१. पृष्ठभूमिः
सन्दर्भ धरान उपमहानगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको दरबन्दी सङ््ख्या थप गर्ने कार्य हो । शिक्षा ऐन २०२८ को दफा ११ (५) को खण्ड (च) मा शिक्षकहरूको दरबन्दी मिलान गर्ने काम कर्तव्य र अधिकार जिल्ला शिक्षा समितिमा रहेको छ । प्रत्येक वर्ष शैक्षिकसत्र सुरु भएको एक महिनाभित्रमा विद्यालयमा कायम रहेका विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा दरबन्दी मिलान गर्ने कार्य अधिकारप्राप्त निकायले अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्दछ ।
नेपालमा शिक्षकको दरबन्दी मिलान गर्ने कार्य बेलाबेलामा हुने गरेको भए पनि वि.सं. २०५८ पछि नेपाल सरकारले नयाँ शिक्षक दरबन्दी थप गर्ने कार्यका लागि नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न बन्द ग¥यो तर, नयाँ खुलेका विद्यालयहरू र विद्यार्थी सङ्ख्या वृद्धि भएका विद्यालयहरूमा शिक्षक अभाव देखा परेको हुँदा उक्त अभावलाई पूरा गर्नका लागि राहत अनुदान कोटाको व्यवस्था भयो । यो कोटा वितरणमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप तथा शिक्षकका पेशागत सङ्घ सङ्गठनहरूको लबिङका कारण कतिपय दरबन्दी दिनुपर्ने ठाउँमा दरबन्दी दिइएन भने आवश्यक नभएका ठाउँमा पनि राहत अनुदान कोटा वितरण गरियो र यहाँ शिक्षक नेता, पार्टीका नेता, उपल्ला दर्जाका निजामती कर्मचारीहरूका आफन्त नियुक्त गरी केवल जागिर खुवाउने कार्यका लागि मात्र यस्ता राहत अनुदानका कोटाहरूको उपयोग गरियो । नयाँ राहत अनुदान कोटाको सिर्जना बन्द भएपछि (per child funding) अनुदानका आधारमा शिक्षक व्यवस्थापन गर्न थालियो । यो पनि हाल आएर बन्द भइसकेको छ ।
वि. सं. २०६७/०६८ सालदेखि नेपालका सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी सङ्ख्या र भूगोललाई आधार मानेर तत्कालीन शिक्षा विभागले शिक्षक दरबन्दी मिलान र पुनर्वितरण कार्यक्रमलाई अभियानका रूपमा नेपालभरि अघि बढायो । यसै सन्दर्भमा सुनसरी जिल्लामा २०६९ साल भदौ ५ र ६ गते जिल्ला शिक्षा समिति सुनसरीको बैठक बसेर व्यापक रूपमा शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने निर्णय ग¥यो । यसै क्रममा प्राथमिक तह १–५ कक्षा सञ्चालित विद्यालयमा ५० भन्दा कम विद्यार्थी भएका, ५० भन्दामाथि सयभन्दा कम र सयभन्दा माथि विद्यार्थी भएका विद्यालयमा भिन्नाभिन्नै मापदण्ड अपनाइयो र शिक्षक दरबन्दी मिलान गरियो । यसका लागि सर्वप्रथम तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुनसरीले जिल्लाभरि विशेष अभियान सञ्चालन गरेर विद्यार्थी सङ्ख्या गणना गर्न विशेष टोली परिचालन ग¥यो । यसबाट प्राप्त नतिजालाई आधार मानेर उक्त दरबन्दी मिलान गर्ने कार्य सम्पन्न गरियो ।
२०६९ साल भदौ महिनामा गरिएको यस दरबन्दी मिलान गर्ने निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्दै जिल्ला शिक्षा कार्यालयले प्रत्येक विद्यालयहरूलाई विद्यालयमा कायम रहेको शिक्षक दरबन्दी यकिन गरी पत्राचार गर्यो र कायम भएका दरबन्दीबाहेक बढी भएका रिक्त दरबन्दी जिल्लाको पुलमा ल्याउने काम गरियो र यस्ता दरबन्दीलाई कुनै पनि शिक्षक दरबन्दी नभएका विद्यालयलाई तहगत आधारमा न्यूनतम् एक–एकवटा दरबन्दी पुनर्वितरण गरियो । त्यसपछि यी दरबन्दी कट्टा हुने विद्यालयबाट स्वेच्छिक रूपमा दरबन्दी थप हुने विद्यालयमा जान चाहने शिक्षणलाई स्वेच्छिक रूपमा त्यस्ता विद्यालयमा सरुवा पदस्थापना गरियो । अब बाँकी रहेका कट्टा हुनुपर्ने शिक्षक दरबन्दीहरू कट्टा हुने विद्यालयमा दरबन्दी रिक्त हुँदै जाँदा क्रमशः जिल्लाको पुलमा कायम हुँदै जाने र यस्ता दरबन्दीलाई प्राथमिकताका आधारमा न्यून दरबन्दी भएका विद्यालयमा थप गर्दै जाने नीति अवलम्बन गरियो । यस समयमा विद्यालयमा दरबन्दी थप गर्दा निम्न आधारमा गर्ने नीति लिएको देखिन्छ–
