विषय प्रवेशः
नामाङ्कनको आधारमा १ नम्बर प्रदेश सबैभन्दा कान्छो प्रदेश बनेको छ । भर्खरै मात्र यसलाई कोशी नामकरण गरिएको छ । ऐतिहासिक सभ्यता वा पहिचान र भौगोलिकमध्ये कुन आयामलाई प्राथमिकता दिने भन्ने सन्दर्भमा यस प्रदेशमा लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको थियो । कतिपय राजनैतिक पार्टीहरूले कोशी, सगरमाथा र कञ्चनजङ्घा जस्ता भौगोलिक नामहरूको वकालत गरिरहेका थिए भने कतिपय पार्टीहरूले यस प्रदेश अन्तर्गत फलेफूलेको ऐतिहासिक सभ्यताको आधारमा नाम राख्नु पर्ने अडानमा थिए । यही विमतिको कारण अघिल्लो प्रदेशसभाले यसको नाम राख्न सकेन । तर, यसपालि भने दुईतिहाइ बहुमतको हवाला दिँदै पर्याप्त छलफल विना रातारात कोशी नामकरण गरिएको छ । यसले पहिचान पक्षधर उत्पीडित जनसमुदायहरूलाई गहिरो चोट परेको छ । उनीहरू कोशीको विरोध गर्दै पहिचानमा आधारित नाम किरात राख्नु पर्ने भन्दै आन्दोलनमा पनि उत्रिएका छन् ।
तर, वस्तुगत जनमत एकातिर र राजनैतिक, कानूनी र प्राविधिक समाधन अर्कोतिर हुँदै आएको यो नै पहिलो भने होइन । यो प्रक्रिया कर्णाली प्रदेशको नामकरणबाट नै आरम्भ भएको हो । यसअघि नै खसानको सट्टा कर्णाली, तमुको सट्टा गण्डकी अनि ताम्सालिङ र नेवाको सट्टामा बागमती प्रदेश नामाङ्कन भइसकेको छ । यता कोशीमा सहमति जुट्नु भनेको कर्णाली प्रदेश नामाङ्कनकै पछिल्लो सिलसिला वा कडी हो । यसरी एकपछि अर्को गर्दै पहिचान मेटिँदै वा किनारा लाग्दै जानु पछाडिको सारभूत कारण के के हुन् ? यही सवालमा यहाँ चर्चा गरिएको छ ।
आन्दोलनको राप सेलाउँदै जानुः
वस्तुतः आज नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा छताछुल्ल भएका राजनैतिक एजेण्डाहरू माओवादीले सञ्चालन गरेको दश वर्षे जनयुद्धकै उपजहरू हुन् । अर्थात् माओवादी आन्दोलनले स्थापित गरेका एजेण्डाहरूकै गुरुत्वकेन्द्र वरिपरि हाम्रो राजनीति घुमिरहेको स्पष्टै छ । यसरी आन्दोलनको प्रक्रियाबाट पैदा भएका एजेण्डाहरूलाई हुर्काउने, बढाउने अनि संस्थागत विकास गर्ने सवाल पनि निरन्तर आन्दोलनमा मात्र्र निर्भर हुन्छ । मूलतः राजनीति, आन्दोलन, एजेण्डा र यसको संस्थागत विकासबीच द्वन्द्वात्मक वा परिपूरक सम्बन्ध अन्तरनिहीत हुन्छ । आन्दोलन हावी हुँदै जाँदा एजेण्डाहरू पनि फूलिँदै–पैmलिँदै विकसित हुँदै जान्छ । यस्तो एजेण्डाले एजेण्डागत दायित्व निर्वाह गर्न वा माग पूरा गर्न सफल हुन्छ, जसले जनअपेक्षा पूरा गरेसँगै सवै सन्तुष्ट हुन्छन् । यता आन्दोलन विघटन हुँदै जाँदा एजेण्डाहरू झनै खुम्चिँदै, खुइलिँदै, पथभ्रष्ट र अपव्याख्या हुँदैजान्छ । यस्तो अपव्याख्या गरिएको एजेण्डाहरूले जनअपेक्षाहरू पूरा गर्न सक्दैन । तब उल्टै त्यस्ता एजेण्डाहरूप्रति आम नागरिकहरूमा वितृष्णा पैदा हुन्छ, जसले पश्चगामीहरूलाई फाइदा पुग्दछ ।
