कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की सोमबार ओखलढुङ्गाको कार्यक्रममा सहभागी हुन जाने क्रममा आन्दोलनकारीहरूले उनी सवार गाडीमाथि आक्रमण गरे । उनको गाडीमा ढुङ्गा प्रहार गर्ने र गाडीमा लगाइएको राष्ट्रिय झन्डा झिक्ने कार्य गरे । प्रदेशको नामकरण भएपछि विरोधमा उत्रिएका समूहले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमाथि आक्रमण प्रयास गरेका थिए । यो घटना सेलाउन नपाउँदैमङ्गलबार कोशी प्रदेशकै पूर्व आर्थिक मामिला मन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्वोमाथि आक्रमणको प्रयास भएको छ । ताप्लेजुङमा नेता आङ्वो चढेको गाडीमा ढुङ्गा प्रहार भएको थियो । उनीमाथि ज्यान मार्नेसम्मको धम्की दिइएको सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको छ । कुनै पनि असन्तुष्टि वा आन्दोलनको नाममा यस्ता अराजक गतिविधि बढ्दै जाँदा प्रदेश सरकार तथा नेताहरूमाथि खतरा बढ्दो छ । जुनसुकै समूहले भए पनि आन्दोलनका नाममा ज्यान मार्ने धम्की दिनु र आक्रमण गर्नु गलत काम हो । त्यसले उनीहरूको आन्दोलनलाई समेत सही गन्तव्यमा पुर्याउँदैन ।
सङ्घीयतासँगै देशमा सात प्रदेश गठन गरिएपछि तिनको नामकरणमा लामो रस्साकस्सी चल्यो । देशका ६ प्रदेशको नामकरण भइसक्दा पनि १ नम्बर प्रदेशले पाँच वर्षसम्म पनि नाम पाउन सकेन । पाँच वर्षमा तीन मुख्यमन्त्री फेरिँदा पनि नामकरण गर्न नसकेपछि चर्को आलोचना भइरहेका बेला हालका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको सक्रियतामा प्रदेशसभा सदस्यहरूको बहुमतले कोशी प्रदेश नामकरण ग¥यो । प्रदेशको नामकरणसँगै एकातिर खुसीयालीमा दीप प्रज्वलन र अर्कातिर विरोधमा राँके जुलुस प्रदर्शन भयो । अहिले त्यसकै निरन्तरताका क्रममा विशेषगरी आदिवासी जनजाति समुदायका जातीय संस्थाहरू र केही राजनीतिक दलहरू जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण हुनुपर्ने मागसहित सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । आन्दोलनका नाममा दुईपटक कोशी प्रदेशभरका विद्यालय र यातायातका साधन बन्द गरिए । त्यसपछि विराटनगरमा प्रदर्शन र ढुङ्गामुढा भए । कुनै पनि आन्दोलन आम नागरिकको समर्थन लिएर अघि नबढे असफल हुन्छन् भन्ने विगतका यस्तै आन्दोलनहरूले देखाइसकेका छन् । आम नागरिकलाई नै दुःख दिएर गरिने आन्दोलनले जनसमर्थन प्राप्त गर्न सक्दैनन् । त्यसैले नागरिकलाई दुःख दिने, नेतामाथि आक्रमण गर्ने र ज्यान मार्ने धम्की दिने आन्दोलनको शैली फेर्नु आवश्यक छ ।
प्रदेशको नाम कोशी राखिएकोमा विरोध गर्नेहरूले बुझ्नुपर्ने महŒवपूर्ण कुरा के हो भने यो नाम मुख्यमन्त्री वा कुनै एक दुई व्यक्तिले लहडका भरमा राखेको नाम होइन । गत प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा आम मतदाताले भोट दिई जिताएर पठाएकाहरूको दुईतिहाइभन्दा बढी बहुमतले राखेको नाम हो कोशी । प्रदेशको नामकरण गर्न प्रदेशसभा सदस्यको दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ । प्रदेशको नामकरणका विषयमा पाँच वर्षअघिदेखि नै चर्चा चलेको हो । पहिचानवादी पक्ष भनिने विभिन्न समूहहरूबीचमै नामको विषयमा एकमत भएर र अहिले पनि छैन । कसैले किरात, कसैले लिम्बुवान, कसैले खम्बुवानजस्ता विभिन्न नाममा अडान राखिएका थिए । त्यसैले जुनै नाम राख्दा पनि सबैको चित्त बुझ्ने अवस्था थिएन । यस्तै अवस्थामा सांसद्हरूको दुईतिहाइ बहुमतले कोशी नाम पारित गरेको थियो । आम मतदाताका प्रतिनिधिका रूपमा संसद्मा पुगेका प्रदेशसभा सदस्यहरूले गरेका निर्णय नमान्नु ती मतदातामाथिको पनि अवमूल्यन हो । प्रदेशको नामकरण गर्ने वा फेर्ने काम प्रदेशसभाले गर्न सक्छ, त्यसैले छलफल र बहसका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नु आवश्यक छ । आन्दोलनका नाममा आक्रमण गर्नु र ज्यान मार्ने धम्की दिनु उचित होइन । त्यस्तो धम्की दिनेमाथि कानूनी कारबाही हुनु आवश्यक छ । प्रहरी प्रशासनले सुरक्षा संवेदनशीलतामा ध्यान पुर्याउनु जरुरी छ । आक्रमण र धम्की निन्दनीय कार्य हुन् ।
