विषय प्रवेशः
सरकारप्रति जनताका सुखका सपनाहरू अथाह छ । माग र चाहनाहरू थेगिनसक्नु छ । समाधान नभएका अपेक्षाहरू बगे्रल्ती छन् । अभाव र असन्तुष्टिहरू चुलिँदो छ । यस्तै उपभोगवादी प्रतिकूल भावभूमिमा प्रचण्डले सरकारको बागडोर सम्हालिरहेका छन् । उनको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको पनि तीन महिना भइसकेको छ । यद्यपि अझै पनि सरकारले पूर्णता भने पाइसकेको छैन । यसले सरकारको भावी दिनहरूलाई त्यति सहज सङ्केत गरिरहेको देखिँदैन । यद्यपि प्रचण्ड सरकारलाई यो वा त्यो बहाना र कारण देखाउँदै भाग्ने छुट भने पटक्कै छैन । सरकारले सुशासन र विकासको प्रत्यक्ष प्रत्याभूति गराउनै पर्नेछ । विगतका औसत सरकारहरूभन्दा नितान्त भिन्न र परिणाममुखी पदचिन्ह कोर्नु पर्नेछ । सरकारप्रति निहीत स्वार्थमा फालिने नकारात्मक भाष्यहरूलाई तोड्नु पर्नेछ । यसको लागि प्रचण्ड सरकारले गर्नैपर्ने कामहरू निम्नानुसार रहेका छन्ः
संविधानको रक्षाः
यो सरकारको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्यभार भनेको संविधानको रक्षा गर्नु हो । संविधानको रक्षा र विकास गर्नु भनेको हालसम्म प्राप्त राजनैतिक उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्नु हो । राजनैतिक उपलब्धिहरूलाई संरक्षण गर्नु भनेको वर्तमान राष्ट्रिय राजनीतिको मूल प्रवाहमा बगिरहेको एजेण्डाहरूलाई विकसित गर्नु हो । यसरी हाल अभ्यासमा रहेका तमाम् एजेण्डाहरूको संस्थागत विकास र सुदृढीकरण नगरी योभन्दा उन्नत समाजव्यवस्थातर्पmको सङ्क्रमण सम्भव हुँदैन । आज हामी गणतान्त्रिक राजनैतिक प्रक्रियामा छौं । हाम्रो लक्ष्य भनेको योभन्दा पनि उन्नत समाज व्यवस्थातर्पm हुन्छ । त्यो भनेको समाजवाद हो । तब भन्नुको तात्पर्य गणतान्त्रिक जग बलियो नबनाई वा निकै लामो समय पूर्ण गणतान्त्रिक प्रक्रियागत अभ्यास विना समाजवादमा सङ्क्रमण सम्भव हुँदैन ।
तर, पछिल्लो समय २०७२ सालको संविधानको राजनैतिक अन्तर्यमाथि हमला हुन थालेको छ । वस्तुतः संविधानमा दर्ज गरिएका जनताका एजेण्डाहरू निकै महँगो मूल्यमा स्थापित भएका हुन् । यो केटाकेटीको भाँडाकुटी वा गुच्छा खेले जसरी सजिलै र सहज बाटोबाट स्थापित गरिएका एजेण्डाहरू होइनन् । अर्थात् गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी र समानुपातिक लगायतका प्रगतिशील एजेण्डाहरू अनि दुःखी गरिब, सिमान्तीकृत र अल्पसङ्ख्यकहरूको मुद्धा स्वतःस्पूmर्त छताछुल्ल भएका होइनन् । यसको लागि कुर्वानी, हैरानी–परेशानी जस्ता कठिन परिस्थितिहरुसँग निर्मम ढङ्गले लड्नुपरेको धरातलीय यथार्थता कसैमा छिपेको छैन । तर, आज लोकतान्त्रिक आवधिक चुनावको नाममा बहकिएका र बरालिएका मतदाताहरूकै सहारामा संविधानको रक्षा हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ । किनभने आज चुुनावी जनअनुमोदनको ट्याग भिरेर गणतन्त्रलगायतका परिवर्तनशील एजेण्डाहरू विरुद्ध विषवमन हुन थालेको छ । हामी गणतन्त्रवादीहरू जति रक्षात्मक र कमजोर हुँदै जान्छौं, त्यति नै बढी उनीहरू हावी हुन्छन् । यो संवेदनशीलतामा सरकार असाध्यै गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ ।