यही कमलो वस्तुगत धरातलमा यस्ता आन्दोलनबाट स्थापित एजेण्डाहरूमाथि चौतर्फी हमला हुन्छ । सके एजेण्डालाई खारेज गर्ने नसके पनि यसलाई कमजोर बनाएर जनअपेक्षित काम गर्न नदिएर लङ्गडो बनाउने नियत राखिन्छ । आज हाम्रो राजनीतिमा एजेण्डाहरू जुन महान् उद्देश्य अन्तर्गत उठान गरिएको थियो त्यो हैसियतमा एजेण्डाहरूको राजनैतिक अन्तरवस्तु अन्तरनिहीत छैन । किनकि ती तमाम् एजेण्डाहरूको स्याहार सुसार गर्ने धाइआमा अर्कै छन् । यसो भएपछि एजेण्डाहरू भ्रष्टीकरण मात्र होइन, औचित्यहीन सावित हुँदै जान्छ । अर्थात् माओवादी आन्दोलनको राप, ताप र चापमा स्थापित एजेण्डाहरू माओवादी आन्दोलन सेलाउने क्रमसँगै ओझेल पर्दै गएको देखिन्छ । यो कसैको बनिबनाउ चाहना र भावनाकै बलमा हावी भइहाल्दैन । किनभने प्रगतिशील एजेण्डाहरूको अनुकूल धरातल भनेको क्रान्तिकारी राजनैतिक आन्दोलन नै हो । सङ्घीयता र पहिचान जस्ता प्रगतिशील एजेण्डाहरू कमजोर हुनु भनेको यसलाई संरक्षण गर्ने राजनैतिक आन्दोलन सेलाउँदै जानुको दुष्परिणाम हो । एजेण्डा सापेक्ष सुहाउँदो आन्दोलनको दिशानिर्देशन नहुनु हो ।
माओवादी कमजोर हुँदै जानुः
हाल अभ्यासरत एजेण्डाहरू माओवादीले नै जन्माएका हुन् । यी तमाम् एजेण्डाहरूको शालनाल काटेर जन्माई–हुर्काई गर्ने माओवादी नै हो । तर दूर्भाग्य यस्तो भइदियो कि उत्पादन दिने बेलामा भने यसलाई जन्माउने आमा निकै कमजोर प्रमाणित भइरहेको छ । बच्चामाथिको सत्ता दोस्रै धाइआमाको हातमा गइसकेको छ । सार्वभौमतः जसले जन्माउँछ, उसैले स्याहार चाकर गर्दा मात्रै बच्चा स्वस्थ्य भएर उत्पादन दिन सक्षम हुन्छ । अरूको भरमा बच्चा स्वस्थ पनि रहँदैैन साथै तपाईं हामीले चाहे वा सोचेजस्तो उत्पादन वा परिणाम पनि दिन सक्दैन ।
वस्तुतः माओवादी कमजोर हुँदै जानु भनेको माओवादी मात्रै कमजोर हुनु होइन । यो कमजोर हुनु भनेको यसले जन्माएका एजेण्डाहरू पनि कमजोर हुनु हो । नेपाली समाजलाई नेतृत्व गर्ने प्रगतिशील एजेण्डाहरू माओवादी आन्दोलनको सिलसिलामा पैदा भएका हुन् । यस्ता तमाम् प्रगतिशील एजेण्डाहरू प्रायः सबै परम्परागत पार्टी र नेताहरूलाई मन परेको थिएन । यही