९० को दशकमा इन्टरनेटको विकास भएसँगै साइबर अपराधले पनि प्रवेश पाएको हो । कम्प्युटर र इन्टरनेटको माध्यमबाट देश तथा देशबाहिर जहाँसुकैबाट पनि गर्न सकिने अपराध नै साइबर अपराध हो । जुन साइबरस्पेशको प्रयोग गरी अपराधीहरूले आपराधिक गतिविधि गर्ने गरेको छ । नेपालमा नजानिदो किसिमले साइबर अपराधले बृहत् रूप लिँदै गएको अवस्था छ । अब चाहेर पनि यो अपराधलाई निमिट्यान्न पार्न सकिँदैन तर, रोकथाम गर्न सकिन्छ । अर्थात् न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । समाज जति जति उन्नत बन्दै गइरहेको छ, त्यति त्यति अपराधको प्रकृति पनि उन्नत बन्दै गइरहेको छ । नेपालको कानूनमा यसलाई फौजदारी अपराधको प्रकृतिमा राखेको छ । फौजदारी अपराधलाई हेर्ने तल्लो निकाय भनेको प्रहरी हो । प्रहरीले गरेको अनुसन्धान, मुचुल्काहरूका आधारमा निर्मित अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत अदालतमा अभियोजन हुन्छ । तर, साइबर अपराध हेर्ने देशभरिमा एउटै मात्र अदालत हुँदा पीडितहरूका लागि न्याय ‘एकादेशको कथा’ बनेको छ । साइबर अपराध दुई प्रकृतिले अगाडि बढिरहेको छ । एउटा, व्यक्तिगत अर्को संस्थागत । संस्थागत साइबर अपराधलाई हामी साइबर आतङ्कवाद भन्दछौँ । यो जुनसुकै ठाउँमा बसेर पनि कम्प्युटरमा अनधिकृत प्रवेश, ह्याक गर्नेलगायत बुलिङ, स्पाइवेयर, ठगी, मानहानि लगायतका अपराधहरू गरिरहेका हुन्छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र चाहिँ नहुनु दुःखद्पूर्ण हो । अन्य फौजदारी अपराधभन्दा तीव्र रूपमा बढिरहेको यो अपराधलाई नियन्त्रण गर्न अब सरकारले केही न केही नयाँ विकल्पहरू खोज्नै पर्छ ।
साइबर अपराध नियन्त्रणमा नेपालमा दुई समस्या देखिन्छन् । पहिलो त, राज्य पुनर्संरचना भईसक्दा पनि साइबर अपराधको फैसला गर्ने अदालत एउटा मात्रै हुनु । यो केन्द्रीकृत राज्यसत्ताको नियमितता हो । यसलाई तत्कालै सङ्घीयताको मूलमर्मअनुसार विकेन्द्रिकृत आवश्यक छ । ७७ वटै जिल्ला अदालतलाई यो अधिकार दिन आवश्यक छ । दोस्रो, कानून । अहिले पनि साइबर अपराधलाई नियन्त्रण, नियमन गर्ने आफ्नै कानून बन्न सकेको छैन । साइबर अपराधको कानूनलाई हेर्नका लागि प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९, पेटेन्ट, डिजाइन र टूेडमार्क ऐन २०२२ र विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ अनुसार कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था छ । जबकि यी सबै कानूनहरूको निश्चित सीमाहरू छन् । साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने गरी विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ लाई बढीभन्दा बढी प्रयोगमा ल्याइन्छ । जबकि यस ऐनको परिच्छेद ९ को दफा ४६ देखि ५६ सम्म कम्प्युटरसम्बन्धी व्यवस्था छ । यी दफाहरूले यथेष्ट रूपमा साइबर अपराधलाई बोल्न सकेको छैन । त्यसकारण व्यवस्थापिका संसद्ले तत्कालै साइबर अपराधलाई नियन्त्रण र नियमन गर्ने गरी कानून निर्माण गर्न आवश्यक देखिन्छ । त्यो नगर्ने हो भने अबको दिनमा साइबर अपराध भएको खण्डमा विद्युतीय कारोबार ऐनमा भएका दफाहरूले दिएको परिभाषाले सम्बोधन गर्न सक्दैन । यस यथार्थलाई सरकारमा रहेकाहरू, नियमनकारी निकायहरू तथा प्रहरी प्रशासनले बुझ्न आवश्यक छ । अहिले जबर्जस्ती साइबर अपराध भनेर जुन जुन मुद्दाहरू लगाइन्छ, त्यो आफैमा अपूरो छ ।
अहिलेको मुद्दा चाहिँ कानून मात्रै हैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय पनि आवश्यक पर्छ । काठमाडौँ केन्द्रित अदालत हुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुनै गाउँमा भएको मुद्दाको सुनुवाइ कसरी होला ? पीडित काठमाडौँ आई मुद्दा दायर गर्ने स्थिति बन्ला कि नबन्ला ? बनी हालेमा कति खर्च होला ? र उसले न्याय पाउन कति वर्ष कुर्नुपर्ला ? यस्ता आम प्रश्नको उत्तर कसले दिने ? दिने निकाय कुन हो ? हामी लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मुलुकका सार्वभौम नागरिक हौ । तर, हामीले प्राप्त गर्न सेवासुविधा भने अहिले पनि राणा शासनको जस्तो छ । हरेक नागरिकका लागि गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनिएको छ तर त्यो अनुभूत गर्न पाइरहेका छन् कि छैनन् ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु आवश्यक छ । बढ्दो सामाजिक सञ्जाल र प्रविधिको प्रयोगले पक्कै पनि अपराधको प्रवृत्ति पनि बढ्दो नै छ । अझ यो अपराध गतिशील प्रकृतिको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्ने संयन्त्रको विकास नगरिने हो र प्रहरी प्रशासनमा पनि यस्ता अपराध नियन्त्रण गर्नका लागि दक्ष जनशक्ति निर्माण नगरिने हो भने नेपालले साइबर अपराध जस्तो गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी अपराधमा पछाडि पर्नेछौँ । आज साइबर आतङ्कवाद मौलाइरहेकाले पनि अब हाम्रा हरेक नजरहरू त्यसप्रति लक्षित हुन आवश्यक छ । हामी प्रविधिमैत्री मात्रै भएर हुँदैन यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि हाम्रा अदालतहरू ७७ वटै जिल्लामा विस्तारित हुन आवश्यक छ । त्यसप्रति राज्य चनाखो होस् ।