चुस्तदुरुस्त प्रशासनः
सुशासनको महत्वपूर्ण मानक भनेको कुशल प्रशासन संयन्त्रको पारदर्शी परिचालनमा अभिव्यक्त हुन्छ । कुनै पनि सरकार लोकप्रिय वा सफल हुनु नहुनु प्रशासन प्रणाली वा संयन्त्रहरूको चुस्तदुरुस्त व्यवस्थापन र परिचालनमा निर्भर हुने गर्दछ । समाजमा शान्तिसुरक्षा, अमनचयन र थितिको कानुनी वा सामाजिक प्रत्याभूति व्यवस्थित प्रशासन पद्दतिबाट मात्र सम्भव हुन्छ । यसको लागि सबै सुरक्षा संयन्त्रहरूलाई उच्चसतर्क राख्दै जनमैत्री, सेवाभाव र लगन सृजना गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । तब मात्र उनीहरूमा सापेक्षित निःस्वार्थ सेवाभाव पैदा हुन्छ । यसो गर्न सकिएन भने उनीहरूको जता कमिशन त्यतै ध्यान र लगाव हुनपुग्दछ । यस्तो लङ्गडो सुरक्षा संयन्त्रले सरकारलाई परिणाममुखी काममा सहयोग पु¥याउँदैन । बरु उल्टै बदनाम गराएर विफल पारिदिन्छ । यसकारण वर्तमान सरकारले चुस्तदुरुस्त प्रशासन संयन्त्र परिचालनमार्पmत् जनतालाई शान्तिसुरक्षा उपलव्ध गराउनु जरुरी छ । विगतकै जस्तो कमिशन, भ्रष्टाचार र भनसुनको सिद्धान्तद्वारा निर्देशित प्रशासन संयन्त्रले जनताका अनगिन्ती अपेक्षाहरू पूरा गर्न सक्दैन । यसमा सरकार गम्भीर बन्नै पर्दछ ।
छिटोछरितो सेवा प्रवाहः
सुशासनको अर्को महत्वपूर्ण मानक भनेको छिटोछरितो सेवा प्रवाह पनि हो । नेपालमा जनुसुकै सरकारी सेवा–प्रवाहमा असाध्यै ढिलासुस्ती हुने गरेको जनगुनासो नयाँ होइन । अब त यो सामान्य भइसकेको छ । आजको डिजिटलाइज्ड दुनियाँमा यहाँ भने सानो कामको लागि पनि घण्टौं र हप्तौंैै कुुर्नुपर्ने बाध्यता सामान्य विषय होइन । घण्टौं लाइनमा बसेर मात्रै काम हुने चलन नेपाली सरकारी सेवा प्रवाहको पर्याय नै बनिसकेको छ । यो हाम्रो लागि दुर्भाग्य हो । तर, विगतका औसत सरकारले जस्तो यो सरकारले पनि सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती गर्ने छुट छैन । विशेष गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय, मालपोत र स्थानीय तह वा वडाबाट प्रवाह हुने जनताका काम धेरै ढिलो भइरहेको गुनासो चौतर्फी आइरहेको छ । यस्ता सरकारी कार्यालयहरूमा भौतिक संरचना, दक्ष जनशक्ति थप गर्दै अझ प्रविधिमैत्री कार्यालय बनाएर दैनिक जनताका काम छिटो छरितो किसिमले गर्नको लागि सरकारले तत्काल पहल लिनु जरुरी छ । अन्यथा उही औसत सरकारको बिल्ला भिरिनेछ, जसले जनअपेक्षा सम्बोधन गर्न सक्दैन ।
