कोशी प्रदेश नामकरणपछि दैनिकजसो विरोध प्रदर्शन र आन्दोलनका कार्यक्रम भइरहेका छन् । नामकरणको विरोधमा रहेका विभिन्न जातीय संस्था र राजनीतिक दलहरूले कोशी नाम खारेज गरी पहिचानका आधारमा नाम राखिनु पर्ने आवाज उठाएर थालेको आन्दोलनका क्रममा विभिन्न घटनाहरू भइरहेका छन् । यसलाई बढाउँदै लैजानु न आन्दोलनकारीका लागि फाइदाजनक हुन्छ, न त सरकारका लागि । यसको विकल्प भनेको समस्याको समाधान खोजी गर्नु मात्र हो । हरेक समस्याको केही न केही समाधान अवश्य हुन्छ । विरोध प्रदर्शन, आन्दोलन र आक्रमणजस्ता कार्यले समस्या समाधान गर्नेभन्दा बढाउने निश्चित छ । समाधानका लागि त शान्तिपूर्ण बाटोको खोजी गर्नु जरुरी छ । छलफल, वार्ताका माध्यमबाट विवादको समाधान गर्न सकिन्छ ।
त्यसै पनि आम नागरिकले प्रदेशहरू खर्चालु भएको र त्यसको तुलनामा उपलब्धि न्यून रहेको भन्दै प्रदेश खारेज गरिनु पर्ने आवाज उठाउन थालेका छन् । प्रदेशहरू राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने थलो मात्र बनेको भन्ने असन्तुष्टि बढिरहेका बेला नामकरणमा भएको विवादले नागरिकलाई झनै निराश बनाउँछ । प्रदेशको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठिरहेका बेला नामकरणको विवादमा लडाइँ झगडा गर्नुले के सन्देश दिइरहेको छ ? आन्दोलनकारी र सरकार दुवै पक्षले मनन् गर्नुपर्ने प्रश्न हो यो । राजनीतिक दलहरूका गतिविधिले निराश बनेका आम नागरिक अहिले आर्थिक मन्दीका कारण झनै हतास छन् । सर्वसाधारण नागरिकलाई दैनिक जीवनयापनका लागि पनि कठिनाइ भइरहेका बेला आन्दोलनका नाममा बन्द, हड्ताल र तोडफोड गरिँदा आन्दोलनकारीप्रति सर्वसाधारणको धारणा पक्कै सकारात्मक रहँदैन । केही दिनअघि धरानमा आन्दोलनकारीले महिलामाथि हात उठाएको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको थियो । आन्दोलनकै क्रममा मोरङको उर्लाबारीमा वडाध्यक्ष र सव–इन्जिनियरमाथि हातपात भएको भन्दै राजनीतिक दलहरूले विरोध गरिरहेका छन् । आन्दोलनकारीले मुख्यमन्त्री र दलका नेताहरूप्रति आक्रमण गर्नु र ज्यान लिनेसम्मका धम्की दिनुले आन्दोलन अराजकतातर्फ गइरहेको सङ्केत गर्छ । यो अवस्थालाई अझै बढ्न दिनु हुँदैन । त्यसका लागि सरकारले पनि भूमिका खेल्नु आवश्यक छ ।
जातीय समुदाय र केही राजनीतिक दलहरूले पहिचानको आधारमा नामकरणको कुरा उठाए पनि विगतका निर्वाचनहरूको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने पहिचान पक्षधर दलहरूको मत बढ्न सकेको छैन । बरु घट्दो क्रममा छ । नामकरणको सन्दर्भ पनि निर्वाचनको परिणामले निर्धारण गर्न सक्छ । यही प्रदेशभरका आम मतदाताले मत दिएर जिताएका प्रतिनिधिहरूले प्रदेशको नामका विषयमा मतदान गर्दा बहुमतले कोशी प्रदेशमा मतदान गरेका हुन् । नामकरण कुनै एउटा व्यक्ति वा दलले मात्र गरेको होइन । त्यसैले निर्वाचनबाट प्रदेशसभामा पुगेका जनप्रतिनिधिको मतलाई कसरी लिने ? गहन छलफल हुनु आवश्यक छ । हाल आन्दोलनकारी समूहबीचमै नाममा एकमत छैन । कसैले किरात प्रदेश भनिरहँदा कसैले लिम्बुवान त कसैले किरात–लिम्बुवान, लिम्बुवान–किरात–शेर्पालुङलगायतका नाम हुनुपर्ने भनिरहेका छन् । सर्वप्रथम आन्दोलनकारीहरू एकमत हुनु आवश्यक छ । त्यसपछि सरकारसँग छलफल गरेर समस्या समाधान गर्नु जरुरी छ । नेपालमै एक दशकभन्दा लामो माओवादी र सरकारबीचको सशस्त्र युद्ध अन्ततः वार्ताबाटै समाधान भएको हो । त्यसैले वार्ता र छलफलको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोजिनु आवश्यक छ ।
