वातावरणलाई प्रत्यक्ष असर पुर्याउँदै आएको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अस्पतालजन्य फोहोरका विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव वैकुण्ठ अर्याल नेतृत्वको समितिले औंल्याएको अन्य मुद्दा झैं फोहोरको मुद्दा पनि गुपचुप छ ।
बीपी प्रतिष्ठान समस्या पहिचान तथा छानबिन कार्यदल प्रतिवेदनमा बीपीबाट उत्सर्जन हुने फोहोरको विषयमा पनि स्पष्टसँग बोलेको थियो । गत साउन १८ गते सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनको विभिन्न बुँदामा अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थापनको विषयलाई बोलेको छ । तत्कालीन समयमा बीपी प्रतिष्ठानका डा. विष्णु पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित बीपी प्रतिष्ठान शुद्धीकरण अभियानको आन्दोलनका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सचिव अर्यालको संयोजकत्वमा असार ३१ गते ८ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । १५ दिनको समयसीमा दिएर गठित कार्यदलले विभिन्न विषयका मुद्दाहरू औंल्याउँदै फोहोर व्यवस्थापनका विषयलाई पनि समेटेको थियो । उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनको २.२ मा सरोकारवालासँगको छलफलमा प्राप्त सुझावहरूको (घ) अन्तर्गत स्वास्थ्य क्षेत्रको १४ नम्बर बुँदामा यस्तो लेखिएको छ– ‘अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थापन स्वास्थ्यसम्बन्धी न्यूनतम् मापदण्ड अनुसार नभएको ।’
बीपीको अस्पतालजन्य फोहोरका कारण धरान–१७ र बीपी प्रतिष्ठानकै ‘बी’ ब्लकबासीलाई पनि समस्या पर्दै आएको छ । धरान–१७ समिति मार्ग टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष गोपाल राईले यसअघि ब्लाष्टकर्मीसँग कुरा गर्दै भनेका थिए, ‘हामीले कि व्यवस्थापन गरिदिनुपर्यो कि त हटाउनुपर्यो भनेर आवाज उठाउँदै आइरहेका छौँ ।’ तर, हालसम्म सुनुवाइ भने नभएको उनीहरूको भनाइ छ । त्यहाँको समिति मार्ग, इन्द्रेणी मार्ग र उदय मार्गका झण्डै ५ सय घरधुरी समस्यामा छन् । २०४९ सालमा स्थापना हुँदा नेपाल सरकारको वन मन्त्रालयसँग स्वीकृति लिई १ सय हेक्टर क्षेत्रफल भोगाधिकार लिएको थियो । सोही भोगाधिकारका आधारमा त्यहाँ फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । जहाँ अस्पतालजन्य फोहोरहरू फालिन्छन् । जसका कारणले गर्दा त्यहाँको चौपाया तथा वन्यजन्तुमा पनि समस्या निम्तिँदै आएको छ । धरान–१७ नम्बर वडाले पनि यही वर्ष दुईवटा पत्र बीपी प्रतिष्ठानको प्रशासनलाई पठाएको थियो । हालसम्म उक्त पत्रको जवाफ प्राप्त नभएको वडा कार्यालयले जनाएको छ ।
अर्याल नेतृत्वको समितिको सदस्यका रूपमा हालका शिक्षाध्यक्ष तथा निमित्त उपकुलपति प्रा.डा. सञ्जीवकुमार शर्मासमेत रहेका थिए । तत्कालीन समयमा बीपी प्रतिष्ठानको अधिकांश मुद्दालाई सम्बोधन गरिएको छ । जसमा फोहोर व्यवस्थापनको विषयलाई पनि बुलन्द रूपमा सम्बोधन गरिएको छ । वातावरणमाथि प्रत्यक्ष असर गर्ने भएकाले पनि तत्कालीन समयमा मुद्दाका रूपमा उठाएको शुद्धीकरण अभियानका सदस्य एवम् प्रवक्ता डा. सूर्यप्रसाद रिमालले तीन दिनअघि ब्लाष्टकर्मीलाई बताएका थिए । ‘वातावरणको मुद्दा कुनै एउटा व्यक्तिले गर्ने होइन नि यो त सबैको दायित्व हो । वातावरण बिग्रियो भने त सबैलाई असर गर्छ भनेर हामीले आवाज उठाएका थियौँ’–उनले भने । सोही कारण नै अर्याल नेतृत्वको समितिले विभिन्न परिच्छेदहरूमा उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनको २.५.५ स्वास्थ्य क्षेत्रअन्तर्गतको दफा ४ मा यस्तो भनिएको छ, ‘अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थापनमा अव्यवस्थित देखिन्छ । स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरी व्यवस्थित गर्नुपर्ने यस्ता फोहोर व्यवस्थापनको मापदण्ड पालना गरिएको छैन ।’
बीपीको डम्पिङ साइटमा फोहोर बर्सेनि जलाउने गरिएको छ । ब्लाष्टकर्मी केही दिनअघि अनुगमनमा जाँदा पनि जल्दै गरेको अवस्थामा पाएको थियो । स्थानीयको गुनासोका आधारमा बीपीको फोहोर फाल्ने स्थानमा पुग्दा गाईवस्तु, बाख्रा तथा बाँदरहरू त्यस स्थानमा झुम्मिरहेका थिए । बीपीमा दैनिक ४ हजारदेखि ८ हजार केजी फोहोर उत्पादन हुँदै आइरहेको छ । यसलाई ठेकेदारमार्फत् व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ ।
ठेकेदार कम्पनीले राम्रोसँग व्यवस्थापन नगरेमा कारबाही गर्नसम्म अर्याल नेतृत्वको समितिले सुझाव दिएको छ । उसले भनेको छ– ‘अस्पतालजन्य फोहोरको व्यवस्थापनमा गम्भीर रूपमा ध्यान दिने, अस्पतालको फोहोर व्यवस्थापनमा लापरबाही गर्ने व्यक्तिलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउने ।’ यो परिच्छेद ३ को समस्या समाधानका लागि सुझाव तथा सुझाव कार्ययोजनाको दफा ६ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । तर, हालसम्म पनि बीपी प्रतिष्ठानले यस विषयमा गम्भीर पाइला चालेको पाइँदैन । बीपी प्रतिष्ठानका एक जानकारका अनुसार बर्सेनि फोहोर व्यवस्थापनका लागि ३ देखि ४ करोड रुपैयाँ खर्चिंदै आएको छ ।
फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ को परिच्छेद २ को दफा ४ (२) मा हानिकारक फोहोरमैला, स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहोरमैला, रासायनिक फोहोरमैला वा औद्योगिक फोहोरमैला प्रशोधन र व्यवस्थापन गर्ने दायित्व निर्धारित मापदण्डको अधीनमा रही त्यस्तो फोहोरमैला उत्पादन गर्ने व्यक्ति वा निकायको हुनेछ भनी उल्लेख छ । यस विषयमा बीपी प्रतिष्ठानले गम्भीर रूपमा नलिँदा स्थानीयबासी समस्यामा पर्दै आएका छन् । अर्याल नेतृत्वको समितिले दफा २० मा अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थापनका क्षेत्रमा कार्य गर्ने संस्थाहरूको समेत सहयोग लिई फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
