मानव विकासको सभ्यताको चरणलाई हेर्ने हो भने जब मानव जङ्गली, घुमन्ते युगमा थियो, त्यसबेला मानव मानवबीचमा कुनै जातीय, धार्मिक विभेद थिएन । जसलाई कार्ल माक्र्सले मानव समाजको आदिम साम्यवादको युग भनी इङ्गित गरेका छन् । समयको विकाससँगै जब मानवमा चेतनाको स्तरमा वृद्धि भयो, तब समाज साधारणबाट जटिलतर्फ उन्मुख भयो समाजशास्त्र अनुसार जटिल समाजमा विभिन्न समाज सञ्चालनका लागि विभिन्न संस्थाहरू (परिवार, सरकार, राज्य) को विकास भयो । यसै समयबाट मानवमा तेरो र मेरो भन्ने भावनाको विकास भई धन सम्पत्तिको महŒव समाजमा प्रबलरूपले बढ्दै गयो, जसबाट आर्थिकरूपमा सक्षम धनी वर्ग र असक्षम गरिब वर्गको उदय भयो र एक राज्यले अर्को राज्यमाथि आक्रमण गरी युद्धमा हराएका मानिसहरूलाई दास बनाउने तथा धनीवर्गले गरिबहरूलाई शोषण, उत्पीडन गरी दासी बनाएर श्रममा लगाउन थाले । जसबाट चरम् रूपमा जातीय विभेदको सुरुवात भयो भने अर्कातिर रङको आधारमा पनि मानिसहरूलाई विभेद गरी काला जातिहरूलाई सेता जातिहरूले दास बनाउने र विभेद गर्ने कार्य सुरु भयो ।
विश्वका औपनिवेशिक राष्ट्रहरूमा काला जातिहरूमाथि गोरा जातिहरूले गरेको चरम् विभेद तथा दमनका विरुद्ध काला जातिहरूले विभिन्न आन्दोलनहरू सञ्चालन गर्दै आएको सन्दर्भमा सन् ६० को दशकका दक्षिण अफ्रिकी महादेशको भिल्ले भन्ने सहरमा गोरा जातिहरूले गरेको जातीय विभेदको विरुद्ध काला जातिहरूले आन्दोलन सञ्चालन गरे र जुन आन्दोलनमा ६९ काला जातिहरूलाई तत्कालीन सरकारले विभत्स हत्या ग¥यो । यो घटना मार्च २१ मा भएको थियो र संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सोही दिनको सम्झनास्वरूप हरेक वर्ष मार्च २१ लाई अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाउने घोषणा गरे अनुरूप नेपाललगायत विश्वमा २१ मार्चमा अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस मनाउँदै आएको छ ।
विश्वमा मानिस मानिसबीचमा जात, धर्म, पेशा, रङका आधारमा जातीय विभेद गर्न हुँदैन भनेर यसै घटनालाई मध्यनजर राख्दै संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् १९६५ को २१ डिसेम्बरका दिन सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पारित ग¥यो । जसलाई नेपालले सन १९७१,३० जनवरीमा हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गर्यो र हालसम्म नेपाल लगायत विश्वका १६८ राष्ट्रले यस महासन्धीमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।
के छ महासन्धीमा ?
३ भाग र २५ धारा रहेको यस महासन्धीमा जातीय विभेदको परिभाषा ,जातीय विभेदमा परेका समुदायलाई विषेश व्यवस्था, जातीय विभेद उन्मुलनका लागि अपनाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था स्वतन्त्रताको हनन् विरुद्ध सुरक्षा र उपचारको साथै उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था लगायतका प्रावधान समावेश गरी महासन्धी लागू गरिएको छ । जसमा महासन्धीको भाग १ अन्तर्गत धारा १ मा जातीय विभेद भन्नाले राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक वा सार्वजनिक जीवनका अन्य कुनै क्षेत्रमा समानताको आधारमा मानवअधिकारका आधारभूत स्वतन्त्रताको मान्यता उपयोग वा व्यवहारलाई निषेध गर्ने वा कमजोर पार्ने उद्देश्य वा प्रभाव भएको जाति, वर्ण, वंश वा राष्ट्रिय वा जातीय उन्नतिमा आधारित कुनै पनि भेदभाव बहिष्कार प्रतिबन्ध वा प्राथमिकता सम्झनुपर्छ । यस्तै धारा २ मा पक्ष राष्ट्रहरूले परिस्थितिअनुसार आवश्यक भएको अवस्थामा आफ्नो क्षेत्रमा रहेका खास जातीय समूह वा व्यक्तिहरूलाई मानवअधिकार तथा मौलिक स्वतन्त्रताको पूर्ण तथा समान उपभोगको प्रत्याभूति गर्ने प्रयोजनको लागि त्यस्ता समूह वा व्यक्तिहरूको पर्याप्त विकास र संरक्षण सुनिश्चित गर्ने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा अन्य क्षेत्रहरूमा खास तथा ठोस उपायहरू अपनाउनेछन्, जुन उद्देश्यको लागि उपायहरू अपनाइएका थिए सो उद्देश्य हासिल भएपछि त्यस्ता उपायहरूले कुनै पनि अवस्थामा विभिन्न जातीय समूहको लागि असमान वा भिन्न अधिकारहरू काममा राखिराख्ने परिणाम कुनै पनि अवस्थामा ल्याउने छैनन् ।
