लोकतन्त्रमा संविधान तथा ऐन, कानूनभन्दा माथि कोही हुँदैन । कानून सबैका लागि बराबर हुन्छ भन्ने अवधारणा छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका विभिन्न क्षेत्रका पदाधिकारीहरूमा अझै पनि आफू विशिष्ट भएको र आफ्नो बोली नै कानून हुने भ्रम हटिसकेको छैन । यस्तो भ्रमबाट मुक्त हुन नसकेका व्यक्तिहरू वडा तहदेखि सङ्घसम्म भेटिन्छन् । कतै जनप्रतिनिधिका रूपमा त कतै कर्मचारीका रूपमा भेटिने यस्ता व्यक्तिहरू ऐन, कानूनलाई कागजको खोस्टोमा परिणत गर्न उद्यत छन् । दुःखद् कुरा यस्तो प्रवृत्ति फैलिने क्रममा छ । जसका कारण नेपालीले लामो सङ्घर्ष र बलिदानीपछि प्राप्त गरेको लोकतन्त्र खतरामा पर्ने सम्भावना बढेको छ । सडकमा आन्दोलन गर्दा सुशासन र लोकतन्त्रको कडा भाषण गर्ने र अरूका विरुद्ध औंला उठाउने व्यक्ति नै कुर्सीमा पुगेपछि विगतमा आफूले उठाएका कुरा बिर्सिन्छन् । सार्वजनिक व्यक्तिहरूमा यस्तो प्रवृत्ति बढ्नु चिन्ताको विषय हो ।
सुशासनको आवाज उठाउँदै कुर्सीमा पुगेका व्यक्ति आफू पदमा रहँदा कसरी सुशासन भुल्न पुग्छन् भन्ने उदाहरण धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्कराज राई हुन् । उनको उदयको पृष्ठभूमि नै भ्रष्टाचार विरोधी अभियान हो । सुशासनका लागि भनेर सडकमा आन्दोलित हुँदै आएका उनी त्यही मुद्दाका कारण नगरप्रमुखको कुर्सीमा पुगेका हुन् । उनले विशेषगरी धरानको खानेपानीमा भ्रष्टाचार भएको आवाज उठाउँदै आएका थिए । उनी नगरप्रमुख भएको एक वर्ष पुग्नै लाग्दासमेत भ्रष्टाचारको छानबिन गरेका छैनन् बरु उल्टै ऐनविपरीत धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको स्वघोषित अध्यक्ष बनेर आफूखुसी निर्णय गर्दै आएका छन् । धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन, २०६३ को परिच्छेद ३ को दफा २ को (क) मा बोर्डको भौगोलिक क्षेत्रभित्रका नगरपालिकाको प्रमुख पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । सो अनुसार उनी बोर्डका सदस्य मात्र हुन् । ऐनले नै सदस्यहरूमध्येबाट छानिएका व्यक्ति बोर्डको अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरेको छ तर, उनी नगरप्रमुख भएर आएदेखि अहिलेसम्म बोर्डको बैठक नै बसेको छैन । उनी आफैले आफैलाई अध्यक्ष तोकेर निर्णय गरिरहेको बोर्डका सदस्यहरूले बताएका छन् । यस्तो कार्यले उनीमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । कानूनविपरीत यस्तो काम गर्नु पनि एक किसिमको भ्रष्टाचार नै हो ।
सडकमा आन्दोलन गर्नु र माग राख्नु जति सजिलो छ, कुर्सीमा बसेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ । समाजका लागि केही गर्छु भन्ने भावना राम्रो भए पनि ऐन, कानून कुल्चिएर अघि बढ्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन । ऐन, कानून नमान्ने व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम कारबाही हुनु आवश्यक छ । आम नागरिकले जसरी ऐन, कानूनको पालना गर्नुपर्छ, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले पनि त्यसरी नै अझ बढी जिम्मेवार भएर पालना गर्नुपर्छ । अरूलाई सुशासनको पाठ पढाउने, ऐन, कानून सिकाउने ठाउँमा बसेर कानूनको धज्जी उडाउने अधिकार कसैलाई छैन र हुनुहुँदैन । अञ्जानमा भएका कतिपय गल्ती सच्याउन पनि सकिन्छ तर, जानाजान कसैले ऐन, कानून मिचिरहने छुट कसैलाई छैन । कानूनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन भन्ने कानूनी सिद्धान्त नै छ । त्यसैले जो कसैले पनि कानूनको पालना गर्नुपर्छ ।
