विषय प्रवेशः
नामाङ्कनको विषयलाई लिएर १ नम्बर प्रदेश उद्वेलित भएको छ । सभ्यताको आधारमा नाम राख्नुपर्नेमा प्रदेशसभाले एकाएक भौगोलिक आधारमा कोशी नाम राखेपछि १ नम्बर प्रदेशका बहुसङ्ख्यक नागरिकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । यसै सिलसिलामा चैत ५ गते विराटनगरमा विशाल विरोध प्रदर्शनसमेत भव्यरूपमा सम्पन्न भइसकेको छ । यसले पहिचान विरोधीहरूलाई झस्काएको छ । यसमा उत्पीडित जातीय मोर्चा र सङ्गठनहरू खुलेरै लागेका छन् । उनीहरू कोशी नामलाई खारेज गरेर सभ्यतागत पहिचानको आधारमा यस प्रदेशको नाम किरात राख्नुपर्ने मागसहित आन्दोलनमा छन् । आन्दोलनमा प्रत्यक्ष र परोक्षरूपमा उल्लेख्य जनताको सहभागिता रहेको छ । यसले प्राविधिक भूगोलको वस्तुवादी विकल्प सभ्यताजन्य पहिचानी नाम हुने कुरालाई स्वतः पुष्टि गरिरहेको छ ।
वस्तुतः नाम राख्ने दुइटा विधिहरू छन् । एउटा प्रदेशसभामा दुईतिहाइ बहुमतको सहज गणितीय हिसाब–किताबबाट र अर्को जनसङ्घर्षबाट । अङ्क गणितीय कोणबाट नियाल्दा पहिलो विधिबाट नाम राख्ने सम्भावना समाप्त भइसकेको छ । दोस्रो विधिको कुनै समय सीमा वा पावन्दी देखिँदैन । तर, पहिलो विधिबाट जति सजिलो थियो नाम राख्न, दोस्रो विधिबाट त्यति सहज छैन । किनभने पहिलो विधि भनेको शान्तिपूर्ण तरिका हो । यसमा पहिचान पक्षधर सांसद्हरूको दुईतिहाइ बहुमत भए पुग्छ । अरू झन्झट केही पर्दैनथ्यो । जनआन्दोलनको विधि भनेको गर्दै भन्दै जाँदा अशान्तिपूर्ण पनि हुनुसक्छ । यस्तो विधिबाट नाम उल्टाउनको लागि अब निर्णायक आन्दोलनको खाँचो पर्दछ, जुन सजिलो छैन । तथापि निर्णायक आन्दोलनको लागि तपशिल बमोजिमका सङ्घर्षका प्रक्रियाहरू अपनाउनु जरुरी देखिन्छ ।
राजनैतिक दृष्टिकोणीय कमाण्डः
कुनै पनि आन्दोलनले लक्षित उद्देश्य हासिल गर्नको लागि निश्चित राजनैतिक विचार, सिद्धान्त र दृष्टिकोणको कमाण्ड जरुरी हुन्छ । राजनैतिक कमाण्ड विनाको आन्दोलन दुई दिनको रामछायाँ र औपचारिकतामा सीमित हुने खतरा रहन्छ । अर्थात् निश्चित राजनैतिक दृष्टिकोणले दिशानिर्देश नगरेको आन्दोलन सामान्य उभार र चर्चा–परिचर्चामा मात्र सीमित हुन्छ तर, निर्णायक विन्दुमा पुग्न सक्दैन । १ नम्बर प्रदेश अन्तर्गत पहिचानको लागि जुन आन्दोलन भइरहेको छ, यसमा यो वा त्यो राजनैतिक दृष्टिकोणद्वारा निर्देशित आन्दोलन भन्ने वस्तुगत आधार पाइँदैन । सबैले अमुक पहिचान भन्दै दगुरेको देखिन्छ । यस्तो गोलमटोल र भजमने रवैयाले आन्दोलनलाई परिपक्व बनाउने, खार्ने र