सामुदायिक विद्यालयहरूमा केही वर्षयता अभिभावकको आकर्षण बढ्दो छ । विराटनगरको पोखरिया माविमा नयाँ भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षा लिइएको छ भने अन्य कतिपय स्कुलमा प्रवेश परीक्षाको तयारी हुँदैछ । यसबाट पनि अभिभावकको आकर्षण बढेको बुझ्न सकिन्छ । अभिभावकहरूमा छोराछोरीले अङ्ग्रेजी भाषा बुझुन् भन्ने चाहना, सामुदायिक विद्यालयहरूको अव्यवस्थापन, शिक्षकहरूको राजनीति मोहजस्ता कारणले सामुदायिक विद्यालयहरू कमजोर भएको मौकामा निजी विद्यालयहरूले अभिभावकलाई आकर्षण गर्न अनेक उपाय अपनाए । अभिभावकमा गुणस्तरीय शिक्षा भनेकै अङ्ग्रेजी जान्नु हो भन्ने बुझाइ भयो । त्यसैले ज्याला मजदुरी गरेर भए पनि छोराछोरीलाई निजी स्कुल पढाउने फेसन चल्यो । त्यसलाई शिक्षाका व्यापारीहरूले पैसा कमाउने आकर्षक क्षेत्र बनाए । शिक्षा व्यापारमा परिणत भयो । अभिभावकको यही मनस्थिति बुझेका केही सामुदायिक विद्यालयहरूले पनि निजीकै शैली अपनाए । अङ्ग्रेजी माध्यम, निजीकै जस्ता पुस्तक, स्कुल ड्रेस लागू गरेर विद्यार्थी आकर्षण गरे । एकातिर निजी विद्यालयहरूको मनोमानी चर्को शुल्क, अर्कातिर अभिभावकको खस्किँदो आर्थिक अवस्थाका कारण पनि सामुदायिक विद्यालयप्रति आकर्षण बढ्यो । अहिले सामुदायिक विद्यालयमा देखिएको आकर्षणको कारण यही हो । विराटनगर, इटहरी, धरान मात्र होइन, देशैभर अहिले यस्तै लहर छ ।

अभिभावकहरू सचेत भएर सामुदायिक विद्यालयमा आकर्षण बढ्नु त राम्रो कुरा हो तर, धेरैजसो अभिभावकहरू शैक्षिक गुणस्तरभन्दा बाहिरी आकर्षण, ठूला भवन, राम्रो स्कुल पोसाकमा रमाउँछन्, जुन दुःखद् हो । अहिले अभिभावकको मनस्थितिलाई सामुदायिक विद्यालयहरूले पनि निजी स्कुलहरूले झैं बुझिसकेका छन् । त्यसैले अभिभावकबाट विभिन्न नामका शुल्क असुलिरहेका छन् । खासमा अभिभावकसँग अनिवार्य शुल्क असुल्नु कानून अनुसार अवैध हो । नेपालको संविधानले प्रष्टरूपमा शिक्षाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्याख्या गरेको छ । जसमा हरेक नागरिकले प्राथमिक तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने उल्लेख छ । यद्यपि सरकारले नमुना विद्यालय भनेर छानेका सामुदायिक विद्यालयहरूले नै अभिभावकसँग आर्थिक सहयोगका नाममा वार्षिक शुल्क तोकेर उठाउने गरेका छन् । समयमा शुल्क बुझाउन नसक्ने बालबालिकाले स्कुलबाट निष्कासित हुनुपर्ने अवस्था छ । आर्थिक सहयोग ऐच्छिक हुनुपर्ने हो तर, विद्यालयहरूले अनिवार्य मात्र होइन, रकमै तोकेर लिने गरेका छन् । यो विषयमा विराटनगर र इटहरीमा अभिभावकहरूले आन्दोलन गर्ने, आवाज उठाउने गरे पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।

संविधानले नै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको नियमन, निर्देशनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ तर, स्थानीय तहहरूले शिक्षा क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन् । त्यसो त सरकारले हालसम्म नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्न सकेको छैन । हालसम्म वि.सं.२०२८ सालको शिक्षा ऐनलाई संशोधन गरेर काम चलाइरहेको अवस्थामा स्थानीय तहहरूले शिक्षाको क्षेत्रमा नयाँ काम गर्न मुस्किल छ । त्यति मात्र होइन, सामुदायिक शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिक प्रभाव चर्को छ । स्थानीय तह राजनीतिक दलहरूले नै सञ्चालन गर्ने हुँदा नियमन गर्न गाह्रो छ । शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि सबै पक्षले ध्यानपूर्वक काम गर्नु आवश्यक छ । सामुदायिक विद्यालयलाई संविधानको मर्म अनुरूप अघि बढाउनुको विकल्प छैन । संविधानले समाजवाद उन्मुख घोषणा गरेको राज्यले शिक्षाजस्तो आधारभूत कुरामा व्यापारीकरण हुन दिनु हुँदैन । शिक्षा राज्यको दायित्व हो । त्यसैले सामुदायिक विद्यालयमा बढेको आकर्षणलाई ध्यान दिँंदै राज्यले त्यस्ता विद्यालयमा लगानी बढाएर शैक्षिक अवस्था सुधार गर्नु आवश्यक छ । सामुदायिक विद्यालयलाई छाडा छाडेर होइन, नियमन गरेर प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ ।