नेपालको संविधान र लेखा परीक्षण ऐन २०७५ बमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी कार्यालय र पूर्ण स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्थाको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेत विचार गरी महालेखा परीक्षकबाट अन्तिम लेखा परीक्षण हुने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६० औँ वार्षिक प्रतिवेदन बिहीबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको छ । सरकारी निकाय, स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेतको ७१ खर्ब ३८ अर्ब १७ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको महालेखा परीक्षण कार्यालयले जनाएको छ । यसआधारमा हेर्दा सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहसमेतको लेखा परीक्षणबाट १ खर्ब १९ अर्ब ७८ करोड बेरुजु देखिएको छ । यो हरेक वर्ष बढ्दो क्रममा छ । ५९ औँ प्रतिवेदनमा ४४ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो । यो वर्ष त्यसको दुई गुणाभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । आखिर किन हरेक वर्ष बेरुजु बढिरहेको छ त ? यो स्तरमा बेरुजु बढ्न नेपाल जस्तो देशका लागि हितकर होइन ।

बेरुजु जुन रफ्तारमा वृद्धि भइरहेको छ, यसले हाम्रोजस्तो मुलुकका लागि हित गर्दैन । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दा सबैभन्दा बढी अर्थमन्त्रालयको बेरुजु देखिएको छ । बजेट बनाउने मन्त्रालयमै बढी बेरुजु देखिनु चुनौतीपूर्ण हो । चार हजार ६८ सङ्घीय सरकारी निकायको २३ खर्ब ५६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ लेखापरीक्षणबाट ५६ अर्ब ३१ करोड अर्थात् २.३९ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । प्रदेशतर्फ १ हजार २ सय १८ कार्यालयको १२ अर्ब ७३ करोडको लेखापरीक्षण गर्दा ७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । यस्तै स्थानीयतर्फ ७ सय ४९ र बक्यौता २ समेत ७ सय ५१ को ११ खर्ब ४ अर्ब १ करोडको लेखापरीक्षणबाट ४२ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । आर्थिक सङ्कट चुलिँदै गएको अवस्थामा यो तहमा बेरुजु हुनु शुभसङ्केत हो कि होइन ? बेरुजु किन हुन्छ ? के कारणले हुन्छ ? यस विषयमा गम्भीर मन्थन गर्न जरुरी हुन्छ ।

लेखा परीक्षणले देशको आर्थिक नक्सा तथा तालिकालाई प्रस्तुत गरेको हुन्छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयले प्रस्तुत गरेको बेरुजुको अवस्थालाई हेर्ने हो भने साँच्चै निराशाजनक अवस्था छ । यसलाई सुधारको सट्टा प्रत्येक वर्ष बढिरहेको छ । यसलाई नियन्त्रण नगर्ने हो भने अबका दिनमा हाम्रो आर्थिक सङ्कट थप चुलिने निश्चतप्रायः छ । सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार यसप्रति सबैभन्दा बढी गम्भीर र चिन्तित बन्न आवश्यक छ । बेरुजु बढ्नु भनेको हाम्रो आर्थिक क्रियाकलाप अनावश्यक रूपमा खर्च भइरहेको छ भन्ने देखाउँछ । यसो हुनुले राज्यका लागि चुनौती थपिँदै जान्छ भन्ने बुझ्न आवश्यक छ । आर्थिक सङ्कट चुलिएको अवस्थामा अबका दिनमा सुधार गर्नका लागि बढीभन्दा बढी ध्यान तीन तहको सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।