लक्षित गन्तव्यमा पुर्याउने वा सफल बनाउने सम्भावना असाध्यै कम रहन्छ । वास्तवमा आन्दोलनरत पक्षहरूमा सङ्घीयता के हो ? यस अन्तर्गत पहिचान के हो ? यसको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक कार्यान्वयन कुन राजनैतिक विचारबाट मात्र सम्भव हुन्छ वा प्राकृतिक हुन्छ ? सङ्घीयता र पहिचानको उठान कसले ग¥यो र कहाँबाट आरम्भ भयो ? यस्ता एजेण्डाहरूको सुरक्षा र संस्थागत विकासको लागि कस्तो राजनैतिक वातावरण आवश्यक हुन्छ ? यो किसिमको आधारभूत सैद्धान्तिक ज्ञान वा सुझबुझ आन्दोलनरत पक्षमा देखिँदैन । यसरी सैद्धान्तिक दृष्टिकोणमा स्पष्ट नभई गरिएको जुन कुनै पनि आन्दोलनहरू सफल भएको विगत इतिहास छैन । यो चाहेर पनि केही दिनको माहौल तताइ र मिडिया प्रचारबाजीमा मात्र सीमित हुन पुग्दछ । त्यसैले पहिचानको आन्दोलनलाई सफल बनाउने हो भने राजनैतिक दृष्टिकोणीय दिशानिर्देश स्पष्ट गर्नुपर्दछ । सबैलाई दृष्टिकोणीय लगामभित्र सङ्गठित गर्दै आन्दोलनमा गोलबन्द गर्नुपर्दछ । पहिचानलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने वा स्थापित गर्ने राजनैतिक विचारद्वारा प्रशिक्षित गराउनु पर्दछ । राजनीति र पहिचान अन्तरसम्बन्धित आयामहरू हुन् भन्ने सत्यबोध गराउनु पर्दछ । तब मात्र पेचिलो, गम्भीर र कठिन अवस्थामा समेत आन्दोलन पलायन, शिथिल र विसर्जन हुँदैन ।
राजनैतिक पार्टीहरूको आधारभूत सिद्धान्तः
पछिल्लो समय पहिचानको मुद्दालाई विचार र सिद्धान्तशून्य अमूर्त मुद्दा बनाउने दिग्भ्रमजन्य रणनीति हावी भइरहेको छ । उल्टो–सुल्टो जताबाट व्याख्या विश्लेषण गरे पनि मिल्नेजस्तो बनाउन खोजिएको छ । पश्चगामी, यथास्थितिवादी र क्रान्तिकारी सबैको साझा मुद्दामा दर्ज गर्न खोजिँदै छ । यसले सबैमा भ्रम सिर्जना गरेको छ । यो हामी तमाम् उत्पीडित वर्ग तथा जातिहरूको लागि दुर्भाग्यको कुरा हो । यही रणनैतिक गुरुमन्त्रको कारण जो कोही पनि कि त अमुक पहिचान भन्दै एकोहोरो दगुरिरहेका छन् कि त पहिचान भन्ने बित्तिकै आकाशै खस्ला जस्तो गरेर विरोध गरिरहेका छन् । यस्ता दुवै अतिवादी भाष्यहरू सङ्घीयता र पहिचानजस्ता गणतान्त्रिक नेपालको अग्रगामी एजेण्डाहरू व्यवस्थापन गर्ने सही अस्त्र हुन सक्दैनन् ।
