विजयपुर । ट्युसन, कोचिङलगायतका विद्यालयबाहिर अध्यापन हुने सेवाको सञ्चालन अनुमति र नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । तर, सञ्चालन अनुमति र नियमन गर्ने अधिकार पाएको करिब ६ वर्षसम्म पनि धरान उपमहानगरसँग ट्युसन, कोचिङ कक्षा सञ्चालन गर्ने कन्सल्टेन्सीको तथ्याङ्कसमेत छैन । यसले नगरको शिक्षाको अवस्थालाई चित्रण गर्दछ ।
मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पहिलो कार्यकाल सकिएर दोस्रो कार्यकालका जनप्रतिनिधि आएको पनि एक वर्ष हुनलागेको छ । तर, धरान नगरभित्र सञ्चालित विद्यालयबाहिर अध्यापन हुने शैक्षिक संस्थाको तथ्याङ्कसमेत सङ्कलन गर्न सकेको छैन ।
नगरलाई ट्युसन, कोचिङजस्ता निजी शैक्षिक सङ्घ–संस्थाको तथ्याङ्क अद्यावधिक राख्न र सम्बन्धित निकायबाट ल्याउन कानूनी अड्चन भने छैन भन्नेबारे स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को अनुच्छेद ३ को दफा ११ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र यो कुरा रहेको छ । दफा ११ (ज) को १७ मा ट्युसन, कोचिङजस्ता विद्यालयबाहिर हुने अध्यापन सेवाको अनुगमन तथा नियमन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनले शैक्षिक सङ्घ–संस्थाकोे दर्ता अनुमति, कक्षा थप, खारेजी, परीक्षा सञ्चालनलगायत नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ ।
तर, ऐन कार्यान्वयनमा आएको ६ वर्षसम्म ट्युसन कक्षा, कोचिङ कक्षा, कन्सेल्टेन्सी कति छन् भन्ने तथ्याङ्क नै छैन । धरान उपमहानगरका शिक्षा, युवा तथा खेलकुद महाशाखा प्रमुख गणेश खतिवडाले हालसम्म धरानमा सञ्चालित कन्सल्टेन्सीहरूको तथ्याङ्क नभएको बताए । उनले शिक्षाको नियमन गर्ने अधिकार तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई भएको बताउँदै भने, ‘शिक्षा कार्यालयले तथ्याङ्क पठाउनुपर्ने हो ।’ उनले आफू भर्खर मात्र शिक्षा महाशाखामा आएकाले अब तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने बताए । नगरमा करमा मात्रै दर्ता भएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।
निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ट्युसन, कोचिङ कक्षालगायतको तथ्याङ्क जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाईमा पनि नभएको पाइएको छ । नीतिगत रूपमा अधिकार प्रत्यायोजन भएर आए पनि स्थानीय तहलाई किन तथ्याङ्क पठाइएन भन्ने ब्लाष्टको जिज्ञासामा शिक्षा समन्वय इकाई सुनसरीका सूचना अधिकारी निर्मल निरौलाले तथ्याङ्क नै नभएको बताए । उनले भने, ‘पहिले हामीसँग पनि तथ्याङ्क थिएन । शिक्षाबाट अनुमति नलिई सञ्चालन भएका थिए ।’ उनले अनुमति नभएकाले नै पहिले पनि नियमन गर्न नसकेको समेत स्वीकार गरे । उनले भने, ‘घरेलु, प्यान वा भ्याटमा दर्ता गरेर चलाएका होलान् ।’ अनुमति, दर्ता, खारेजीको अधिकार प्राप्त नियामक निकायले अनुगमन र नियमन नगर्दा यस्ता शैक्षिक संस्थामा विकृति व्याप्त हुँदै आएको छ ।
नक्कली परीक्षार्थीले एसईई परीक्षा दिँदै गर्दा पक्राउ पर्ने विद्यार्थी सबैभन्दा बढी धरान नगरको हुनु पनि यसकै नमुनाको रूपमा लिन सकिन्छ । ऐनले नै स्पष्ट रूपमा नियमन गर्ने अधिकार दिए पनि किन नगरले नियमन गरेन त ? भन्नेबारे शिक्षा क्षेत्रबारे जानकार डा. राजेन्द्र शर्माले स्थानीय तहले कानून कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताए । उनले भने, ‘शैक्षिक सङ्घ–संस्थाहरूले ऐनको दायराभित्र रहेर काम गरेको देखिँदैन । यो कानून कार्यान्वयनमा कमजोरी हो ।’