वस्तुगत राजनैतिक परिवेशमा माओवादीलाई साइजमा ल्याउने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रणनैतिक तानाबानाहरू बुनिए । कतिपय सन्दर्भहरूमा माओवादीलाई मान्न बाध्य गराइयो भने कतिपय सन्दर्भमा जानअन्जान स्वयम् माओवादीहरू पनि गल्दै गए । यथास्थितिवादी र प्रतिक्रियावादीहरूले माओवादीलाई कमजोर बनाउनु भनेको उनीहरूले कठिन सङ्घर्षको दौरान स्थापित गरेका सम्पूर्ण एजेण्डाहरू कमजोर बनाउँदै अन्ततः खारेजीको अवस्थामा पु¥याउनु थियो । परिणामतः आज जुन जुन राजनैतिक एजेण्डाहरू माओवादी वा माओवादी आन्दोलनबाट पैदा भए त्यही एजेण्डाहरू बलात्कृत हुँदै गइरहेको छ । यही मेसोमा यता बलात्कृत किरात प्रदेशको इज्जत प्रतिष्ठा पनि कोशीमा बगाइएको छ ।
परम्परागत मतदाताः
नेपालका मतदाताहरूले कुन विचार, राजनीति, एजेण्डा सही र गलत भनेर चुनावी कसीमा विश्लेषण गरेको देखिँदैन । उनीहरू कि त हल्लाखल्ला, प्रचारबाजी र माहौलको पछि दगुरेको पाइन्छ भने कि त परम्परागत मानसिकताले घर गरेको देखिन्छ । योसँगै उनीहरूमा कि त हल्लाखल्ला र माहौलबाट प्रभावित भएर नयाँ र स्वतन्त्रहरूप्रतिको रुझान अत्यधिक छ कि त बाबुबाजेदेखि मत हाल्दै आएको परम्परागत रुझान निर्णायक रहेको छ । उनीहरूले एजेण्डालाई कति पनि ध्यान वा महŒव दिएको छैन । यहाँसम्म कि चियापसलमा ठूल्ठूलो स्वरमा सङ्घीयता र पहिचानको वकालत गर्ने मतदाताहरूले पनि सङ्घीयता र पहिचान नचाहने पार्टी वा नेताहरूलाई भोट दिए । यसले उनीहरूमा राजनैतिक इमान्दारिता र गाम्भीर्यता पटक्कै देखिँदैन । यसको पछाडिको कारण भनेको पहिलो परम्परागत रुझान, दोस्रो नयाँ र स्वतन्त्रहरूको दिग्भ्रमजन्य चखिलो र स्वादिलो प्रचारबाजी वा प्रस्तुति अनि तेस्रो अभ्यासरत एजेण्डा र यसलाई जन्माउने आन्दोलन वा पार्टीको ओरालो यात्रा । किनभने आज माओवादी रक्षात्मक अवस्थामा रहेको छ । अर्थात् एजेण्डा हेरेर भोट हाले मात्र पहिचान पक्षधरले दुईतिहाइको गणित बनाउन सक्दछ । दुईतिहाइ विना वैधानिक बाटोबाट नामकरण सम्भव हुँदैन । आन्दोलनको विकल्प त छँदैछ । त्यसैले भोट एकातिर प्रतिफल वा परिणाम अर्कोतिर राख्नुले पनि अग्रगामी एजेण्डाहरू नितान्त रक्षात्मक हुँदै गइरहेको छ । विडम्बना आज पहिचान चाहियो भनेर आन्दोलन गर्ने मित्रहरूले नै मङ्सिर ४ गते पहिचान विरोधीहरूलाई मत दिएर सदनमा सजिलो गणित बनाइदिएका हुन् । यसो भएपछि पहिचानको एजेण्डा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ?