जनताका हरेक अग्रगामी मुद्दाहरूको संस्थागत विकास गर्न सबै राजनैतिक पार्टीहरूको समान धारणा हुँदैन । वर्गसमाजमा यस्तो सम्भावना पनि रहँदैन । पश्चगामी र यथास्थितिवादी पार्टीहरू जनताका परिवर्तनकारी राजनैतिक एजेण्डाहरूसँग सहमत हुन सक्दैनन् । सहमत भए पनि त्यो केवल चुनावी भोट ब्ल्याकमेलिङ गर्ने रणनैतिक स्वार्थमा मात्र परिलक्षित हुन्छ । उनीहरू समाजलाई परम्परा र यथास्थितिको दुष्चक्रमा फन्फनी घुम्न र घुमाउन चाहन्छन् । खासगरेर अग्रगामी विचार बोकेका पार्टीहरूले मात्र यस्ता मुद्दा सम्बोधन गर्ने हैसियत राख्दछन् । न्यूनतम्रूपमा यो वस्तुगत सच्चाइ तपाईं हामी सबैले बुभ्mन वा मर्मबोध गर्न अनिवार्य हुन्छ । यति न्यूनतम् राजनैतिक सचेतनापछि मात्र हामीलाई कुन राजनैतिक पार्टी कुन कुन एजेण्डाहरूमा कति प्रतिबद्ध रहेको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । को गलत र को सही खुट्याउने क्षमता पैदा हुन्छ । तब मात्र सबैखाले आन्दोलनको रणनैतिक खाका र भाका मिल्न पुग्दछ । उत्पीडित समुदायहरूको विरुद्धमा वकालत गर्ने पार्टीहरूलाई जनताबीच नङ्ग्याउनु पर्दछ । यता अज्ञानता, भ्रमवश वा भुलभुलैयामा पहिचान विरोधी पार्टीमा लागेका पहिचान पक्षधर साथीहरूको हकमा पनि कि त माउ पार्टीमा पहिचानको पक्षमा दबावजन्य वकालत र बहस सिर्जना गराउन सक्नु पर्दछ कि त पार्टी परित्याग गरेर एजेण्डाको राजनीतिमा समाहित हुने वस्तुगत धरातल बनाउनु पर्दछ । यसले सबै उत्पीडित वर्ग तथा जातिहरू पहिचानवादी पार्टीलाई समर्थन र सहयोग गर्दै आन्दोलनमा सङ्गठित र गोलबन्द हुुनुपर्ने मूल्यबोध गराउँछ । तब मात्र आन्दोलन वा सङ्घर्षहरू जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि अघि बढिरहने वस्तुगत अवस्था पैदा हुन्छ, जसले आन्दोलनलाई सफल बनाउँछ ।
जातीय सङ्गठन/मोर्चामा राजनैतिक स्पष्टताको खाँचोः
नेपालका अधिकांश जातीय मोर्चा वा सङ्गठनहरू भावनात्मकरूपमा पहिचानको पक्षमा छन् भने राजनैतिक दृष्टिकोणीय रूपमा गैर–पहिचानवादी पार्टीहरूको सैद्धान्तिक लगाममा बाँधिएका छन् । पहिचानको आन्दोलन निर्णायक नहुनुको पछाडि मूलभूत कारण यही हो । उनीहरू हाम्रो समुदाय, थातथलो, जाति, धर्म, संस्कृतिभन्दा तरङ्गित र उद्वेलित हुन्छन् । तर, समुदाय, थातथलो, भावना र संस्कृतिलाई दिशानिर्देश गर्ने राजनीतिमा भने सबै स्पष्ट छैनन् । अर्थात् उनीहरूमा अन्तरनिहित राजनैतिक अल्पज्ञानकै कारण पहिचान पक्षधरहरू नितान्त कमजोर छन् भने पहिचान विरोधीहरू अनपेक्षितरूपमा हावी भइरहेका छन् । यसले पहिचानलाई एकादेशको दन्त्यकथा जस्तो हुन पुगेको छ ।
