कोशी प्रदेशको ट्रान्जिट सहर हुनाले इटहरी सबैभन्दा व्यस्त छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र उत्तर–दक्षिण लोकमार्ग एक आपसमा क्रस हुने सहर पनि इटहरी हो । यस सहरमा शान्ति सुरक्षा गर्ने प्रहरी भवन भने ठूलो गेटभित्र सानो र जीर्ण अवस्थामा छ । पानी पर्दा चुहिने छानो अनि साँघुरो कार्यालय प्रमुखको कक्ष छ । सेवाग्राही बस्ने ठाउँ छैन ।

गाउँ पञ्चायत हुँदा २०३२ सालमा बनेको प्रहरी चौकीकै भवनमा अहिले इलाका प्रहरी कार्यालय चलिरहेको छ । असइको कमाण्डमा ९ जनाको दरबन्दीमा स्थापना भएकै ठाउँमा इटहरीको अहिलेको इलाका प्रहरी कार्यालय छ । ९ जनाको दरबन्दीबाट हाल डिएसपीको कमान्डमा १ सय ६२ जना छन् । तीमध्ये ९१ जना प्रहरी काम गर्ने भवन भने त्यही पुरानै हो । यो भवन भूकम्प र डुबान दुवैबाट असुरक्षित छ भन्दा फरक नपर्ला ।

इटहरीको सुरक्षा व्यवस्थामा खटिनुपर्ने सुरक्षाकर्मी बस्ने भवन र सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयको अवस्था भने नाजुक छ । सुरक्षाकर्मीको सङ्ख्याअनुसार शौचालयसमेत पर्याप्त छैनन् । करिब एक कठ्ठा जग्गामा बनेको भवनमा बस्ने प्रहरीले इटहरीका दुई लाखभन्दा बढी स्थानीयलाई सुरक्षा दिइरहेका छन् । भौतिक संरचना पर्याप्त नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या मात्रै भएको छैन, कार्यरत जवान तथा निकाय प्रमुखलाई समेत बस्न समस्या परेको छ ।

इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीको कार्यालय भवन निकै साँघुरो छ । २४ घण्टा सुरक्षामा खटिने प्रहरीसमेत उपमहानगरपालिकाको भूइँमा बस्न बाध्य छन् । इलाका प्रहरी कार्यालयको भवन निर्माण निर्माणार्थ जग्गा खरिद गर्न तीन करोड ४८ लाख रुपैयाँ  छुट्याइए पनि प्रहरी प्रशासन र राजनीतिक दलहरूबीचको खिचातानीको कारण बजेट फिर्ता हुँदा इलाका प्रहरी कार्यालय पुरानै साँघुरो पूर्वाधारमा बस्न बाध्य छ ।

इटहरीमा अस्थायी प्रहरी पोष्टसहित १५ वटा कार्यालय छन् । प्रहरीको प्रशासनिक क्षमता अब्बल भए पनि कार्यालयको अभावमा अधिकतम् उपलब्धि हासिल हुन नसकेको स्वयम् प्रहरीहरू स्वीकार्छन् । भवन अभावमा धेरै जवानहरू कोठा भाडामा लिएर बस्नुपर्ने अवस्था छ, यसले गर्दा अपर्झट समस्या आइलाग्यो भने कन्ट्रोल गर्न मुस्किल पर्न सक्ने देखिन्छ ।

कार्यालय प्रमुखको कक्ष पुग्न आँगनबाट दुई खुड्किला झर्नुपर्छ । हरेक बर्खा खुड्किलासम्म पानी जम्छ । पछाडिको कुनामा चमेना गृह छ । त्यहाँ पनि हरेक बर्खा पानीको भेल हुन्छ । त्यसको छेवैमा शौचालय छ । शौचालयको अगाडि नै साँघुरो हिरासत कक्ष रहेको छ । करिब १ कठ्ठा जग्गामा सीमित रहेको छ, इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरी । प्रहरीको लागि फिजिकल फिट्नेस र व्यायाम अनिवार्य सर्त हो । तर, साँघुरो घेरामा रहेको कार्यालयमा सो कुरा असम्भव हुँदै आएको छ । शारीरिक रूपमा तन्दुरुस्त राख्नुपर्ने प्रहरीको लागि व्यायाम गर्ने ठाउँको अभाव छ । त्यही संवेदनशील क्षेत्रको प्रहरी भने भवन र पूर्वाधारको हिसाबमा आफै असुरक्षित रहँदै आएका छन् ।

काम त जसोतसो भए पनि खान, बस्नको लागि पनि निकै हम्मे छ । इलाकामा अनुसन्धान, अभियोजन र अभिलेख व्यवस्थापन एउटै कोठामा छ । महिला तथा बालबालिका सेलको लागि छुट्टै कोठा भए पनि त्यो नाम मात्रको छ । दुई जना प्रहरी निरीक्षकको दरबन्दी भए पनि उनीहरूले काम गर्ने छुट्टै कोठा छैन । ‘कम्प्युटर राख्ने कोठासमेत छैन ।

प्रहरी सङ्गठनमा २४ घण्टै ब्यारेकमा बस्नु पर्छ । २४ घण्टा बस्ने भनेर सरकारले रासन उपलब्ध गराएको हुन्छ । तर, भौतिक संरचनाको अभावमा इटहरी इलाकामा भने त्यो स्थिति छैन । ‘मुख्य बजार क्षेत्र हो । कहिलेकाहीँ आपतकालीन प्रहरी परिचालन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ तर, भवनको अभावले गर्दा प्रहरी जवानलाई ब्यारेकमा राख्न सकिएको छैन, आफै पनि कार्यालयभन्दा ५ सय मिटर परको कोठामा बस्ने गरेको छु’–इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीका डिएसपी माधव काफ्ले भन्छन् ।

