सदस्यहरूबीच कारोबार गर्ने र सानो–सानो पुँजीलाई एकीकृत गरी उत्पादनमूलक काममा प्रयोग गर्ने उद्देश्यसहित खुलेका सहकारी संस्थाहरू पछिल्लो समय धमाधम समस्यामा पर्न थालेका छन् । देशैभर सहकारी संस्थामा अपचलन बढेको पाइएको छ । सर्वसाधारण बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ सहकारीमा डुबिसकेको छ भने त्यसभन्दा अझ धेरै जोखिममा छ । अपचलन गर्ने कतिपय सहकारीका सञ्चालकहरू पक्राउ परिरहेका छन् भने कतिपय खोजीको सूचीमा छन् । विराटनगरको तुलसी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्षसहित ८ जना सञ्चालकविरुद्ध प्रहरीमा ठगी मुद्दा दर्ता भएपछि प्रहरीले सहकारीका प्रबन्धकसहित तीनजनालाई पक्राउ गरिसकेको छ । सहकारी सञ्चालकहरू विरुद्ध उजुरी दिनेहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ । सर्वसाधारण नागरिकले खाई नखाई गरेको बचत अपचलन गर्नेहरूलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याएर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन प्रहरी र राज्यका निकायहरूले भूमिका खेल्नु आवश्यक छ ।
सहकारी अपचलनका घटना केहीवर्षदेखि बढ्न थालेका छन् । धरानकै वराह बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले हजारौं बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ फिर्ता गर्न सकेको छैन । त्यस्तै श्रेया सहकारी, सयपत्री सहकारीलगायतले पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिएका छैनन् । धरानकै अन्य कतिपय सहकारीहरू धरासायी अवस्थामा छन् । ती सहकारी जतिबेला पनि डुब्ने जोखिममा छन् । यस्तो अवस्थामा बचत फिर्ता नदिएका सहकारीबाट रकम फिर्ता गराउन र जोखिममा रहेका सहकारीलाई निगरानीमा राख्न आवश्यक छ । अहिले सहकारीको कार्य क्षेत्रअनुसार स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले नियमन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसमध्ये धेरैजसो सहकारी स्थानीय तहले नियमन गर्नुपर्ने किसिमका छन् । यद्यपि स्थानीय तहहरूले प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्न सकेका छैनन् । कतिपय विज्ञहरूले सहकारीको नियमन स्थानीयतहले गर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् । उनीहरूको तर्कअनुसार स्थानीय तह राजनीतिक दलहरूको प्रत्यक्ष प्रभाव रहने क्षेत्र हो । सहकारीका सञ्चालकहरू पनि कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिसँग जोडिएका व्यक्तिहरू छन् । तिनै दलका नेता कार्यकर्ताले सञ्चालन गरेका सहकारी दलबाटै निर्वाचित भएर जानेहरूले कसरी नियमन गर्न सक्लान् ? भन्ने विज्ञहरूको तर्क पनि सही नै हो ।
सहकारी संस्थाहरूमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्नु राज्यको दायित्व हो । अहिले डुबिरहेका सहकारीबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन र अरू सहकारी डुब्न नदिनका लागि नियमनमा कडाइ गर्न ढिलो भइरहेको छ । अहिले जसरी नियमन भइरहेको छ, त्यो औपचारिकतामा मात्र सीमित छ । यस्तो नियमनले सही अर्थमा दोषीलाई कारबाही गर्न मुस्किल छ । विगतमा धेरैवटा घटनामा राजनीतिक दलका नेताहरूले नै अपचलन गर्नेलाई कारबाही हुनबाट बचाएको देखिएको छ । त्यसकारण पनि सहकारी अनुगमनका लागि छुट्टै निकाय बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन नसक्ने हो भने बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ अझै डुब्न धेरै समय लाग्दैन सदस्यहरूबीच कारोबार गर्ने र सानो–सानो पुँजीलाई एकीकृत गरी उत्पादनमूलक काममा प्रयोग गर्ने उद्देश्यसहित खुलेका सहकारी संस्थाहरू पछिल्लो समय धमाधम समस्यामा पर्न थालेका छन् । देशैभर सहकारी संस्थामा अपचलन बढेको पाइएको छ । सर्वसाधारण बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ सहकारीमा डुबिसकेको छ भने