अहिले आन्दोलनमा सबै जातीय मोर्चा र सङ्गठनहरू होमिएका छन् । यो सुखद् र गर्विलो पक्ष हो । तर, उनीहरू आबद्ध राजनैतिक पार्टीहरू सबै पहिचानको पक्षमा छैनन् । उदाहरणको लागि गैरपहिचानधारी पार्टीहरूका समर्थक र शुभचिन्तकहरू जातीय मोर्चा र सङ्गठनहरूमा बढी क्रियाशील छन् । उनीहरूको भावना र राजनैतिक दृष्टिकोणबीच आकाश–धर्ती अन्तरविरोध देखिन्छ । यही अन्तरविरोध वा बेमेलकै कारण पहिचानलगायतका अग्रगामी एजेण्डाहरू निर्णायक हुन सकेका छैनन् । यो वास्तविकतालाई अभैm नजरअन्दाज गर्ने हो भने एजेण्डाको राजनीति दशकौंपछि धकेलिने निश्चित छ । केवल भावनामा निर्देशित आन्दोलन खास जटिल मोडमा पुगेको बेला राजनैतिक विचारको लगामसँगै दायाँ–बायाँ हुने खतरा प्रबल हुन्छ । यसकारण पहिचानको आन्दोलनलाई निर्णायक उचाइमा पु¥याउने हो भने जातीय सङ्घ–संस्थाहरूमा न्यूनतम्रूपमा आधारभूत राजनैतिक स्पष्टता अनिवार्य शर्त हुन्छ । अन्यथा यो औपचारिकता, हल्लाखल्ला र माहौल निर्माणमै मात्र सीमित हुनेछ । समस्याको समाधान र परिणामलाई नियाल्दा यसको कुनै अर्थ र औचित्य हुँदैन ।
पहिचानमा मात्र सीमित गर्नु हुँदैन आन्दोलनः
निरपेक्ष पहिचानमा मात्र सीमित आन्दोलनले समाजको समष्टीगत आयामलाई समेट्न सक्दैन । समाजका सम्पूर्ण आयामहरूलाई नसमेट्नु भनेको आन्दोलन प्रभावकारी नहुनु हो । यसो हुनु भनेको यथास्थितिलाई कायम राख्नु हो । यथास्थितिलाई कायम राखेर समस्याको समाधान हुँदैन । वस्तुतः पहिचान भावनाको मात्र सवाल होइन, यो त उत्पीडित वर्ग तथा जातिहरूको लागि सबैखाले अधिकारहरूको प्रस्थानविन्दु हो । यसकारण यस्ता आन्दोलनहरूको दायरा अझ फराकिलो र व्यापक बनाउनु पहिलो शर्त हुन्छ । सीमित आन्दोलन सहज त हुन्छ तर, परिणाममुखी हुँदैन । यसकारण पहिचानको आन्दोलनलाई प्रदेशको नामाङ्कन गर्ने सीमित अर्थमा मात्र कैद गर्नु हुँदैन । यसलाई तमाम् वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लिङ्गीयलगायतका सबैखाले उत्पीडन र अन्तरविरोधहरू समाधान गर्ने व्यापक अर्थमा ग्रहण गर्नुपर्दछ । अर्थात् उत्पीडित वर्ग तथा जातिहरूको साङ्गो–पाङ्गो उन्मुक्तिसँग यसलाई जोड्नु पर्दछ । तब मात्र आन्दोलनको ज्वारभाटा सबै सामाजिक आयामहरूमा उठ्नेछ, जसलाई कुनैपनि शासकहरूको तागतले थेग्नेवाला छैन । होइन भने हाम्रो माग र आन्दोलन जायज हुँदाहुँदै पनि साम्प्रादायिक बिल्ला लगाएर बीचैमा तुहाउने खतरा जीवितै रहन्छ । दशकौंसम्म आन्दोलन अनिर्णित रहनेछ अनि पछाडि धकेलिनेछ, जसले उत्पीडकलाई भन्दा उत्पीडितहरूलाई धेरै घाटा हुनेछ । अर्थात् पहिचानवादीहरूमाथिको अन्याय जीवितै रहनेछ ।
चुनावी आन्दोलनः
