धेरै विद्यालयहरूमा यतिबेला धमाधम परीक्षा सञ्चालन भइरहेको छ भने केहीमा परीक्षा सकिएको छ । एसईई परीक्षा सबैतिर सञ्चालन भइरहेको छ । परीक्षा पूर्णरूपमा नसकिँदै कतिपय विद्यालयहरूले नयाँ भर्नाका लागि अभियान सुरु गरिसकेका छन् । निजी तथा सामुदायिक विद्यालयका भर्ना अभियानहरू विल्कुल फरक छन् ।
निजी संस्थागत विद्यालयलेजस्तो सरकारी सामुदायिक विद्यालयहरूले रणनीतिक रूपमा तामझाम प्रचार–प्रसार गरेर विद्यालय भर्ना गर्न सक्दैनन् । साधन, स्रोत र विद्यालय सेवाक्षेत्रका हिसाबले सम्भव पनि छैन । यसको कारण आधारभूत तहका ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका विद्यालयहरूका सेवाक्षेत्र नै सीमित छ । सेवा क्षेत्रबाहिरका विद्यार्थीहरू ल्याउन निजी विद्यालयहरूको जस्तो यातायातको साधन अनि प्रचार–प्रसार गर्ने स्रोत पनि छैन ।
यहाँ महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकामा रहेका अधिकांश आधारभूत तहका सरकारी सामुदायिक विद्यालयहरूमा जनसङ्ख्या वृद्धिमा सीमित सेवा क्षेत्र नियन्त्रण, बसाइ सराइ र निजी विद्यालयहरूको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून हुँदै गएको पाइन्छ । कक्षा ५ पछि धेरै अभिभावकहरूले आप्mना छोराछोरीहरू निजी विद्यालयबाट निकालेर सरकारी सामुदायिक विद्यालयहरूमा ल्याउने हुँदा कक्षा ६ देखि १२ कक्षासम्म चलेका सरकारी सामुदायिक विद्यालयहरूमा खासै विद्यार्थीको अभाव छैन ।
अहिले गाउँठाउँमै बस्ने गरिब किसानका छोराछोरी, किसान–मजदुरका सन्तान, बाजे, बजू वा आफन्तकोमा बसेर बढ्ने बालबालिका, बाबुआमाको बिछोड भएका बाल–बालिका, बाबुले वा आमाले दोस्रो विवाह गरी ल्याउँदा आएका सौतेनी छोरा–छोरीहरूले आधारभूत तहका सरकारी सामुदायिक विद्यालयहरू टिकाएका छन् । राज्यको ढुकुटीबाट तलबभत्ता खाने सेना, प्रहरी, शिक्षक, निजामती कर्मचारी, स्थानीय तहका कर्मचारी हिजो माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र शिक्षामा वर्गीय विभेद हुनुहुँदैन, शिक्षामा एकरूपता हुनुपर्छ भनेर निजी विद्यालय बन्द गराउँदै हिँड्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ताका छोराछोरीसमेत सरकारी सामुदायिक विद्यालयमा अधिकांशले पढाएका छैनन् । वैदेशिक रोजगारमा रहेका र स्वदेशमै मासिक १५ हजार रुपैयाँसम्म कमाइ गर्ने अभिभावकहरूले पनि आप्mना छोराछोरी सरकारी सामुदायिक विद्यालयमा पढाएका छैनन् ।
हाम्रा अभिभावकहरू आप्mना छोराछोरी विद्यालय जाने बानी बनाउन, अक्षर लेख्न र चिन्न सिकाउन सरकारी सामुदायिक विद्यालयको प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रमा ल्याउँछन्, जब बालबालिकाहरू विद्यालय जाने बानी हुन्छन्, ३ महिनासम्म रुने झगडा गर्ने बालबालिकाहरूलाई सरकारी सामुदायिक विद्यालयका बाल विकास शिक्षकहरूले कक्षामा बस्न र सिक्न सक्ने बनाउँछन् । सिँगान पुछ्ने दिसा–पिसाब सोहोर्ने, हात समातेर अक्षर लेख्न सिकाउने गर्छन् । अनि आउँछ सरस्वती पूजा, निजी विद्यालयहरूले सरस्वती पूजाको अवसरमा निःशुल्क भर्ना भन्छन् । पछि मासिक शुल्कमा २ सय जोडेर भर्नाको पैसा निजी विद्यालयहरूले असुल्छन् । हाम्रा अभिभावकहरू निजी विद्यालयमा निःशुल्क भर्ना पाइयो भन्दै गाउँठाउँमै रहेका सरकारी सामुदायिक विद्यालयबाट विद्यार्थी निकालेर निजी विद्यालयमा भर्ना गर्छन् ।
