२०७६ मा कोरोना महामारी फैलिएलगत्तै विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक गतिविधिहरू खुम्चिँदै गए । निश्चित क्षेत्रमा मात्रै आर्थिक गतिविधिहरू चलायमान भए । त्यसको असर पछिल्लो दुई वर्षदेखि प्रत्यक्ष रूपमा देखिँदै आएको छ । यो नेपालमा मात्रै हैन, विश्वव्यापी रूपमा यसको असर देखिएको छ । तर, अन्य देशको तुलनामा नेपालमा अझ बढी आर्थिक चिन्ता थपिँदै गएको छ । यो हुनुका पछाडि थुप्रै कारणहरू छन् । एउटा त नेपालको वैदेशिक ऋणमा तीव्र वृद्धि हुनु । अर्को आयात बढ्नु । अर्को विदेशी मुद्राको सञ्चिती घट्नु । यी तीनवटा मुख्य कारणले गर्दा पनि नेपालमा अर्थतन्त्रप्रति चिन्ता बढ्दै गएको छ । नेपाल कतै श्रीलङ्काउन्मुख त हुँदैन भन्ने चिन्ता पनि व्यापक छ । यो चिन्ता स्वभाविकै पनि हो । अहिले बेलायत जस्तो उन्नत अर्थतन्त्र भएको देशमा पनि आर्थिक वृद्धिदर केही घटेको समाचारहरू आइरहेका छन् । यस्तै चीनको वृद्धिदर पनि यस वर्ष ५ प्रतिशतमा सीमित भएको समाचार प्रकाशित भयो । यसले पनि विश्वमै अर्थतन्त्रको चिन्ताले छाएको छ । यसको प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष असर नेपाललाई पर्छ नै । किनकि नेपाललाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्ने दातृ देशहरू हुन् यी । यी देशहरूमा अर्थतन्त्र खुम्चिदै जाँदा त्यसको असर नेपाललाई पनि पर्छ नै ।
नेपालको अर्थतन्त्रप्रति चिन्ता छाउनुको अर्को मुख्य कारण भनेको पुँजीगत खर्च भन्दा चालु खर्च वृद्धि हुनु पनि हो । यो हुनु भनेको विकास निर्माण तथा पूर्वाधारमा लगानी कम हुँदै गएको सङ्केत हो । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पु¥याउँछ । नेपाल सरकारले हरेक वर्षको बजेट वक्तव्य जारी गर्छ । उक्त बजेटभन्दा पनि बढी सामग्री आयात हुँदै आएको छ । यस्तो हुनु देशको अर्थतन्त्रका लागि हितकर हुँदै होइन । यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेमा सरकार चिन्तित नबन्ने हो भने चाँडै नै श्रीलङ्काउन्मुख हुन्छौँ नै । यसलाई रोक्नका लागि देशले उत्पादकत्व क्षमतालाई वृद्धि गर्नै पर्छ । उत्पादकत्व क्षमतालाई वृद्धि नगर्ने हो भने हाम्रो भविष्य सुनिश्चित छैन । यो हरेक वर्ष विभिन्न विदेशी संस्था तथा बैङ्कहरूले गर्ने आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपणले पनि पुष्टि गर्दै आएको छ । एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी)ले हालै गरेको प्रक्षेपणमा चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२३ मा ४ दशमलव १ प्रतिशत रहने उल्लेख गरेको छ । तर, सरकारले करिब ८ प्रतिशत वृद्धिदर पु¥याउने लक्ष्य राखेको थियो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर पु¥याउने लक्ष्य राखेको थियो तर, त्यसको आधार चाहिँ दिन सकेको अवस्था थिएन । यहीबीचमा एडीबीले गरेको प्रक्षेपणले नेपालको आर्थिक वृद्धिदरको नक्सा स्पष्ट देखाएको छ । चीन जस्ता देशको आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशतमा खुम्चिएको अवस्थामा नेपालको वृद्धिदर ८ प्रतिशत हुन्छ भन्नु मनोगत मात्रै हो ।
अर्थतन्त्रप्रति अहिलेको चिन्ता भनेको आयात, निर्यात, विदेशी मुद्रा सञ्चिती, विप्रेषणको अवस्था, कृषिजन्य उत्पादनको अवस्थासँग जोडिएको छ । यो चिन्तालाई टुङ्ग्याउन सरकार बढी चलायमान हुन आवश्यक छ । कृषिजन्य उत्पादकत्व बढाएर निर्यायलाई बढीभन्दा बढी बनाउन आवश्यक छ । विप्रेषणको अवस्था र विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई सरकारले कम्तीमा पनि विशेष सुविधा दिन आवश्यक छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितीलाई बढाउनका लागि आयातलाई विशेष रूपमा नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ । आयात त्यस्तो वस्तुमा मात्रै हुन आवश्यक छ, जुन हाम्रा लागि दैनिक आवश्यक छन् । जस्तो हालको अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थ आवश्यकीय वस्तु हो । तर, त्यसबाहेक गाडी, मोबाइल, विदेशी रक्सी, चुरोट जस्ता सामग्रीहरूको आयातलाई पूर्णतः रोक लगाउन सक्नुपर्छ । अनि मात्रै हाम्रो अर्थतन्त्रमा केही सुधार आउँला । नत्र अब पनि सङ्कुचित अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन वा सुधार गर्नका लागि पहल नगर्ने हो भने हामी ढिलोचाँडो श्रीलङ्का हुनेछौँ । हाम्रो हबीगत पनि श्रीलङ्काको नागरिक जस्तै हुनेछ । यसका लागि सबैभन्दा ठूलो चिन्ता राज्य र राज्य सञ्चालन गर्ने अधिकारीहरूले लिनुपर्छ ।
