हरेक वर्ष मार्च ८ लाई अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसका रूपमा विश्वभर मनाउने गरिन्छ । नेपालमा यसपटक पनि अघिल्लो वर्षजस्तै विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरेर दिवस मनाइयो । विभिन्न मञ्चहरूमा महिलाहरूका हकअधिकारका चर्का–चर्का कुरा उठे, राजनीतिक दलका नेताहरूले महिलामा मुद्दा सधैँ प्राथमिकतामा राखिएको दाबी गरे । पहिला जसरी मनाइन्थ्यो, यसपालि पनि त्यसभन्दा खासै फरक भएन नारी दिवस । यसरी हरेक वर्ष नारी दिवसको एकदिन सार्वजनिक मञ्चमा भाषण गरेर मात्र आमनारीले खेपिरहेका विभेद, असमानताको अन्त्य हुन्छ र ? नारी दिवससँगै हरेक वर्ष दोहोरिने प्रश्न हो यो । यस्ता दिवसले सामाजिक रूपमा सचेतना जगाउने काम पक्कै गर्छन् तर, एक दिन दिवस मनाउँदैमा मात्र नारीका समस्या समाधान हुने होइनन् । त्यसका लागि एकातिर महिलाहरू नेतृत्वमा पुग्न अग्रसर हुनु आवश्यक छ भने अर्कातिर राजनीतिक दलहरूले महिलालाई नेतृत्वमा पु¥याउन तदारुकता देखाउनु जरुरी छ ।
सन् १९०८ मा अमेरिकाको न्यूयोर्कका श्रमिक महिलाहरूले श्रम अनुसारको पारिश्रमिक दिन, कामका लागि निश्चित समय तोक्न र महिलाहरूलाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्न माग गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए । त्यसपछि अमेरिकाको समाजवादी पार्टीले महिला दिवस मनाउन सुरु गरेको थियो । महिला अधिकारकर्मी तथा कम्युनिष्ट कार्यकर्ता क्लारा जेटकिनले उक्त दिवस अन्तर्राष्ट्रिय बनाउनुपर्ने विचार सन् १९१० मा कोपनहेगनमा भएको श्रमिक महिलाहरूको सम्मलेनमा उठाएकी थिइन्। त्यसको अर्को वर्ष डेनमार्क, अष्ट्रिया, जर्मनी र स्विट्जरल्यान्डमा महिला दिवस मनाउन थालिएको थियो । पछि सन् १९७५ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मनाउन थालेपछि अहिले संसारभर नारी दिवस वा महिला दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ । यो दिनले महिलाहरूलाई सक्षम बन्न, नेतृत्वमा अघि बढ्न हौसला प्रदान गरेको छ । यद्यपि नेपाल, भारतजस्ता एशियाली देशहरूमा आममहिलाहरूको अवस्था अहिले पनि दयनीय छ । राज्यका माथिल्ला तहमा एकादुई महिला पुगेपनि समग्र महिलाको जीवन परिवर्तन हुन सकेको छैन । राज्यको ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित हुनु आवश्यक छ ।
नेपालको संविधानले महिलालाई प्रशस्त अधिकार प्रदान गरेको छ । राज्यका वडा तहदेखि सङ्घीय सरकारसम्म महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित पनि गरेको छ । राजनीतिक दलहरूले पनि चुनावमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । तर, विगतका निर्वाचनहरूमा दलहरूले उठाएका उम्मेदवारहरू हेर्दा जितको सम्भावना बढी भएका ठाउँमा पुरुषहरूले टिकट पाए भने सम्भावना न्यून रहेका ठाउँमा महिलाहरूले टिकट पाए । यसबाट दलहरूको प्राथमिकतामा अहिले पनि पुरुषहरू नै परेको देखिन्छ । त्यसो त नेपालका अधिकांश ठूला दलहरुको नेतृत्व पुरुषको हातमा छ । चुनावका बेला टिकट वितरणमा उनीहरूकै हालीमुहाली चल्छ । हाल सत्तामा रहेका महिलाहरूको सङ्ख्या हेर्दा पनि दलहरूको व्यवहार प्रष्ट हुन्छ । समाजका महिलाहरूको अवस्था पनि खासै फरक छैन । सहरिया समाजका महिलाहरू स्वतन्त्र देखिए पनि गाउँको अवस्था अहिले पनि उस्तै छ । अधिकांश महिलाहरू चुलाचौकामा सीमित छन् । संविधान र कानूनले अधिकार दिए पनि व्यवहारमा अझै पनि महिलाहरूको अवस्था उल्लेख्य रूपमा सुधार हुन सकेको छैन तर, पहिलाभन्दा केही मात्रमा राम्रो भने भएको छ । यसर्थ नीतिनिर्माण तहमा महिलाहरू पुग्न जरुरी छ । त्यसका लागि महिला–पुरुषबीच हातेमालो आवश्यक छ । अनिमात्र यस्ता दिवसहरूले सार्थकता पाउनेछन् ।