अबको विकल्पः
हरेक वस्तु, सत्ता वा व्यक्तिको विकल्प हुन्छ । यो सार्वभौम तथ्य हो । अबको पहिलो विकल्प भनेको हाल कायम राजनैतिक व्यवस्था अन्तर्गत चुनावमा पहिचान पक्षधरहरूको दुईतिहाइ गणित पु¥याएर एजेण्डाहरू कार्यान्वयन गर्नु हो । यसको लागि सबै मतदाताहरू इमान्दार हुन जरुरी हुन्छ । विगतमा भोट एकातिर औपचारिक आन्दोलन वा चाहना अर्कोतिर राख्ने गम्भीर गल्ती भएको छ । यसबाट अब पनि पाठ नसिक्ने हो भने अग्रगामी एजेण्डा, पहिचान आदि इत्यादिको बक्वास बन्द गरौं । अग्रगमन र पश्चगमन कता लाग्ने हो, खुलेरै लागौं । छलछाम र तिकडम्बाजी नगरौं । संसद्मा पहिचान पक्षधरहरूको दुईतिहाइ कसरी पु¥याउन सकिन्छ भनेर गम्भीर छलफल र बहस गरौं । आन्दोलनको लागि सङ्गठित र योजनाबद्ध पहलकदमी लिनेबारे खाका कोरौं । संविधानको धारा उपधाराहरूमा टेकेर वर्तमान राजनीतिलाई अझ प्रगतिशील र उन्नत बनाऔं । यसरी हामी सबै यही एकल मिसनमा गोलबद्ध भएर अघि बढ्ने हो भने सदनबाट पहिचानसहितको नाम राख्न सम्भव हुन्छ । अन्यथा यसरी नै पहिचान विरोधीहरू हावी हुँदै जाँदा तपाईं हामी भने कोशीको वल्लो किनार र पल्लो किनारहरूमा रुम्मल्लिनु पर्ने हुन्छ । दोस्रो विकल्प भनेको राज्यविरुद्ध अहिलेको समाज व्यवस्थाविरुद्ध सङ्गठित आन्दोलनको घोषणा गर्ने भन्ने हो । अहिलेको औसत संसदीय प्रणालीबाट धेरै उपलब्धि प्राप्त हुँदैन । आजका सवै अग्रगामी एजेण्डाहरूको सही वा परिणाममुखी व्यवस्थापन यस्तो औसत राजनीतिले थेग्न सक्दैन । यसको लागि नितान्त भिन्न बाटोबाट अघि बढ्नु पर्ने हुन्छ । दोस्रो विकल्प अन्तर्गत पनि एउटा वर्तमान सत्तालाई व्यापक आन्दोलन मार्पmत् दबाव सृजना गरेर बाध्य पार्ने भन्ने हुन्छ । अर्को वर्तमान औसत संसदीय सत्तालाई चुनौती दिँदै अर्को जनताको सत्ता स्थापना गर्ने । तर, आन्दोलनको बाटो वैधानिक बाटोजस्तो सजिलो छैन । यसको मूल्य निकै महँगो पनि हुनसक्छ । संसारमा भएगरेका परिवर्तन वा उन्नत समाज व्यवस्थाको लागि गरिने सबै आन्दोलनहरू शान्तिपूर्ण, सस्तो र सहज छैन । यस अर्थमा पनि हाम्रो आन्दोलन सहजै हुन्छ भन्नै वस्तुगत आधार देखिन्न । तर, कठिन भए पनि यसले सङ्घीयता र पहिचान लगायतका जनताका एजेण्डाहरूलाई स्थापित भने गर्नेछ ।
निष्कर्षः
तसर्थ, माओवादी आन्दोलन र माओवादी पार्टी कमजोर बनाएर अग्रगामी एजेण्डाहरूको सक्कली स्वाद लिन पाइन्छ भनेर कसैले कल्पना गर्छ भने त्यो दिग्भ्रम र ढाँटछल मात्र हुन्छ । पहिचान मात्र होइन, यहाँ गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी र समानुपातिक लगायतका तमाम राजनैतिक एजेण्डाहरूलाई हाम्रो चाहना अनुरूप उत्पादनमुखी र परिणाममुखी बनाउने हो भने माओवादी आन्दोलन र माओवादी पार्टीको निर्णायक नेतृत्व अनिवार्य शर्त हुन्छ । माओवादीलाई पाखा लगाएर वा कमजोर पारेर पहिचान खोज्नु कि त वैचारिक अल्पज्ञान हो कि त यथास्थितिवादी निहीत स्वार्थको राजनीति मात्र हो । माओवादी कमजोर हुनु नै तमाम एजेण्डाहरू कमजोर हुनु हो । यता पहिचान विरोधीलाई भोट दिएर पहिचान चाहियो भन्दै सडकमा आउनु भनेको अर्को गाईजात्रे नाटक मात्र हो । एजेण्डाको प्राविधिक र औपचारिक पक्षधरता र वकालती उत्पादनमुखी र परिणाममुखी हुँदैन । यसलाई समय सापेक्ष उपलब्धिमूलक बनाउन एजेण्डा अनुकूल राजनैतिक आन्दोलन र पार्टी अनिवार्य शर्त हो । यति न्यूनतम् राजनैतिक ज्ञान हामी सबैले ग्रहण गर्नै पर्दछ । अन्यथा हामी पुस्तौंपुस्तासम्म पछुताइरहनेछौं । सबै सरोकारवालाहरू यसमा गम्भीर बन्न जरुरी छ ।