उनीहरूलाई के थाहा हुँदैन भने आफ्नो बच्चा एक कक्षा पुग्दा प्ले–ग्रुप, नर्सरी, एल.के.जी., यु.के.जी.गरेर चार वर्षमा विद्यार्थी एक कक्षामा पुग्दा ढाड खुस्किसकेको हुन्छ । त्यसपछि कतिपय अभिभावकहरूले सरकारी सामुदायिक विद्यालयमै ल्याउनुहुन्छ । धेरैले चाहिँ ५ कक्षा, ८ कक्षापछि चाहिँ पक्का ल्याउनु हुन्छ । तर, यहाँ हामीले एउटा कुरा भन्नै पर्ने हुन्छ । जो अभिभावकले सरकारी सामुदायिक विद्यालयको प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा भर्ना गरेर कक्षा १ पढ्ने बेलामा निजी विद्यालयमा लैजानु हुन्छ, त्यस्ता अभिभावकहरूले प्रारम्भिक बालविकास केन्द्रमा आप्mना छोराछोरी भर्ना गर्न नल्याउनु होला । यदि ल्याउनु नै हुन्छ भने बच्चाले कलम समात्न जानेपछि र अक्षर चिनेपछि अर्को विद्यालयमा लानुहुन्छ भने ५ हजार रुपैयाँ विद्यालयलाई सहयोग गरेर मात्र भर्ना गर्नुहोला । तपाईंलाई करकाप छैन । निजी विद्यालयको प्ले–ग्रुपमा लानुहोला । अहिले विद्यालयहरूको शैक्षिक सत्र समाप्त भएर नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन लाग्दैछ । विद्यालय भर्ना अभियान पनि चलिरहेको छ, धेरै निजी विद्यालयका अभिभावकहरू आप्mना छोराछोरी पढाइरहेको विद्यालयमा पढाइ राम्रो नभएको प्रथम, दोस्रो नभएको, प्रवेश वा मासिक शुल्क महँगो भएको विभिन्न बहानामा विद्यालय सार्ने सुरमा हुनुहुन्छ । सकेसम्म आफ्ना छोराछोरीलाई अर्को विद्यालयमान नसार्नु होला, किनकि नयाँ विद्यालयमा विद्यार्थीहरूलाई शिक्षक र साथीहरूसँग घुलमिल हुन नै एक वर्ष लाग्छ, जसले गर्दा बालबालिकाको सिकाइमा असर पर्छ । कतिपय अभिभावकले त आफूलाई मन नपर्ने छिमेकी बच्चा आफ्नो बच्चा पढ्ने विद्यालयमा पढेको, गाउँ–टोलमा दलित, गरिब बालबालिकासँग घुलमिल गरेको कारणबाट पनि विद्यालय सार्न खोजेको देखिन्छ । यस्तो नगर्नु होला । समाज नबुझेको मान्छेले केही पनि गर्न सक्दैन । यो एउटा तपाईंमा पलाएको तुच्छ विचार मात्र हो ।
सक्ने अभिभावकले निजी विद्यालयमा नै आफ्ना छोराछोरी पढाउनु होला । नसक्नेले सरकारी सामुदायिक विद्यालयमा नै पढाउनु होला तर, म दलित हुँ, म गरिब हुँ । बालबच्चालाई बोर्डिङ पढाउन सकिएन, शुल्क छुटको लागि निवेदन लेखिदिनुप¥यो, भनसुन गरिदिनुप¥यो भनेर नआउनु होला । अहिले सरकारी सामुदायिक विद्यालयमा पनि धेरै सेवा सुविधा र राम्रो शिक्षण सिकाइ हुन्छ । तसर्थ समुदायमा रहेको शैक्षिक सम्पत्तिको रक्षा र विकास गर्न, राज्यले प्रदान गरेको सेवा सुवधा प्राप्त गर्न शिक्षामा भएको व्यापारीकरण र वर्गीय विभेदको अन्त्य गरी समाजवादी शिक्षाको आधार तयार गर्न सामुदायिक विद्यालयमा पढौँ, पढाऔं ।
(लेखकः धरान–५ स्थित निशानदेवी आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक हुन् ।)