हुन्डी सुन्दा सामान्य लाग्छ तर, यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा ठूलै आर्थिक नोक्सानी पारिरहेको छ । हुन्डी त्यस्तो अपारदर्शी पैसा हो, जसले हाम्रो वित्तीय प्रणालीमा अराजकता निम्त्याइरहेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न राज्यले पनि सकेको छैन । राज्यले नियन्त्रण गर्न नसक्नुमा दुईवटा कुरा महŒवपूर्ण छन् । एउटा, हुन्डीसम्बन्धी कानूनको अभाव । दोस्रो, सरकारको उदासिनता । आज हाम्रो देश वित्तीय रूपमा सङ्कटोन्मुख छ । पूरापुर अर्थतन्त्र विप्रेषणले धानिएको छ । विश्व अहिले आर्थिक मन्दीको चपेटामा परिरहेको छ । त्यही चपेटामा नेपाल पनि छ । तर, यहाँ गैरकानूनी तरिकाले कारोबार गर्नेहरूसँग पैसाको अभाव छैन । वित्तीय चलखेल भई नै रहेका छन् । शुक्रबार सुनसरीको कोसी गाउँपालिकाको सीमास्थलबाट सवा ११ लाख रुपैयाँसहित युवा पक्राउ पर्नु त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हो । तर, पक्राउ परे पनि उनी आइतबार नै धरौटीमा रिहा भए । अनुसन्धान कुन तहमा भयो भन्ने कुनै लेखाजोखा छैन । राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीका प्रमुख अनुसन्धान अधिकृतले भने अनुसन्धान पूरा नभएको दाबी गर्न छाडेका छैनन् । एकातिर धरौटीमा छुट्नु, अर्कोतिर अनुसन्धान भइरहेको भन्नु । ती दुई वाक्यांशबीचमा तालमेल नै देखिँदैन । सामान्यतः फौजदारी अपराधको पहिलो अनुसन्धान अधिकारी प्रहरी हुन्छ । यो फौजदारी प्रकृतिको अपराध नभएकाले यसको अनुसन्धान राजस्व अनुसन्धान कार्यालयले गर्छ । अनुसन्धान भइरहँदा कुनै पनि आरोपितलाई छाड्न मिल्दैन । एउटा तहमा पुगेर धरौटीमा छाड्ने या त पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरी विस्तृत अनुसन्धान गर्ने नियम छ । यहाँ जो पक्राउ परेका थिए, उनी दुई दिनमै छुट्नुले अनेकन आशङ्का उब्जाएको छ ।
हुन्डीमा अहिले पनि विशेष खालको कानून निर्माण भएको छैन । विदेशी विनियम (नियमित गर्ने) ऐन २०१९ अनुसार कारबाही गरिँदै आएको छ । २०१९ सालमा निर्मित ऐन आजको परिस्थितिमा आइपुग्दा धेरै कुराहरू परिवर्तन भइसकेका छन् । जुन बेला कुनै वस्तुको मूल्य शून्य बराबर थियो । आज त्यो वस्तुको मूल्य सयगुणाभन्दा बढी वृद्धि भएको अवस्था छ । यस ऐनले हुन्डीलाई सम्बोधन गरेको देखिँदैन । यसो हुँदा पहिलो त सरकारले हुन्डीलाई नियमन गर्न छुट्टै ऐन ल्याउन आवश्यक छ । कानून पनि समयअनुसार परिमार्जन गर्न आवश्यक हुन्छ । कानूनले निश्चित दायरामा ल्याउन मद्दत गर्दछ । आज वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? यो वित्तीय अवस्थालाई सुधार गर्नका लागि पनि हुन्डीको नियमन आवश्यक छ । भलै सानो अंशमा मात्रै किन नहोस् यसले वित्तीय अराजकता बढाइरहेको छ भन्ने ज्ञान हुन जरुरी छ । सरकारको उदासिनताको प्रभाव कर्मचारीमा परेको छ । राज्यलाई सञ्चालन गर्ने सरकार चलायमान हुन सकेन भने त्यसको फाइदा कर्मचारीले लिन्छन् । आज नेपालमा सरकारभन्दा शक्तिशाली कर्मचारीतन्त्र छ । यो हुनुका पछाडि सरकारको उदासिनताको उपज हो । शृङ्खलावद्ध घटनाक्रमहरू हेर्ने हो भने हाम्रो आर्थिक प्रणालीमा त्यसले कति प्रभाव पारेको छ भन्ने विषयलाई हेक्का राख्न जरुरी छ । ढिलोचाँडो हाम्रो उद्देश्य एउटा सभ्य, सुसंस्कृत, समृद्ध समाजको परिकल्पना हो । त्यस परिकल्पनाका लागि गोरेटो स्पष्ट हुन जरुरी छ ।
राज्यका निकाय अर्थात् कर्मचारीतन्त्रको काम गर्ने शैलीप्रति अनेकन आशङ्का उब्जने गरेका छन् । यो किन सिर्जना भइरहेको छ ? यसको दोषी को हो ? राजनीतिक दल या कर्मचारीतन्त्र । शुक्रबार पक्राउ परेका व्यक्ति दुई दिनमै अनुसन्धानकै क्रममा छुट्छ भने त्यहाँ आशङ्का जन्मिनु अन्यथा हुँदैन । किनकि सामान्यतः शनिबार सार्वजनिक बिदा हो । सार्वजनिक बिदाका दिन कुनै पनि सरकारी कार्यालयले बयान लिने काम गर्दैन । शुक्रबार पनि आधा दिन मात्रै काम हुने गर्छ । यसले पनि आममानिसले शङ्का गर्ने ठाउँ हुन्छ । हाम्रो अर्थव्यवस्थालाई अरूले हैन, हामीले नै धरासायी बनाउँदै छौँ । दोष अरूलाई दिएर आफू उम्किन मिल्दैन किनभने दोषी अरू होइन, आफै हो । हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा पनि समस्या छ । आम नागरिकले प्रश्न उठाउने ठाउँ दिने गरेका छन् । कर्मचारीतन्त्रले आम नागरिकलाई प्रश्न गर्ने अवसर सिर्जना गरिदिने होइन । लोकतन्त्रको मूलमान्यता त्यो होइन । राजनीतिक दल र कर्मचारीतन्त्रले नागरिकलाई काम देखाएर उत्तर दिने हो । यसले आर्थिक मितव्ययीता मात्रै हुँदैन । देशको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न अहम् भूमिका निर्वाह हुन्छ । हरेक कुरा एउटा निश्चित प्रणालीभित्र प्रवेश गर्ने हो भने राज्य स्वतः सबल बन्दै जान्छ । सबल बनाउने दायित्व सरकार, कर्मचारीतन्त्र र नागरिक स्वयम्को पनि हो । नागरिक समाजप्रति उत्तरदायी भएमा अपराध स्वतः निर्मूल हुन्छ ।