अहिलेको त्यही साँघुरो प्रहरी कार्यालय पनि काँकडभिट्टा–लौकही १ सय २० किलोमिटर सडकका कारण अगाडिको भाग भत्कने पक्का छ । दुई लेनबाट चार लेनमा स्तरोन्नति गर्न लागिएको यो सडक–खण्ड अन्तर्गत कार्यालय भत्कँदा अझै धेरै बेहाल हुनेछ । सहरी क्षेत्रमा साइकल लेन, फुटपाथ, ड्रेनसहित निर्माण हुने यस सडकको पहिलो चरणको काम काँकडभिट्टादेखि इटहरीसम्म हुनेछ ।

यसकारण बनेन प्रहरी भवन
 पछिल्लो समयमा इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीमा आउने डिएसपीहरू जग्गा खोजेजस्तो गर्छन् । एक वर्ष बितेपछि झोला बोक्छन्, हिँड्छन् । तर, २०७२ सालमा भने कार्यालय निर्माण गर्न जग्गा प्राप्तिका लागि खोजी कार्य भएकै हो ।

नागरिक समाज, इलाका प्रहरी कार्यालय, राजनीतिक दल र उपमहानगरको संयुक्त बैठकले इटहरी काङ्ग्रेसका नेता रोहित प्रसाईंको नेतृत्वमा एक समिति गठन भयो । सोही समितिले २०७२ कात्तिक २ गते इटहरी–९ जुट बाली अनुसन्धान कार्यक्रमको नाममा रहेको एक बिगाहा जग्गा उपलब्ध गराउन कृषि अनुसन्धान परिषद्लाई पत्राचार गरेको थियो ।

त्यहीबेला सुनसरीका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रविलाल पन्तको नेतृत्वमा रहेको जिल्ला सुरक्षा समितिले गृह मन्त्रालयमा जग्गा उपलब्ध गराइदिन पत्राचार पनि गर्यो । सोही समितिको पत्रअनुसार १० मङ्सिरमा जग्गा छुट्याउने काम पनि भयो । तर, कृषि मन्त्रालय मातहतको जग्गा भएकोले अनुमतिको लागि गृहले पत्राचार गर्यो । कृषि विकास मन्त्रालय आन्तरिक व्यवस्थापन शाखाले १० चैतमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्लाई जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने नसकिने बारे राय माग गर्यो ।

सोही वर्षको चैत २३ गते कृषि अनुसन्धान परिषद्बाट जुट विकास अनुसन्धान कार्यक्रमलाई सोही बेहोराको राय माग गरी पत्राचार भएको थियो । त्यसैको प्रत्युत्तरमा २०७३ वैशाखमा जुट बाली अनुसन्धान कार्यक्रमले जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने भन्दै कृषि अनुसन्धान परिषद्मा पठायो । त्यसपछि इलाका प्रहरी कार्यालय बन्नको लागि जग्गा उपलब्ध भएको भन्ने समाचार बाहिर आयो ।

वैशाख २२ गते फेरि कृषि मन्त्रालयले कृषि विभागमा राय माग ग¥यो । विभागले रेशम प्रशोधन केन्द्रसँग सल्लाह गर्नुपर्ने बतायो । सोही बमोजिम असार १३ मा विभागले रेशम प्रशोधन केन्द्र इटहरीसँग राय माग गर्यो । तर, रेशम प्रशोधन केन्द्रले रेशमको किरा पाल्नको लागि किम्बु खेती गर्न लागिएको र प्रशोधनको मेसिन भएकोले जग्गा दिन नसकिने बतायो । त्यसपछि जग्गा प्राप्तिको लागि सम्पूर्ण प्रक्रिया बन्द भयो । केही समयअघि इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर द्वारिकलाल चौधरीको संयोजकत्वमा जग्गा खोजी समितिसमेत बनेको थियो । तर, लामो समय बित्दा पनि उपमहानगरले चासो देखाएको छैन ।

भएको जग्गा बेवारिसे, प्रहरीले पाएन जग्गा
दुई लाखभन्दा बढी जनताको सुरक्षामा रातदिन खट्ने प्रहरीहरू राम्ररी बस्ने भवन छैन । तर, इटहरीमा मुख्य हाई–वेसँगै जोडिएको प्रहरी कार्यालयहरूको लागि उपयुक्त जग्गा भने बेवारिसे अवस्थामा छ । पूर्वी पहाडी जिल्लामा खाद्यान्न सहज आपूर्तिको लागि इटहरीमा स्थापना भएको खाद्य गोदामका ठूला–ठूला भवनहरू अहिले बेवारिसे अवस्थामा छन् । प्रशस्त ठाउँ भएको यो कार्यालयको केही भागलाई प्रहरी कार्यालय बनाउन सकिने ठाउँ छ ।

त्यस्तै  १ सय ४ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको तरहरा कृषि अनुसन्धान केन्द्र छ । यति ठूलो र बृहत् कृषि संरचना प्रयोगविहीन जस्तै छ । हाई–वेसँग जोडिएको करोडौं मूल्य पर्ने जग्गा संरक्षण अभावमा बेवारिसे अवस्थामै छ । त्यस कार्यालयको केही भाग प्रहरीलाई दिने हो भने पनि प्रहरीको समस्या हल हुने थियो कि ? त्यस्तै इटहरी मुख्य बजारमै रहेको सञ्चय कोषको जग्गा लामो समयदेखि प्रयोगविहीन छ । तर, जनताको सुरक्षामा खटिने प्रहरीहरू भने असहज तरिकाले बस्दै आएका छन् ।