प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुधबार अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा महिलाको पाठेघर र स्तन क्यान्सरको निःशुल्क उपचार गर्ने घोषणा गरेका छन् । नेपालमा पछिल्लो समय पाठेघर र स्तन क्यान्सरको समस्या बढिरहेको तथ्याङ्क पाइन्छ । विपन्न नागरिकलाई उपचारका लागि खर्च गर्नै समस्या छ । यस्तो बेला प्रधानमन्त्रीको घोषणाले उपचारको अभावमा पीडा सहन बाध्य नागरिकलाई आशाको सञ्चार भएको छ । प्रधानमन्त्रीको घोषणाले सकारात्मक सन्देश र उत्साह दिएसँगै यसको कार्यान्वयन होला त ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । विगतमा प्रधानमन्त्री र विभिन्न मन्त्रीहरूले घोषणा गरेका धेरैवटा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । चुनावका बेला दलहरूले घोषणा–पत्रमा लेखेका कुराहरू त झन् अधिकांशजसो गफमै सीमित भएका छन् । त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री दाहालको यो घोषणा पनि त्यस्तै होला कि भन्ने चिन्ता व्यक्त भइरहेको छ ।
नेपालको संविधानले स्वास्थ्यको हकलाई मौलिक हकका रूपमा राखेको छ । संविधानको धारा ३५ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन’ भन्ने लेखिएको छ । संविधानको यो व्यवस्थाले सबै नेपालीले समान रूपमा स्वास्थ्य सुविधा पाउने हक दिएको छ । तर, नयाँ संविधान जारी भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि सर्वसाधारण नागरिकले संविधानले प्रदान गरेको हक पाउन सकेका छैनन् । कयौं नागरिकले उपचारको अभावमा अकालमै ज्यान गुमाइरहेका छन् । यसतर्फ राज्यको ध्यान केन्द्रित हुन सकेको छैन । त्यसो त संविधानको प्रस्तावनामै समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख छ भने संविधानको धारा ४ मा नेपाललाई समाजवाद उन्मुख राज्य भनिएको छ । समाजवादमा स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता आधारभूत कुरा राज्यको दायित्व अन्तर्गत हुनुपर्ने मानिन्छ । संविधानले नै समाजवाद उन्मुख भने पनि स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता क्षेत्रमा चर्को निजीकरण छ । यी क्षेत्र सबैभन्दा कमाउने व्यापार बनिरहेका छन् । अझ रोचक त, समाजवादलाई मूल नारा बनाएर सत्तामा पुगेका दलहरूकै नेता, कार्यकर्ताहरू यस्तो धन्दामा संलग्न छन् । समाजवाद हुँदै साम्यवादलाई नै प्रमुख गन्तव्य मान्ने नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । त्यसका अध्यक्ष दाहाल अहिले प्रधानमन्त्री छन् तर, संविधानले व्यवस्था गरेको हक र आफ्नो राजनीतिक दर्शन अनुरूप सबै नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने अर्थात् नागरिकको स्वास्थ्यको जिम्मा राज्यले लिनु पर्नेमा निश्चित समस्याको मात्र निःशुल्क घोषणा गर्नुको अर्थ के हुनसक्छ ? बुझ्न कठिन छैन ।
राज्यले नागरिकका लागि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गरेको छ तर, यो यति अव्यवस्थित छ कि आम नागरिकले त्यसबाट सेवा लिन युद्धसरी लड्नु पर्छ । अनेक झन्झट दिएर नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमाप्रति देखिएको आकर्षण घटाउने र निजी अस्पतालमा महँगो शुल्क असुल्ने धन्दामा कयौं चिकित्सक र सरकारी पदाधिकारीको मिलेमतो भएको आशङ्का गरिएको छ । स्वास्थ्यका नाममा नागरिकमाथि लुट मच्चाउने प्रणालीको अन्त्य नभएसम्म मन्त्री, प्रधानमन्त्रीका घोषणा हुन् या दलहरूका चुनावी घोषणा–पत्र ती सबै फगत् चर्चामा मात्र सीमित हुन्छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्री दाहालले गरेको घोषणा चाँडै कार्यान्वयन होस् । विगतमा जस्तै भाषणमा मात्र सीमित नबनोस् ।