माथि उल्लेखित विधिहरूको अलावा वैधानिक विधिबाट पनि पहिचान स्थापित गर्न सकिन्छ । यो झनै सजिलो र सरल विधि हो । तर, यसको लागि विगतका आवधिक चुनावहरू सहयोगी हुन सकेनन् । पहिचान विना बाँच्नै नसक्ने जाति र समुदायहरूले पनि गैरपहिचानवादी पार्टीहरूलाई आँखा चिम्लेर जिताइदिए । आज तपाईं हामीले यसैको दुष्परिणाम भागिरहेका छौं । यसकारण यदि तपाईं हामीलाई साँच्चै पहिचान चाहिएकै हो भने आउँदो आवधिक चुनावमा पहिचानवादी राजनैतिक पार्टीलाई जिताएर कोशीलाई उल्टाएर किरात नामकरण गरौं । सचेत र योजनाबद्धरूपमै गैर(पहिचानधारी पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई वहिष्कार गरौं । चुनावलाई पनि एउटा विशिष्ट पहिचानवादी आन्दोलनको रूपमा ग्रहण गरौं । तब कसले भन्न सक्छ, पहिचान सुनिश्चित हुँदैन भनेर ।
निष्कर्षः
तसर्थ पहिचानको नाममा निरपेक्ष भावनामा धेरै तरङ्गित नहोऔं । आन्दोलनलाई राजनैतिक विचार र दृष्टिकोणको कमाण्डमा राखौं । राजनैतिक पार्टीहरूको आधारभूत एजेण्डा पहिचान गरौं । पहिचान र गैरपहिचानधारी पार्टीहरूलाई राम्रोसँग चिनौं । हरेक जातीय तथा सामाजिक सङ्घ–संस्थाहरू अमूर्त भावना र हल्लाखल्लाको पछिपछि भन्दा पनि राजनैतिक दृष्टिकोणमा स्पष्ट बनौं । समर्थन र विरोध पनि राजनैतिक एजेण्डामा अन्तरनिहित सही र गलत अन्तरवस्तुको आधारमा गरौं । आन्दोलनलाई पहिचानमा मात्र नभएर समग्र अर्थराजनीतिक आन्दोलनको व्यापक दायरामा विस्तार गरौं । अनि विगतका गलत अनुभवहरूबाट गम्भीर शिक्षा लिएर आगामी चुनावलाई पहिचानजन्य आन्दोलनको विशिष्ट रूप भनेर आत्मसात गरौं । परम्परागत मतदान प्रक्रियालाई निरुत्साहित गरौं । पहिचानवादी पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई विजयी गराऔं । गैर(परिचानधारी पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई वहिष्कार गरौं । उनीहरूको चुनावी स्वार्थमा फालिएका भोट ब्ल्याकमेलिङ गर्ने रणनैतिक दिग्भ्रमजन्य भावनात्मक कार्डहरूलाई पर्दाफास गरौं ।
सही वा अग्रगामी राजनैतिक विचार र भावनालाई समायोजन गरौं । पहिचान विरोधी दलीय पर्खालहरू तोडौं । पहिचानजन्य पिलरहरू निर्माण गरौं । चुनावको दिन भोट एकातिर, आन्दोलन अर्कोतिर नगरौं । यस्तो दहीचिउरे रवैयाले उन्मुक्ति कहिल्यै सम्भव हुँदैन । अनि मात्र आन्दोलन गन्तव्यमा पुग्नेछ । तपार्इं हामी उन्मुक्त हुनेछौं, जहाँ सङ्घर्षबाटै पहिचानलगायतका सम्पूर्ण आधारभूत राजनैतिक अधिकारहरू सुनिश्चित हुनेछ । कामना गरौं, आन्दोलनरत सबैमा यही आधारभूत चेत खुलोस् !