त्यसभन्दा अझ धेरै जोखिममा छ । अपचलन गर्ने कतिपय सहकारीका सञ्चालकहरू पक्राउ परिरहेका छन् भने कतिपय खोजीको सूचीमा छन् । विराटनगरको तुलसी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका अध्यक्षसहित ८ जना सञ्चालकविरुद्ध प्रहरीमा ठगी मुद्दा दर्ता भएपछि प्रहरीले सहकारीका प्रबन्धकसहित तीनजनालाई पक्राउ गरिसकेको छ । सहकारी सञ्चालकहरू विरुद्ध उजुरी दिनेहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ । सर्वसाधारण नागरिकले खाई नखाई गरेको बचत अपचलन गर्नेहरूलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याएर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन प्रहरी र राज्यका निकायहरूले भूमिका खेल्नु आवश्यक छ ।
सहकारी अपचलनका घटना केहीवर्षदेखि बढ्न थालेका छन् । धरानकै वराह बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले हजारौं बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ फिर्ता गर्न सकेको छैन । त्यस्तै श्रेया सहकारी, सयपत्री सहकारीलगायतले पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिएका छैनन् । धरानकै अन्य कतिपय सहकारीहरू धरासायी अवस्थामा छन् । ती सहकारी जतिबेला पनि डुब्ने जोखिममा छन् । यस्तो अवस्थामा बचत फिर्ता नदिएका सहकारीबाट रकम फिर्ता गराउन र जोखिममा रहेका सहकारीलाई निगरानीमा राख्न आवश्यक छ । अहिले सहकारीको कार्य क्षेत्रअनुसार स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले नियमन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसमध्ये धेरैजसो सहकारी स्थानीय तहले नियमन गर्नुपर्ने किसिमका छन् । यद्यपि स्थानीय तहहरूले प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्न सकेका छैनन् । कतिपय विज्ञहरूले सहकारीको नियमन स्थानीयतहले गर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् । उनीहरूको तर्कअनुसार स्थानीय तह राजनीतिक दलहरूको प्रत्यक्ष प्रभाव रहने क्षेत्र हो । सहकारीका सञ्चालकहरू पनि कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिसँग जोडिएका व्यक्तिहरू छन् । तिनै दलका नेता कार्यकर्ताले सञ्चालन गरेका सहकारी दलबाटै निर्वाचित भएर जानेहरूले कसरी नियमन गर्न सक्लान् ? भन्ने विज्ञहरूको तर्क पनि सही नै हो ।
सहकारी संस्थाहरूमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्नु राज्यको दायित्व हो । अहिले डुबिरहेका सहकारीबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन र अरू सहकारी डुब्न नदिनका लागि नियमनमा कडाइ गर्न ढिलो भइरहेको छ । अहिले जसरी नियमन भइरहेको छ, त्यो औपचारिकतामा मात्र सीमित छ । यस्तो नियमनले सही अर्थमा दोषीलाई कारबाही गर्न मुस्किल छ । विगतमा धेरैवटा घटनामा राजनीतिक दलका नेताहरूले नै अपचलन गर्नेलाई कारबाही हुनबाट बचाएको देखिएको छ । त्यसकारण पनि सहकारी अनुगमनका लागि छुट्टै निकाय बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन नसक्ने हो भने बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ अझै डुब्न धेरै समय लाग्दैन । नागरिकले कानूनबमोजिम दर्ता भएका संस्थामा बचत गरेको रकम फिर्ता नपाउँदा त्यसको खोजी गर्ने जिम्मा राज्यको पनि हो । राज्यले नै दर्ता गरेका सहकारीहरूले डुबाएको रकम फिर्ता गराउनु राज्यको दायित्व हो । त्यसकारण अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन तीनै तहका सरकारले भूमिका खेल्नु आवश्यक छ ।। नागरिकले कानूनबमोजिम दर्ता भएका संस्थामा बचत गरेको रकम फिर्ता नपाउँदा त्यसको खोजी गर्ने जिम्मा राज्यको पनि हो । राज्यले नै दर्ता गरेका सहकारीहरूले डुबाएको रकम फिर्ता गराउनु राज्यको दायित्व हो । त्यसकारण अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन तीनै तहका सरकारले भूमिका खेल्नु आवश्यक छ ।
