नेपालमा सङ्घीय शासन व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको पाँचवर्ष बितिसक्यो । सङ्घीय व्यवस्था लागू भएपछि राजनीतिक दलहरूले गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार पु¥याएको भन्दै गाउँ–गाउँमा विकासको मूल फुट्नेबताएका थिए । दलहरूको आश्वासनअनुसार यतिबेला गाउँ–गाउँमा विकासको लहर चल्नुपर्ने हो । गाउँका मान्छेहरू गाउँमै अडिनु पर्ने हो तर, अहिले झनै गाउँबस्ती खाली हुँदैछन् । देशभरकै हिमाली र पहाडी क्षेत्रका गाउँहरू बसाइँ सराइका कारण खाली हुँदैछन् । त्यसमध्ये पनि कोशी प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरू बसाइँ सराइले उजाड बनिरहेका छन् । प्रदेशका १४ जिल्लामध्ये ९ जिल्लाको जनसङ्ख्या अघिल्लो दशवर्षको तुलनामा घटेको छ । यसबाट के देखिन्छ भने सङ्घीयता आए पनि ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दामा गाउँको विकास होला भन्ने अझै आशा पलाउन सकेको छैन । यसरी नै गाउँहरू खाली हुँदै जाने हो भने पूर्वको पहाडीक्षेत्र मानवविहीन बन्ने खतरा बढेको छ । यो विषयमा राजनीतिक दलहरू गम्भीर बन्न सकेको देखिँंदैन ।
सहरको तुलनामा गाउँको वातावरण अहिले पनि राम्रो छ । स्वस्थ हावा, स्वच्छ पानी, शान्त वातावरणका कारण गाउँ रमाइलो भए पनि यस्तो ठाउँ छाडेर अस्त–व्यस्त र समस्यै–समस्या भएका सहरतिर बसाइँ सर्नेहरूको लर्को लाग्नुका विविध कारणहरू देखिन्छन् । त्यसमध्ये पनि प्रमुख कुरा स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको अवसर कम भएकाले मान्छेहरू बसाइँ हिँडेको पाइन्छ । किनभने गाउँका शैक्षिक संस्थाहरू धरासायी छन् । राम्रा स्वास्थ्य केन्द्र छैनन् । त्यसैले गाउँबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको पहिलो प्राथमिकता छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दिनका लागि सहरमा पढाउने हुन्छ । गाउँमा रोजगारीको अवसर पनि छैन । अर्कातिर पछिल्लो समय बसाइँ सर्नेहरू बढेपछि र खेती गर्नेहरू घटेपछि गाउँमा बाँदर, बँदेलजस्ता वन्यजन्तुले अलिअलि हुने खेती पनि सखाप पार्न थालेका छन् । वन्यजन्तुकै पिरले बसाइँ हिँड्ने पनि बढिरहेका छन् । त्यस्तै जलवायु परिवर्तनका कारण पहाडतिर पानीको मुहान सुकेर बसाइँ सर्नेहरू पनि उत्तिकै बढिरहेका छन् । गाउँहरू उजाड बन्दै जाँदा यता तराईका सहरी क्षेत्रमा भने जनसङ्ख्याको चाप बढ्दो छ । यसले देशको जनसङ्ख्याको सन्तुलन नै खल्बलिएर अन्य समस्याहरू आउने उत्तिकै सम्भावना छ । सहरमा फोहोर व्यवस्थापन, खानेपानीको अभावजस्ता समस्या देखापरिरहेका छन् । यस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्न जति ढिलो भयो, उति नै समस्या बढ्दै जाने निश्चित छ ।
देशको विकास नीति सहरकेन्द्रित छ । ठूला योजनाहरू सहरतिरै सञ्चालन भइरहेका छन् । गाउँहरू न सङ्घीय सरकारको प्राथमिकतामा छन्, न त प्रदेश सरकारहरूको । देश तथा प्रदेशको बजेट बनाउने र नीति निर्माण गर्ने नेताहरू सहरकै छन् । उनीहरू आफ्नै क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना निर्माण गर्छन्, त्यहीअनुसार बजेट बनाउन दबाव दिन्छन् । त्यसको असर गाउँलाई पर्छ । विकास आयोजनाहरू सहरतिर मात्र प्राथमिकतामा पर्दा गाउँहरू खण्डहर बस्तीमा परिणत भइरहेका छन् । ग्रामीण भेगका बासिन्दालाई सुविधा पुग्ने गरी पहाडमै स्वास्थ्य केन्द्र, शैक्षिक केन्द्र खोल्ने र खासगरी स्थानीयलाई लक्षित गरी सरकारले रोजगारका अवसरहरू गाउँमै सिर्जना गरिदिने हो भने धेरै हदसम्म बसाइँ सराइ रोकिने आँकलन गर्न सकिन्छ । बसाइँ सराइ रोक्नका लागि स्थानीय तहहरूको प्रयासले मात्र सम्भव देखिँंदैन । त्यसैले यस्ता विविध समस्या समाधान गर्नका लागि स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तीनै तहका सरकार मिलेर काम गर्नु आवश्यक छ । त्यति गर्नसके मात्र गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नाराले सार्थकता पाउँछ ।
