धरान उपमहानगरपालिकाका काम कारबाहीहरूमा अनियमितता हुने गरेको विषयमा समय समयमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । विशेषगरी यहाँको कर्मचारीतन्त्रको मनोमानीका विषयमा चर्चा हुने गरेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले धरानका कर्मचारीतन्त्रमाथि लाग्ने गरेको आरोपलाई पुष्टि गरिदिएको छ । प्रतिवेदनले कर्मचारीका विभिन्न खर्चमा बेरुजु देखाएको छ । लोकसेवा आयोगले नियुक्त गर्नुपर्ने कर्मचारीहरू उपमहानगरपालिका आफैले नियुक्त गरेको विषयमा यसअघि पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको थियो । यसपालि पनि यो विषयसँगै अन्य धेरै विषयहरू परेका छन् । त्यसमध्ये उपमहानगरपालिकाका ३९ जना कर्मचारीको नियमविपरीत बढुवा गरेर तलबसमेत वितरण गरेको विषयमा महालेखाले बेरुजु लेखेर बढी लिएको तलबभत्ता उनीहरूबाट असुलउपर गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । आफूखुसी बढुवा भएका कर्मचारीहरूको कोशी प्रदेश लोकसेवा आयोग विराटनगरले बढुवा रद्द गरेको छ । यो महालेखा र लोकसेवा आयोगको सकारात्मक काम हो ।
उपमहानगरको २०७७ फागुन २१ गतेको नगरसभाले ३९ जना कर्मचारीको स्तरवृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो । कर्मचारी बढुवाका लागि लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनु आवश्यक हुन्छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग नियमावली २०७७ को नियम ४१ (१) मा स्थानीय सरकारी सेवाको कर्मचारीको सेवाको शर्त सम्बन्धी कानूनको विषयमा आयोगबाट परामर्श लिनुपर्ने प्रावधान छ । यस्तै नियम ४२ मा स्थानीय सरकारी सेवाको पदमा सरुवा वा बढुवा गर्दा उम्मेदवारको विषयमा आयोगमा परामर्श माग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उपमहानगरले आयोगको यो व्यवस्थालाई लत्याउँदै आफै कर्मचारी बढुवाको निर्णय गरेको थियो । यसरी नियम कानूनविपरीत बढुवा गरेर तलब वितरण गर्नु राज्यको ढुकुटी रित्याउनु हो । यस्तो निर्णय गर्न र गराउन भूमिका खेल्नेहरूलाई बढी लिएको तलबभत्ता फिर्ता गराउनु त आवश्यक छ नै अझ त्यतिले मात्र पुग्दैन, उनीहरूलाई अन्य कानूनी कारबाहीसमेत गरेर जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक छ । किनभने आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेर राज्यलाई आर्थिक नोक्सानी पुर्याउनु अख्तियारको दुरुपयोगसमेत हो ।
महालेखाले उठाएको बेरुजु तथा अनियमितताका प्रश्नहरू प्रायः नाममात्रका हुन्छन् । त्यसका आधारमा कानूनी कारबाही गरिएका उदाहरण कमै भेटिन्छन् । यसले कर्मचारीतन्त्र र जनप्रतिनिधिहरूलाई समेत महालेखाको प्रतिवेदन फगत् सचेत गराउने काममात्र हो भन्ने बुझाइ छ । भ्रष्ट मानसिकताका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरू पटक–पटक सजाय पाउँदासमेत सुध्रिएका छैनन् । यसरी सचेत गराएर मात्र यस्तो प्रवृत्ति सुध्रिने अवस्था छैन । त्यसकारण पनि महालेखाले देखाएका बेरुजु र अनियमितता सच्याउन लगाउने र नियतवश अनियमितता गर्नेलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ । देशमा कर्मचारीतन्त्र सबैभन्दा बदनाम छ । कर्मचारीतन्त्रलाई सुधार गर्नका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण राजनीतिक दलहरूको इच्छाशक्ति आवश्यक हुन्छ । राजनीतिक दलहरूले नै कर्मचारीलाई पार्टीमा आबद्ध गराउने अभ्यास गरिरहेका छन् । दलहरूका कर्मचारी इकाई खारेज गरेर कर्मचारीलाई निष्पक्ष रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । जब राजनीतिक दलहरूले कर्मचारीका गल्तीलाई ढाकछोप गर्न थाल्छन्, तब देशको अवस्था अहिले जे भइरहेको छ, त्यस्तै हुने हो । त्यसकारण धरान उपमहानगरपालिकाका नियमविपरीत बढुवा हुने र यस्तै प्रवृत्तिका अनियमितता गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ ।