भ्रष्टाचार/व्यभिचार/कमिसन नियन्त्रणः
हाम्रो समाज निहीत निजी स्वार्थद्वारा निर्देशित रहेको छ । निजी स्वार्थद्वारा निर्देशित समाजमा भ्रष्टाचार, व्यभिचार र कमिसन औसत भई नै रहन्छ । यसको समूल अन्त्य केवल समाजवादी समाज व्यवस्थामा मात्र सम्भव हुन्छ । हामी समाजवादी अभ्यासमा छैनौं । यस्तो अर्थराजनीतिक परिवेशमा सत्ताका सबै अङ्गहरूमा भ्रष्टाचार, व्यभिचार र कमिसन व्याप्त हुन्छ । तेरोमेरो निजी स्वार्थमा आधारित समाजमा यसको पूर्ण उन्मूलन बनिबनाउ चाहना वा अपेक्षा मात्र हुन्छ । यस्तो प्रणालीमा नियन्त्रणसम्म गर्ने कुरा वस्तुवादी हुन्छ । तब यो सरकारले नीतिगत, वैधानिक र अवैधानिक भ्रष्टाचार, व्यभिचार र कमिसनलाई निरुत्साहित गर्नै पर्दछ । यसको लागि शून्यसहनशीलताको नीति लिनु पर्दछ । ठाउँको ठाउँ पकड्ने र कारबाहीको मापदण्ड अपनाउनु पर्दछ । यस्तो जघन्य सामाजिक अपराधमा ठूला–साना, तेरो–मेरो, आफन्त, चिनेजानेको, साथीभाइ र भनसुनलाई पूर्णरूपमा बन्देज गर्नु पर्दछ । यसमा सरकार कतै कुनै स्वार्थमा जोडिनु हुँदैन । किनभने कुनै अमूक स्वार्थमा जोडिए पछि अपराधीहरूले प्रश्रय पाउँछन् । तब उनीहरू झन् ठूल्ठूला अपराधहरूलाई पनि नजरअन्दाज गर्न थाल्दछन् । त्यसैले सरकारले भ्रष्टाचार, व्यभिचार र कमिसन नियन्त्रणको लागि राष्ट्रिय अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्दछ । यसको लागि नीतिगत सुनिश्चिततासहितको व्यावहारिक कार्यान्वयन अनिवार्य हुन्छ । त्यसपछि मात्र जनताले सरकारबाट नयाँ अनुभूति गर्नेछन् ।
महँगी नियन्त्रणः
आकाशिँदो मूल्यवृद्धिले उपभोक्ताको ढाड नराम्ररी सेकिएको छ । पछिल्लो दुईवर्षयता शतप्रतिशतभन्दा बढी मूल्यवृद्धि भएको छ । वस्तुतः मूल्य वृद्धि भनेको राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धिको जगबाट निर्देशित सेवासुविधा वृद्धिसँगै आम जनताको क्रयशक्तिको उचाइ वृद्धिपछि पैदा हुन गएको सहज धरातलमा मात्र गरिने प्रक्रिया हो । तर, नेपालमा मूल्य वृद्धि यो सार्वभौम आर्थिक सिद्धान्त अनुरूप भएको छैन । यसमा मुख्य कारण हामीसँग आत्मनिर्भर आर्थिक प्रणाली नहुनु नै हो । अर्कोतिर हाम्रो समाज पनि बाहिरबाटै ल्याएर भए पनि मीठै खाने र राम्रै लगाउने उपभोगवादी मानसिकताले जब्बररूपमा घर गरेको पाइन्छ । अर्थात् विश्व उपभोगवादी संस्कृतिले हामीलाई पनि नराम्ररी गाँजेको छ । यस्तो अर्थराजनीतिक संस्कृतिमा आम सर्वसाधारणमा खोजेर ल्याए पनि राम्रै ल्याउने भन्ने पराश्रित मनोविज्ञान निर्णायक हुन्छ, जुन हाम्रो अर्थतन्त्रलाई निरन्तर गतिशील र उत्पादनशील राख्न प्रत्युत्पादक हुन्छ । सरकारले आम राष्ट्रिय आत्मनिर्भर आर्थिक संस्कृतिको जग बसाउनु पर्दछ । तब मात्र मूल्य वृद्धिमा वर्तमान भूमण्डलीकृत विश्वको प्रभाव केही कम गर्न सकिन्छ । यसलाई कम नगरेसम्म मुल्य नियन्त्रण गर्न सकिँदैन । यही वस्तुगत सच्चाइलाई आत्मसात गरेर सरकारले महँगी नियन्त्रणको लागि दीर्घकालीन आर्थिक प्याकेज कार्यक्रम तय गर्नु पर्दछ । किनभने मूल्य नियन्त्रण भाषण गरेर वा वक्तव्य निकालेर सम्भव हुँदैन । यसको लागि सन्तुलित आर्थिक धरातलीय आधार अनिवार्य हुन्छ । यसको लागि सरकारले नीतिगत पहल थाल्न एक दिन पनि ढिलो गर्नु हुँदैन ।
