देशमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएको पाँचवर्ष बितिसकेको छ । राजनीतिक दलका नेताहरूले सङ्घीयतापछि देश कायापलट हुने, विकासको मूल फुट्नेजस्ता आश्वासन बाँडेका थिए । नेताहरूको यस्तो आश्वासनमा विश्वास गरेका आमनागरिकमा भने पछिल्लो समय निराशा बढिरहेको विभिन्न घटनाक्रमले देखाउँछन् । सामाजिक सञ्जालदेखि सडक र सार्वजनिक मञ्चहरूमा समेत विशेषगरी प्रदेशको विषयलाई लिएर प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन् । प्रदेशहरूले राज्यको खर्च अत्यधिक वृद्धि गरे पनि त्यसअनुसारको आयस्रोत नभएको र यही अवस्था रहिरहे सङ्घीयता नै धरापमा पर्ने आँकलन हुन थालेको छ । आर्थिक रूपमा मात्र होइन, राजनीतिक रूपमा पनि प्रदेश सरकारहरू स्वतन्त्र र सक्षम छैनन् भन्ने विभिन्न घटनाक्रमले पुष्टि गरिरहेका छन् ।
देशमा सङ्घीयता लागू भएपछि स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय गरी तीन तहका सरकार गठन भए । स्थानीय सरकारले आमनागरिकका धेरै समस्या सम्बोधन गर्ने अधिकार पाएको छ । सङ्घीय सरकारले समग्र देशकानी ती नियमहरू निर्माण गर्नेदेखि राज्य सञ्चालन गर्ने काम गरिरहेकै छ । तर, प्रदेश सरकारको काम प्रष्टरूपमा देख्न सकिएको छैन । संविधानको अवधारणाअनुसार तीनै तहका सरकार आफैमा स्वतन्त्र रहनुपर्ने हो । यद्यपि प्रदेश सरकारहरू स्थानीय सरकार जति स्वतन्त्र छैनन् । प्रदेशका हरेक गतिविधि केन्द्रको राजनीतिले प्रभाव पार्ने गरेको छ । पछिल्लो उदाहरण सङ्घीय सरकारको सत्तासमीकरणमा फेरबदल आएसँगै प्रदेश सरकारहरू समस्यामा परेका छन् । छुट्टै तहको सरकार भएपछि खासमा केन्द्रीय राजनीतिले प्रदेशमा असर नपार्नु पर्ने हो । अहिलेको अवस्था भने प्रदेश सरकार भनेका सङ्घीय सरकारकै मातहतका निकायजस्ता छन् । केन्द्रको राजनीतिक दबावले स्वतन्त्र अस्तित्व कायम गर्न नसकेका प्रदेशहरू नहुँदा के फरक पर्छ ? भन्ने प्रश्न आमरूपमा उठ्न थालेका छन् । कतिपय राजनीतिक दलहरूले यसैलाई मुद्दासमेत बनाएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गत संसदीय निर्वाचनमा प्रदेश खारेजको नारा नै लगाएर चुनावमा राम्रै मत प्राप्त गर्यो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि सङ्घीयताको विरोध जनाउँदै आएको छ । ठूला दलका केही नेताहरूले पनि खुलेरै प्रदेश सरकारको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।
केन्द्रको राजनीतिले प्रदेश सरकार सङ्कटमा पर्ने, केन्द्रकै नेताहरूले जे निर्णय ग¥यो प्रदेशका नेताले त्यही पालना गर्नुपर्ने अर्थात् आफ्नो विचारको कदर नहुने, आर्थिकरूपमा सक्षम बन्न नसक्ने तर, पार्टीका नेताकार्यकर्ता व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालय फुटाएर सङ्ख्या बढाउने, कार्यकर्तालाई विभिन्न नियुक्ति दिलाउने र राज्यको खर्च बढाउने जस्ता गतिविधिले प्रदेश सरकारहरू आफैमा धरासायी भइरहेका छन् । राज्यको यति धेरै लगानीका बावजुद प्रदेश सरकारहरूले आमनागरिकका हितमा काम गर्न सकेका छैनन् । आमनागरिकका तमाम समस्यामा साथ दिने, उनीहरूलाई केही गर्न प्रोत्साहन गर्नेभन्दा जागिर खाने, सुविधा लिनेमा केन्द्रित छन् प्रदेशका नेताहरू । आमनागरिकको जनजीवनसँग नजोडिएपछि उनीहरूको विश्वास जित्न नसक्नु स्वभाविकै हो । लामो समयदेखि सहज जीवनको आशामा बसेका नागरिकको जीवनशैलीमा परिवर्तन आउन नसकेपछि निराशा बढिरहेको छ । सङ्घीयतापछि देशमा सुशासन आउने परिकल्पना गरे पनि अझ धेरै अनियमितता, भ्रष्टाचार बढेको छ । भाषणमा ठूला गफ गर्ने नेताहरू आफै सत्तामा पुगेपछि पनि नागरिकको जीवनशैलीलाई छुने काम गर्न नसकेपछि प्रश्न उठ्छ नै । सङ्घीयता आएको पाँचवर्षमै प्रदेश खारेजीको आवाज किन उठ्न थाल्यो ? यसलाई दलहरूले गम्भीरताका साथ लिनु आवश्यक छ ।