- कुनै पनि दरबन्दी नभएका तर शिक्षा नियमावलीअनुसार विद्यार्थी सङ्ख्या पुगेका विद्यालयलाई न्यूनतम् एक–एकवटा तहगत दरबन्दी उपलब्ध गराउने,
- त्यसपछि विद्यार्थी सङ्ख्ख्यालाई आधार मानेर क्रमशः थप गर्दै जाने र कायम भएका दरबन्दीलाई पूर्णता दिने,
यसै अनुसार साविक शिक्षा कार्यालय सुनसरीले शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने कार्यलाई क्रमशः पूर्णता दिँदै गरेको अवस्थामा २०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएपछि विद्यालय तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा सरेको देखिन्छ र यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि २०७४ सालमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन जारी भएपछि स्थानीय तहलाई शिक्षासम्बन्धी जम्मा २३ वटा अधिकारहरू प्राप्त भएका छन् । यसै अनुसार अब स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेका विद्यालयहरूमा वार्षिक रूपले विद्यार्थी सङ्ख्यालाई आधार मानेर दरबन्दी मिलान गर्ने कार्य गर्न सक्ने देखिन्छ । इटहरी उपमहानगरपालिका, बेलबारी नगरपालिकालगायत धेरै पालिकाहरूले हाल यो काम गरिसकेका छन् । सङ्घीय सरकारले आफ्नो मातहतमा रहेको शिक्षक दरबन्दीलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरी नसकेको कारण दरबन्दी मिलानमा केही समस्या उत्पन्न भएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, सानोठिमी भक्तपुरले २०७६ सालको विद्यार्थी सङ्ख्यालाई आधार बनाएर केन्द्रबाटै पालिका तहमा र जिल्लागत तहमा दरबन्दी मिलान गरी सोही बमोजिम प्रत्येक पालिका र जिल्लालाई दरबन्दी मिलान गर्ने कार्य सम्पन्न गर्न सूचना ग¥यो ।
यसपछि एक स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ११ (२) (ज) को खण्ड ११ बमोजिम स्थानीय तहहरूले आफ्नो भूगोलभित्र सञ्चालित विद्यालयहरूमा विद्यार्थी सङ्ख्या र भूगोललाई आधार मानेर विभागले तोकिदिएको मापदण्डलाई समेत आधार मानी शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने कार्य सम्पन्न गर्दै गएका हुन् । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले धरान उपमहानगरपालिकाका लागि निम्नानुसार दरबन्दी मिलान गरी धरानमा दरबन्दी खपत नहुने प्राथमिक तहका चारवटा दरबन्दीलाई जिल्लाको पुलमा राखि जिल्लाबाटै थप आवश्यकता हुने अन्य पालिकाका विद्यालयहरूमा उक्त दरबन्दी वितरण गरिसकेको छ। केन्द्रले धरानका लागि गरेको दरबन्दी मिलान यस प्रकार रहेको छः
माथिको तालिकाअनुसार २०७६ सालमा धरान उपमहानगरपालिकामा जम्मा मौजुदा प्राथमिक तहको स्वीकृत शिक्षक दरबन्दी सङ्ख्या १ सय ८१ र राहत अनुदान कोटा ३६ गरी जम्मा २ सय १७ रहेको छ । यसैगरी नि.मा. तहको स्वीकृत शिक्षक दरबन्दी सङ्ख्या १ सय २ र राहत अनुदान कोटा ११ गरी जम्मा १ सय १३ तथा माध्यमिक तहको स्वीकृत दरबन्दी सङ्ख्या ८६ र राहत अनुदान कोटा ११ गरी जम्मा ९७ शिक्षक दरबन्दी रहेको छ । यस्तै माध्यमिक तह कक्षा ११–१२ तर्फको स्वीकृत दरबन्दी सङ्ख्या २६ देखिन्छ । तथापि धरानमा आवश्यक शिक्षक दरबन्दी भने प्राथमिक तहमा जम्मा १ सय ५०, नि.मा. तहमा १ सय २३ र माध्यमिक तहमा १ सय ४३ र माध्यमिक तह कक्षा ११–१२ तर्फ ३३ मात्र देखिन्छ । हाल धरान उपमहानगरपालिकामा थप २ वटा सामुदायिक विद्यालयले कक्षा १२ सम्म सञ्चालन अनुमति पाइसकेको हुँदा कक्षा ११–१२ तर्फ ३७ दरबन्दी कायम हुनुपर्ने देखिन्छ ।
