी समाधान होइन । राजावादीहरू शासनसत्ताबाट बाहिर बसेको धेरै भयो । भौतिक सत्ता सुख–भोगबाट बञ्चित भएको तीन दशक ज्यादा भयो । अब विचरा उनीहरूलाई पनि खान दिऊँ न भनेर वा पालो पु¥याइदिऊँ न भनेर ल्याउने हो भने मेरो भन्नु केही छैन । उनीहरूले पनि इतिहासको राजकीय मिष्ठान्न स्वाद पुनः प्राप्ति गरोस् भन्ने सदिच्छा हो भने राजनैतिक प्रतिक्रिया दिन जरुरी देखिँदैन । तर, गणतन्त्रले समाधान गर्न नसकेका तमाम् अर्थराजनीतिक सवालहरू राजतन्त्रबाट रातारात हल हुन्छ भन्छ, कसैले भने त्योभन्दा पटमूर्खता र हावादारी विभ्रम अरू केही हुनेवाला छैन । बेथिति थितिमा आइहाल्ने वस्तुवादी आधार देखिँदैन । हामी सचेत नेपाली जनताले यो सच्चाइ बुभ्mन जरुरी देखिन्छ । गोरेले नगरेको काम कालेले गरे हुन्थ्यो वा कालेले गर्छ भनेर बनिबनाउ चाहनासम्म राख्न सकिन्छ । पछिल्ला हर्कतहरूलाई यस हदसम्म ग्रहण गर्न सकिन्छ । एउटा अमुक पार्टी वा पात्रले नगरेको काम अर्को अमुक पार्टी वा पात्रले योभन्दा पनि पश्चगामी रुझानबाट सजिलै गरिहाल्छ भन्ने वस्तुगत आधार चाहिँ के हुनसक्ला ? पश्न गम्भीर मात्र होइन, विचारणीय छ ।

यसकारण पछिल्लो समय नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा राजतन्त्र, स्वतन्त्र,  नयाँ र तन्नेरीसम्बन्धी हल्ला–खल्ला हुनु भनेको विद्यमान अर्थराजनीतिको उन्नत र वस्तुवादी विकल्प खोज्ने उद्देश्यमा केन्द्रित छैन । यो त नेपालमा विभिन्न समयमा भए गरेका आन्दोलनहरूबाट आम वा साधारण जनतामा पनि व्यापक राजनैतिक सचेतना पैदा भएको छ । यही सचेतनाकै जगमा वा कभरमा उनीहरूलाई राजनैतिक महŒवाकाङ्क्षा जागेको देखिन्छ । यो सुखद् पक्ष हो । तर, यस्ता महŒवाकाङ्क्षाहरू गलत ठाउँमा उपयोग हुँदा इतिहासमा कहिलेकाहीँ मुलुक नै दुर्घटनामा परेका दृटान्तहरू धेरै छन् । आज राजावादी, स्वतन्त्र, नयाँ र तन्नेरीहरू नितान्त भिन्न एवम् छोटोमीठो तरिकाबाट राजनीतिमा उदाइरहेका छन् । उनीहरूले आन्दोलनको लामो, बलिदानीपूर्ण तथा कष्टसाध्य प्रक्रियाहरू गुजारेका छैनन् । तब उनीहरूलाई अरूले दुःख गरेर ल्याएको गणतान्त्रिक प्रक्रियामा भन्दा पनि पृथक् माध्यमबाट राजनीतिक महŒवाकाङ्क्षा वा प्यास मेटाउने दाउमा रहेको देखिन्छ । यही मेसोमा उनीहरू चरम् आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवादी महŒवाकाङ्क्षा र चरम् स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर चिहानमा पुगिसकेको मूर्दा राजतन्त्रलाई जीवितरूपी पुत्ला बनाएर उभ्याउन खोजिरहेका छन् ।

तसर्थ, जुनसुकै स्वार्थ र शर्तहरूमा पनि गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन सक्दैन । गणतन्त्रको सही विकल्प भनेको योभन्दा उन्नत वा प्रगतिशील गणतन्त्र मात्र हुन सक्दछ । कसैले राजतन्त्रलाई विकल्प देख्नु भनेको त्यो उसको अवसरवादी महŒवाकाङ्क्षा र निकृष्ट स्वार्थको दलदलद्वारा निर्देशित अभिव्यक्ति मात्र हो । अग्रगामी राजनैतिक आन्दोलन रक्षात्मक भएको बेला वा गणतन्त्रवादीहरूबीच राजनैतिक मुद्दाहरूमा एकरूपता नभइरहेको सन्दर्भमा पश्चगामीहरू सल्बलाउने गर्दछन् । यो सार्वभौम राजनैतिक नियम हो । वस्तुतः गणतन्त्रले पनि जनअपेक्षित परिणाम दिन नसकेको कुरा सत्य हो । राजनैतिक प्रणाली, पार्टी र पात्रहरूमा केही समस्या रहेको पनि साँचो हो । तर, गणतन्त्र बिग्रियो भनेर राजतन्त्रको वकालत गर्नु भनेको भात बिग्रियो वा राम्रोसँग पाकेन भनेर गोबरै खाने कुरा गर्नु बराबर हो । मूलतः भातको विकल्प गोबर हुन सक्दैन । यसको उन्नत विकल्प पुलाउ हो । त्यसैले बिग्रिएको वा विकृत गणतन्त्रको उन्नत विकल्प राजतन्त्र हुँदैन । बरु रूपान्तरित वा सच्याइएको गणतन्त्र यसको वैज्ञानिक विकल्प हो । यसैमा मात्र नेपाली समाजको इतिहास सापेक्ष अग्रगामी व्यवस्थापन अन्तरनिहीत छ ।