यस्तै धारा ४ (क) जातीय सर्वोच्चता वा घृणामा आधारित विचारहरूको प्रचार–प्रसार जातीय विभेदलाई दुरुत्साहन दिने कार्य कुनै पनि जाति वा अर्को वर्ण वा सामाजिक उत्पत्तिका व्यक्तिहरूको समूहहरू विरुद्धको हिंसाको कार्य वा त्यस्ता कार्यलाई दुरुत्साहन दिने कार्य तथा जातीय क्रियाकलापलाई आर्थिक सहायतालगायत कुनै पनि सहायता दिने कार्यसमेतलाई कानूनद्वारा दण्डनीय कसुरको रूपमा घोषणा गर्ने व्यवस्था समावेश गरिएको छ । त्यस्तै धारा ६ मा पक्षराष्ट्रहरू प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र सक्षम राष्ट्रिय न्यायाधीकरण र राष्ट्रिय संस्थाहरूमार्फत् जातीय भेदभावविरुद्धको कुनै पनि कार्यले यस महासन्धी विपरीत निजको मानवअधिकार तथा आधारभूत स्वतन्त्रताहरूको हनन्विरुद्ध प्रभावकारी सुरक्षा र उपचारको साथै त्यस्तो विभेदको कारणले भएको कुनै पनि क्षतिका लागि त्यस्ता न्यायाधीकरणबाट उपयुक्त र उचित क्षतिपूर्ति वा सन्तुष्टि पाउने अधिकारको विश्वास दिलाउनेछन् । यसरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विश्वमा रहेका मानिस–मानिसबीचको जातीय विभेदलाई उन्मूलन गर्ने उद्देश्यले जारी गरेको महासन्धी लागू गरेको ५६ वर्ष बितिसकेको छ । विश्वमा सबै प्रकारका जातीय विभेद अन्त्यका लागि मार्च २१ लाई अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवसका मुख्य नारासहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदै छ । यसवर्ष जातिवाद तथा रङ्गभेदविरुद्ध अविलम्ब प्रतिवाद गरौं भन्ने नाराका साथ विश्वमा अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस मनाइँदै छ ।
महासन्धीको कार्यान्वयन पक्ष
नेपालका पनि यस दिवसलाई विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी मनाइरहेका छौं । यस महासन्धीको कार्यान्वयन पक्ष भने ज्यादै दुःखद् रहेको छ । महासन्धीमा भएका कतिपय व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनमा राज्य पक्षलगायतका सरोकारवालाहरू मौन रहेका छन् । यस महासन्धीको कार्यान्वयनको अवस्थाको बारेमा अध्ययन तथा अनुगमन गर्ने राष्ट्र सङ्घले सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन समिति गठन गरेको छ । यस अन्तर्गत सबै पक्ष राष्ट्रले महासन्धीको कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता कसरी गरिएको छ भनेर प्रत्येक २ वर्षमा प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने हुन्छ तर, नेपालले यस समिति समक्ष नियमितरूपमा प्रतिवेदनसमेत बुझाउन सकेको छैन । नेपालले पछिल्लो समयमा २०१८ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
सो समितिले नेपालले पेश गरेको प्रतिवेदन अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई जातीय विभेद तथा छुवाछुत अन्त्यका लागि महत्वपूर्ण सुझावहरू प्रदान गरेको छ, जसमा अन्तरजातीय विवाह र जातीय विभेदसँग सम्बन्धित हिंसा अनुगमन, अनुसन्धान, मुद्दा चलान र कारबाही गर्नुपर्ने र पीडितलाई उपचार संरक्षण र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर, जातीय विभेद तथा सामाजिक बहिष्करणका अभ्यासहरू अन्तरजातीय हिंसाको विरुद्ध जनचेतना जगाउने शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर, शैक्षिक पाठयपुस्तकमा भएका जातीय विभेद जनाउने सामग्री तत्काल खारेज गरी जातीय विभेद तथा हिंसाविरोधी सामग्री समावेश गर, समुदायस्तरमा जातीय विभेद हटाउन देशव्यापीरूपमा नागरिक संवेदनशील बनाउने कार्यक्रम र संवाद सुरु गर, शिक्षाका सबै तह र शिक्षण पेशामा दलितहरूको पूर्ण समावेशिताका लागि तयार गरिएका कानूनहरू मजबुत बनाऊ साथै उनीहरूलाई आवश्यक मानवीय प्राविधिक र आर्थिक स्रोतहरू उपलब्ध गराऊ, दलित युवाहरूलाई आयआर्जन गर्ने सीप तालिम प्रदान गरी उनीहरूको गरिबी घटाऊ, दलित महिलाहरूको राजनैतिक स्तर बढाउने कार्यक्रम लागू गर लगायतका सिफारिस नेपाल सरकारले प्राप्त गरेको छ । तर, यस्ता सिफारिस तथा सुझावहरूको कार्यान्वयन अत्यन्तै कमजोर रहेको छ ।
दलित समुदायको सहभागिता सरकारका अङ्गहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा ज्यादै दुःखलाग्दो रहेको छ । दलित समुदायको समग्र विकासका लागि संविधानमा केही व्यवस्था गरिए पनि कार्यान्वयन शून्य रहेको छ । पटक–पटक दलित अगुवाहरू सरकारले तयार गर्ने नीति तथा योजना र बजेट निर्माणका चरणमा विभिन्न सुझावहरू दिए पनि सुझावहरू समावेश गरिँदैन । संविधानमा समावेश भएका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न कानूनहरू बनाउनुपर्नेमा पटक–पटक कानून बनाउन ताकेता गर्दा दलित समुदायलाई बेवास्ता गरिन्छ । तसर्थ सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धीलगायतका संवैधानिक व्यवस्थाहरूको कार्यान्वनका लागि सबै पक्ष संवेदनशील हुन आवश्यक छ ।