अब प्राथमिक तहमा आवश्यक जम्मा शिक्षक दरबन्दी १ सय ५० मात्र भएकाले मौजुदा २ सय १७ बाट १ सय ५० घटाउँदा ६७ दरबन्दी खुद पुलमा गएको छ तर नि.मा. तहमा १ सय २३ र माध्यमिक तह कक्षा ९–१० तर्फ १ सय ४३ र कक्षा ११–१२ तर्फ ३३ लाई नै मान्दा पनि नि. मा. तहमा न्यून भएको १०, माध्यमिक तह कक्षा ९–१० तर्फ ४६ र कक्षा ११–१२ तर्फ ७ गरी जम्मा न्यून भएको शिक्षक सङ्ख्या ६३ मा प्रथमिक तहलाई नै मिलान गर्दा ६७ मा शिक्षक सङ्ख्या ६३ समायोजन भई खुद ४ वटा शिक्षक दरबन्दी धरान बाहिर गएको हो ।
२. धरानमा शिक्षक दरबन्दी मिलानको समस्या कहाँ छ त ?
साविक शिक्षा विभागबाट जिल्ला तथा पालिकागत रूपमा शिक्षक दरबन्दी मिलान गरिसकेपछि धेरैजसो स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा रहेका विद्यालयहरूमा २०७६÷०७७ सालसम्ममा सबै प्रकारका दरबन्दी मिलान गरी अभिलेख व्यवस्थापन गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा धरान उपमहानगरपालिकाले चार वटा प्राथमिक तहका शिक्षक दरबन्दी जिल्लाको पुलमा पठाएको र माध्यमिक तहको दुईवटा शिक्षक दरबन्दी विशेष अवस्थामा मिलान गरी पदस्थापना गरेको बाहेक अन्य विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी मिलानको प्रक्रिया नै सुरु गरेको छैन ।
धरानमा दरबन्दी मिलान गर्नका लागि देखिएका समस्या निम्न हुन सक्छन्ः
१. धरान उमनपाले सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई उपेक्षा गर्नु
२. कर्मचारीले दरबन्दी मिलानलाई बोझिलो ठान्नु
३. सामुदायिक विद्यालयमा गठन हुने व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीमा शिक्षक दरबन्दी मिलानको चेतना नहुनु
४. दरबन्दी न्यून भएका विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूले विद्यालयका समस्या बुझाउन नसक्नु
५. विभिन्न राजनीतिक दलमा आबद्ध विद्यार्थी सङ्गठनहरूले बेवास्ता गर्नु
६. शिक्षकका पेसागत सङ्घ–सङ्गठनहरू विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिप्रति मौन रहनु र आफ्नो वर्गको मतलवमा मात्र केन्द्रित हुनु
७. दरबन्दी कट्टा हुने विद्यालयका शिक्षक तथा प्र.अ. हरू विभिन्न दलमा आबद्ध भई दललाई आफ्नो स्वार्थमा मात्र उपयोग गर्नु
शिक्षा नियमावली २०५९ को अनुसूची १२ मा तोकिएको न्यूनतम् दरबन्दी नपुगेका विद्यालयहरूः
१. मा.वि. घोपा धरान–१७ नि.मा.वि. १ र मा.वि. दरबन्दी एउटा पनि नभएको
२. हिमाली मा.वि. धरान–५ मा.वि. दरबन्दी १ मात्र
३. ज्वालामुखी मा.वि. धरान–१७ मा.वि. दरबन्दी १ मात्र
४. भानुस्मृति मा.वि. धरान–३ मा.वि. दरबन्दी २ मात्र
५. किरातेश्वर मा.वि. धरान–१९ मा मा.वि. दरबन्दी २ मात्र
६. सम्यक शिक्षा आ.वि. धरान–१७ मा नि.मा. दरबन्दी एउटा पनि नभएको
७. अनन्त शिक्षा ज्योति आ.वि. धरान–११, जनज्योति आ.वि. धरान–२०, उदय आ.वि. धरान–२० प्रा.वि. दरबन्दी एक मात्र भएको
८. बद्रीनाथ आ.वि. धरान–१५ नि.मा.दरबन्दी एक मात्र
९. पञ्चकन्या मा.वि. धरान–१७ मा.वि. दरबन्दी ३ मात्र
१०. मा.वि. र नि.मा. तहमा विषयगत दरबन्दी नमिलेको
११. कक्षा ११ र १२ सञ्चालित पञ्चकन्या मा.वि. धरान–१७ र सहिद स्मृति मा.वि. धरान–८ मा कक्षा ११–१२ तर्फको एउटा पनि दरबन्दी नभएको यसरी न्यूनतम् दरबन्दी पूरा नभए पनि जसोतसो चलिरहेका विद्यालयमा दरबन्दी वितरण गर्ने जिम्मेवारी पाएको धरान उपमहानगरपालिका विद्यार्थी को भविष्यप्रति उदासीन रहँदा आम धराने विद्यार्थीको भविष्य कता जाने हो, यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान कहिले जाने होला ?
