२०७८ कात्तिकमा गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन युवा तथा खेलकुदमन्त्री राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)ले आफ्ना सहयोगी रोनित गुरुङलाई कार्यवाहक तथा प्रवक्ता तोकेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ)ले आफ्ना स्वकीय सचिवलाई आफूले गर्नुपर्ने कामको अधिकार दिएपछि विवादमा परेका छन् । प्रमुखका स्वकीय सचिव सुदर्शन लिम्बूले धरानका वडाध्यक्षहरूलाई विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमको सूची पठाउन निर्देशनात्मक शैलीमा पत्राचार गरेका थिए । उक्त पत्र स्वकीय सचिव लिम्बूकै नाम र हस्ताक्षरमा जारी भएको थियो । स्वकीय सचिवको निर्देशनात्मक पत्र पाएसँगै वडाध्यक्षहरू आक्रोसित बनेका छन् । उनीहरूले बुधबारको कार्यपालिका बैठकमा यो विषयमा प्रश्न उठाए । स्वकीय सचिवको पत्राचारकै विषयलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएपछि कार्यपालिका बैठक नै विना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ ।यसले नगरको विकासमा अवश्य नै प्रभाव पर्नेछ । किनभने कतिपय कुरा समयमा निर्णय नहुँदा त्यसले दीर्घकालसम्म असर गर्न सक्छ । यो अराजकता हो ।
प्रमुखको सचिवालयको काम प्रमुखको कार्य सम्पादनमा सहयोग गर्ने नै हो । चिठीपत्र तयार पार्ने, दैनिक कार्यक्रमहरूको व्यवस्थापन गर्ने काम सचिवालयले गर्छ तर, त्यसको अर्थ वडाध्यक्षहरूलाई आफै हस्ताक्षर गरेर पत्र पठाउने र निर्देशन दिने सचिवालयको काम होइन । स्वकीय सचिवले त झन् त्यस्तो काम गर्नु हास्यास्पद हो । यो कानूनसम्मत कार्य होइन । बुधबारको कार्यपालिका बैठकमा वडाध्यक्षहरूले स्वकीय सचिवले कानूनविपरीत काम गरेको भन्दै विरोध जनाएपछि नगरप्रमुख राईले आफूले नै स्वकीय सचिवलाई पत्र लेख्न निर्देशन दिएको बताएका थिए । उनको भनाइबाट प्रमुख आफै कानूनबारे जानकार छैनन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ । कार्यपालिका बैठकमा नगरप्रमुखले स्वकीय सचिवलाई पत्राचार गर्न निर्देशन दिएको बताएपछि वडाध्यक्षहरूले उनैलाई माफी माग्न आग्रह गरेका थिए तर, उनले माफी नमाग्ने अडान लिएर उल्टै बैठक नै अन्त्य गरिदिए । त्यतिमात्र होइन, उनले प्रशासकीय अधिकृत गणेशप्रसाद खतिवडालाई पत्राचार गर्न आग्रह गरे पनि उनले नगरेपछि आफूले स्वकीय सचिवलाई भनेको भन्दै खतिवडालाई कारबाही गर्ने बताएका थिए । उनले सामाजिक सञ्जालमा भने महŒवपूर्ण एजेन्डाहरू भए पनि वडाध्यक्षहरूले बैठक अगाडि बढाउन नदिएको आशयको विचार व्यक्त गरेका छन् ।
धरान उपमहानगरपालिकाले कानूनी सल्लाहकार नियुक्त गरेको छ । अन्य विभिन्न सल्लाहकारहरूसमेत छन् । कानूनीरूपमा यस्ता विभिन्न समस्या आइपर्दा उनीहरूसँग किन सल्लाह लिइँंदैन ? उनीहरू जे कामका लागि नियुक्त गरिएका हुन्, त्यो काममा भूमिका हुँदैन भने किन चाहियो कानूनी सल्लाहकार ? नगरको बजेट खर्च गर्न मात्र सल्लाहकारहरू नियुक्त गर्नु आवश्यक हुँदैन । कम्तिमा अघिल्ला प्रमुखहरूले अनावश्यक खर्च गरेको भनेर विरोध जनाउने हर्क साम्पाङ आफै नगरप्रमुख हुँदा यस्तो अपेक्षा गरिँंदैन । स्वकीय सचिव पनि कति आवश्यक हो वा होइन ? अध्ययन हुनु आवश्यक छ । आवश्यक हो भने पनि सक्षम र कम्तिमा सामान्य कानून बुझेको व्यक्ति नियुक्त गरिनुपर्छ । विगतमा प्रमुखहरूले जस्तै आफन्त, कार्यकर्ता भर्ती गर्ने हो भने हर्क साम्पाङको सुशासनको, पारदर्शिताको लागि भनिएको आन्दोलन केवल भ्रम छर्न मात्र गरिएको सावित हुन्छ । उनले स्वतन्त्ररूपमा प्रतिस्पर्धा गरेर पनि दलका नेताहरूलाई हराउनुमा सुशासनका नाराले पनि ठूलो भूमिका खेलेका छन् । त्यसैले प्रमुख साम्पाङलाई अरूले जसरी कुशासन गर्ने छुट छैन । स्वकीय सचिवले पत्राचार गरेको विषयमा भने अल्झिरहनेभन्दा पनि कसको कमजोरी हो भन्ने खोजी गरी समस्या समाधान गर्नु आवश्यक छ । नियम कानूनका विषयमा कसैले खेलवाड गर्नु हुँदैन ।
