मङ्गलबार अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन दिवस विश्वभरि मनाइयो । नेपालमा पनि मनाइएको छ । एउटा कोणबाट यसलाई हेर्दा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन दिवस मनाउँदैमा हाम्रो समाजमा छुवाछूत अन्त्य भएको छ त ? भन्ने प्रश्न उठ्छ । अर्को कोणबाट हेर्दा यो एउटा आन्दोलनको परिणाम हो, जसले एउटा मुद्दालाई स्थापित गरेको दिन हो । त्यसकारण समाजबाट पूर्ण रूपमा अन्त्य हुन अझै केही वर्ष लाग्न सक्छ । तर, यस्ता दिवसहरूले मानिसको मनमा बसेको जातीय व्यवस्थालाई पक्कै पनि हल्लाउँदै जान्छ । आजभन्दा ठीक ५० वर्षअघि र आजको अवस्था र हाम्रो सामाजिक व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने पक्कै पनि केही परिवर्तन भएको छ तर, त्यो परिवर्तन आजको विज्ञान प्रविधिको युगमा पर्याप्त भने छैन । रोबोट तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (कृत्रिम बौद्धिकता) ले काम गर्ने युगमा हामी अझै पनि जात व्यवस्था र छुवाछूतलाई भने मानिरहेका छौँ । हाम्रो चेतनाको स्तरको वृद्धि हुन नसक्दाको परिणाम अझै पनि हाम्रो समाज र सामाजिक व्यवस्थामा प्रतिबिम्बित भइरहेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९६५ मा विभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि पारित ग¥यो । उक्त महासन्धिलाई सदस्य राष्ट्र नेपालले सन् १९७१ म अनुमोदन ग¥यो । त्यति मात्रै हैन, २०६३ सालमा संसद्ले नेपाललाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन भएको घोषणा ग¥यो । त्यही आधारमा नेपालमा हरेक वर्ष जेठ २१ गते जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस मनाउन थालेको छ । आज यो दिवस मनाउन थालेको पनि १६ वर्ष पूरा भइसकेको छ । तर, अझै हाम्रो समाजका कण कणमा जातीय विभेद तथा छुवाछूतको व्यवस्था पूर्णतः हट्न सकेको छैन अर्थात् उन्मूलन हुन सकेको छैन । गाउँमा यो समस्या सहरको तुलनामा अझ बढी छ । तर सहर पनि अभ्यस्त हुन सकेको छैन । सहरमा झन् डरलाग्दो रूपमा जरा गाडेर बसेको छ । यो जात व्यवस्थाको लागू हुँदा यसको उद्देश्य विल्कुल फरक थियो । लिच्छवी कालमा वर्ण व्यवस्था लागू हुँदा र त्यसयताको जति जति उन्नत समाज निर्माण हुँदै छ, त्यति त्यति वर्ण व्यवस्था जात व्यवस्थामा रूपान्तरण भइरहेको छ । समाजका ठालूहरूले नै यसलाई राजनीति अभिष्ट पूरा गर्ने अस्त्र बनाएका छन् । जसले गर्दा जातीय भेदभाव र छुवाछूत उन्मूलन हुन सकेको छैन । नेपालको संविधान, कानून, ऐन, नियमहरूमा पनि भेदभाव तथा छुवाछूत गरे कारबाहीको भागीदार बनाउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर व्यवस्था हुँदैमा जातीय भेदभाव र छुवाछूत अन्त्य नहुने रहेछ । यसका लागि मानिसको दिमागमा बसेको जात व्यवस्थाको कणलाई नै जरैदेखि उखेल्न आवश्यक छ ।
समाजलाई उन्नत बनाउन समाजका अवयवहरू पनि गतिशील हुन आवश्यक छ । गतिशील समाज मात्रै चाँडो चाँडो रूपान्तरण हुन्छ । गतिशील समाजलाई डोर्याउने कानून पनि उस्तै गरी गतिशील हुन आवश्यक छ । कानून समाजलाई अनुशासित बनाउने अस्त्र हो । कानून भएन भने लगामविनाको घोडाजस्तो हुन्छ । जातीय विभेद र छुवाछूतलाई अन्त्य गर्न मिहीन ढङ्गले कानूनको परिपालना गरिनुपर्छ । त्यसमा राज्यका अङ्गहरू पनि अन्त्यका लागि सक्रिय रूपमा परिचालित हुनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने उद्देश्यले मात्रै राजनीति गर्नु हुँदैन । राजनीति नागरिकको लागि मार्गदर्शक बन्न सक्नुपर्छ । त्यो मार्गदर्शन जातीय भेदभाव र छुवाछूत अन्त्यका लागि पनि हुनुपर्छ । कानून बनाउँदैमा सबै कुरा छूमन्तरका भरमा त्यस्ता मुद्दाहरू टुङ्गिदैनन् । मुद्दालाई टुङ्ग्याउन मानसिकतालाई पनि धोइपखाली गर्न आवश्यक छ ।