समाधानको उपाय के त ?
२०७६ सालको विवरणका आधारमा दरबन्दी मिलान अहिलेसम्म पनि नभएको हुँदा तत्काल शिक्षक दरबन्दी मिलान गरी विद्यार्थी सङ्ख्याका अनुपातमा शिक्षक बढी भएका विद्यालयबाट दरबन्दी कट्टा गरी उमनपाको पुलमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागिः
१. अविलम्ब दरबन्दी मिलान कार्यदल गठन गरिनु पर्ने
२. माथिको तालिका बमोजिम ६३ वटा प्रा.वि. दरबन्दी कट्टा गरी अविलम्ब धरान उमनपाको पुलमा ल्याउनुपर्ने
३. विना पूर्वाग्रह आवश्यकताका आधारमा पुलमा रहेका ६३ वटा प्रा.वि. दरबन्दी वितरण गर्नुपर्ने
४. २०६९ को जिल्ला तहमा भएको दरबन्दी मिलान अनुसार विद्यालयगत शिक्षक दरबन्दी विवरण मगाई दरबन्दी कायम नभएका विद्यालयबाट रिक्त दरबन्दी भए कट्टा गर्ने, शिक्षक कार्यरत भए पायक पर्ने ठाउँमा सरुवा गरी दरबन्दी रिक्त गराई आवश्यक स्थानमा वितरण गर्ने
५. दरबन्दी नभएका वा अभिलेखबाट कट्टा भएका विद्यालयमा नयाँ शिक्षक सरुवा वा नियुक्ति नगर्ने
६. राजनीतिक दल तथा विद्यार्थी सङ्गठनहरूले शिक्षक दरबन्दी मिलानका लागि तत्काल पहल गर्ने
७. पेसागत शिक्षक सङ्घ–सङ्गठनहरूले यस कार्यमा सहयोग गर्ने
८. धरान उपमहानगरपालिकाले प्रत्येक ५ वर्षमा अनिवार्य रूपमा शिक्षकलाई पायक पर्ने ठाउँमा सरुवा गर्ने
९. मा.वि. र नि.मा. तहमा विषयगत दरबन्दी मिलान गर्नुपर्ने
१०. विषयगत दरबन्दी पूरा नभएसम्म एउटा विद्यालयमा एउटै विषयका शिक्षक दोहोरो हुन नहुने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने
निष्कर्षः
२० वटा वडा रहेको धरान उमनपामा सामुदायिक विद्यालयमा हाल करिब १० हजार विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन् । तिनको उज्यालो भविष्यको चिन्तन स्थानीय सरकारले गर्नै पर्छ । यो उसको दायित्व पनि हो । यसबाट स्थानीय सरकार विमुख र उदासीन हुन सक्तैन र हुन पनि मिल्दैन । किनकि सरकारलाई धराने जनताले ५ वर्षका लागि म्यान्डेट दिइसकेका छन् । त्यसैले सरकारले अविलम्ब यसतर्फ पाइला चालिहाल्नु पर्दछ । अहिले शैक्षिक सत्रको अन्तमा हुने परीक्षा सुरु भइसकेको छ । नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुदेखि नै विद्यार्थीले शिक्षक पाई अध्ययन गर्ने अवसर पाउनु पर्दछ । यो बालबालिकाको संवैधानिक अधिकार पनि हो र यो अधिकार प्राप्तिका लागि सम्बन्धित सरोकारवालाको ध्यान यसतर्फ तत्काल जानु पर्दछ ।
(लेखकः धरान–१७ स्थित पञ्चकन्या माविका प्रधानाध्यापक हुन् ।)