विकास–निर्माणः
विकास–निर्माण भनेको मानव समाजलाई उन्नत बनाउने नियमित श्रमजन्य प्रक्रिया हो । आजसम्मको मानव समाजको इतिहास नै श्रम–सङ्घर्षको इतिहास हो । यो सार्वभौम सच्चाइलाई मनन् गर्दै आम जनश्रमसंस्कृतिसहितको विकास अवधारणा विना वास्तविक विकास सम्भव हुँदैन । विकासलाई आम राष्ट्रिय श्रम अभियानसँग जोड्नु पर्दछ । जनताको श्रम सहभागिता वृद्धि गर्नुपर्दछ । सरकारले अनुदान दिने अनि ठेक्का प्रणालीबाट गरिने विकास गुणस्तरयुक्त हुँदैन साथै समयमा काम पनि सम्पन्न हुँदैन । आज नेपालमा समयमा कुनै पनि परियोजनाहरू सकिएको उदाहरण विरलै पाइन्छ । यो हाम्रो आम विकासे परम्परा नै भइरहेको छ । यसबाट उन्मुक्त नभएसम्म विकास–निर्माणले आवश्यक वा अपेक्षित गति लिन सक्दैन । अपेक्षित तीव्रता विना माग सापेक्ष विकासको गति निर्धारण हुँदैन । त्यसैले विकास निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्ती, झन्झटिलो वा अव्यावहारिक प्रक्रिया, गुणस्तरहीन काम र कमिसन वा चलखेललाई तुरुन्तै बन्द गर्दै अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन विकास–निर्माणको कार्यक्रम विन्यास गर्नु सरकारको अहम् कार्यभार बनिरहेको छ । यसमा सरकार असाध्यै गम्भीर बन्न जरुरी छ ।
निष्कर्षः
तसर्थ यो सरकारलाई विगतको जस्तै औसत सरकार बन्ने छुट पटक्कै छैन । यता मिलेन उता मिलेन भनेर टार्ने बहाना पनि देखिँदैन । अब मन्त्रिपरिषद्लाई चाँडै पूर्णता दिएर राष्ट्रिय महाअभियानमा सम्पूर्ण टिम लाग्नु पर्दछ । पदीय भागबण्डामा जति धेरै समय खर्च हुन्छ, त्यति नै बढी समय बर्बाद हुन्छ भने सरकार प्रतिको विश्वास पनि कम हुँदै जान्छ । त्यो भनेको विरोधीहरूको लागि मीठो मिटमसला मात्रै हुनजान्छ । त्यसैले सरकारले अब दलहरूबीच सन्तुलन कायम राख्दै संविधानको पूर्ण रक्षा र विकास गर्दै सुशासनका सबै मानकहरू पूरा गर्ने मिशनमा लाग्नुको विकल्प छैन । बाधा अड्चनहरूलाई छिचोल्दै अघि बढ्नुबाहेक अर्को उपाय छैन । यसमा चुस्तदुरुस्त प्रशासन, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, कमिसन, छिटोछरितो सरकारी सेवा प्रवाह, महँगी नियन्त्रण, विकास–निर्माणमा तीव्रता अनि समयमा योजना सम्पन्न गर्ने संस्कृति स्थापित गर्ने स्पष्ट कार्ययोजनासहित अघि बढ्नै पर्दछ । तब मात्र सरकार लोकप्रिय र सफल हुनेछ । यसमा सरकार गम्भीर बन्नै पर्दछ ।
