नेपालको संविधानले सूचनाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा राखेको छ । यसको अर्थ संविधानले आम नागरिकलाई सार्वजनिक निकायका सूचना विना रोकटोक पाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ ले पनि सार्वजनिक क्षेत्रका सूचना आम नागरिकलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो ऐन लागू भएको १५ वर्ष भइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म पनि सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक निकायका अधिकारीहरू नागरिकलाई सूचना उपलब्ध गराउन चाहँदैनन् । सूचना दिनुपरे अनेक बहाना बनाएर अड्काउने गर्छन् । यसो गर्नु संविधानले नागरिकलाई प्रदान गरेको मौलिक हकको उल्लङ्घन गर्नु हो । ऐनविपरीत काम हो । सूचना लुकाउनु वा नदिनु दण्डनीय हुन्छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले ऐनबमोजिम सूचना उपलब्ध नगराउने जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाहीसमेत गर्ने गरेको छ । यसबाट अझैसम्म सरकारी कर्मचारीहरू र जनप्रतिनिधिहरू नै सूचनाको हकबारे राम्रोसँग जानकार छैनन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
हालै सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकाले सूचना दिन नमानेको खबर सार्वजनिक भएको छ । नागरिकले मागेको सूचना नदिनुको कारण जनप्रतिनिधिले आफूखुसी गरेका नियुक्ति र कानून विपरीतका कामहरू सार्वजनिक हुने त्रास रहेको बुझिन्छ । गाउँपालिकाले प्रवक्तालाई समेत सूचना नदिएपछि उनले राजीनामा दिएका छन् । तीन तहका सरकारमध्ये आम नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय सरकार नै हो । यसले नागरिकका दुःख–सुख बुझ्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । तर, संविधान र कानूनले तोकेको सूचनासमेत दिन आनाकानी गर्नु गाउँपालिकाको बदमासी हो । सूचना लुकाउने पदाधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ । यो मात्र होइन, धेरै स्थानीय तहहरूले सूचना लुकाउने गरेका खबर बारम्बार सार्वजनिक हुने गरेका छन् । कानूनले दिएको अधिकारअनुसार नागरिकले सूचना पाउनु पर्छ । यसमा रोक लगाउनेलाई कडा कारबाही हुनु आवश्यक छ ।
स्थानीय सरकार र अन्य सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरुलाई सूचनाको हकसम्बन्धी राम्रोसँग ज्ञान नभएको वा भएर पनि जानाजान अटेर गरेको यस्ता घटनाहरूले देखाउँछन् । सूचनाको हक कुण्ठित गर्नेहरूमध्ये जानकारी नभएकालाई प्रशिक्षण दिन र जानी जानी अटेर गर्नेलाई कडा कारबाही गर्न सकेमात्र आम नागरिकले सहजरूपमा सूचना पाउनेछन् । सूचनाको हक राम्रोसँग कार्यान्वयन हुनु भनेको देशमा पारदर्शिता बढ्नु हो । जब सार्वजनिक निकायका गतिविधिहरू पारदर्शी हुन्छन्, भ्रष्टाचार तथा अनियमितता कम हुन्छ । अनि जब सूचना दिन आलटाल गरिन्छ र सूचना लुकाइन्छ, त्यहाँ भ्रष्टाचारको सम्भावना बढी हुन्छ । त्यसकारण सूचनाको हक र भ्रष्टाचार सम्बन्धित विषय हुन् । सूचनाको हकलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकारहरूले सबै भन्दा महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी छ । स्थानीय सरकारहरूले आफ्ना कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरूलाई सूचनाको हकबारे व्यापक रूपमा प्रशिक्षण दिन आवश्यक छ । अन्यथा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण होइन, प्रोत्साहन हुन्छ । तीनै तहका सरकार र सार्वजनिक निकायहरूका सूचना आम नागरिकले सहजरूपमा पाउने व्यवस्था कानूनमा मात्र होइन, व्यवहारमै लागू भएपछि मात्र हाम्रो पारदर्शिता बढ्छ । त्यसैले सबै क्षेत्र यो विषयमा जागरुक हुनु आवश्यक छ । सूचनाको हकलाई कसैले खेलाँची ठान्नु हुँदैन ।
