आमसञ्चार माध्यममा यतिबेला दुई वटा मुद्दाले स्थान पाएको छ । एउटा राजनीति, अर्को मिटरब्याजी र लघुवित्त पीडितको । राजनीति सदैव छाइरहने मुद्दामध्ये एक हो । यसको चर्चा सदैव एकनासले चलिरहन्छ । तर, दोस्रो मुद्दा चाहिँ पछिल्लो समय निकै चर्किएको छ । यसो हुनुमा मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको अराजक आन्दोलनसँग जोडिएको छ । मिटरब्याजी पीडितको मुद्दा आजको मुद्दा होइन । यो गाउँघरमा भूसको आगोजस्तै सल्किरहेको थियो तर सुनुवाइ मात्रै भएको थिएन । राज्यले हत्तपत्त नसुन्ने प्रवृत्तिका कारण मिटरब्याजीहरू वर्षौवर्षदेखि पीडित बन्दै आएका थिए । जसले गर्दा अहिले उनीहरूको आन्दोलन केन्द्रिकृत बन्दै गएको छ । अर्थात् सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा गई आन्दोलन थालेका छन् । यता लघुवित्त पीडितहरूले पनि आन्दोलन गरिरहेका छन् । काठमाडौँदेखि जिल्लास्तरसम्म आन्दोलन भइरहेको छ । मिटरब्याजीको भन्दा केही पृथक मुद्दा हो लघुवित्त पीडितको । मिटरब्याजमा कानूनलाई छलेर चक्रवर्ती ब्याज लगाइन्छ भने लघुवित्तले कानूनले दिएको हकअधिकार प्रयोग गरेरै ब्याज असूल्छ । त्यसकारण पनि पृथक हो । आन्दोलनको रूप एउटै देखिए पनि अपराधको हिसाबमा मिटरब्याज राज्यले सुन्नै पर्ने अपराध हो । अर्को आन्दोलन चाहिँ मेडिकल व्यवसायी प्रसाईंले जबर्जस्त आफू स्थापित हुन चालेको मुद्दा हो । यो मुद्दा आफैमा पनि फितलो छ । किनकि ऋण लिएपछि तिर्नुपर्छ भन्ने सामान्य सिद्धान्त हो । हो, अप्ठ्यारो बेलामा कसरी तिर्ने भन्ने विषयमा बृहत् छलफल र बहस उठाउन सकिन्छ तर २० लाख रुपैयाँसम्म मिनाहा गर्नुपर्छ भन्ने तर्क चाहिँ कुतर्क मात्रै हो ।
मिटरब्याजीविरुद्ध पीडितहरूले जुन आन्दोलन गरिरहेका छन् यस विषयमा भने व्यापक बहस र छलफल गरिनुपर्ने विषय हो । हाम्रो देशमा सरकारले तब मात्रै सुन्छ, जब नागरिक आन्दोलनको स्तरमा पुग्छन् । अनि मात्रै सुनुवाइ गर्ने, वार्ता गर्ने तहमा पुग्छन् र कारबाही गर्छु भनेर कागजी सहमति गर्छन् । यसो हुनु भनेको राज्य हुनु होइन । कानून विपरीत गरिएको कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने जिम्मा राज्यको हो । राज्य सञ्चालन गर्ने सरकारको हो । सरकारले यो मुद्दाको सुनुवाइ तल्लो तहबाटै गरेको थियो भने आज १५–२० दिन हिँडेर नागरिकहरू काठमाडौँमा किन पुग्थे ? यहाँ दोषी राज्य हो । जो मिटरब्याजी छन् । उनीहरू त दोषी हुँदै हुन् । उनीहरूलाई संरक्षण गर्ने समाज, समुदाय, प्रहरी प्रशासनहरू पनि दोषी हुन् । उनीहरूले मिटरब्याजीहरूलाई ठगी मुद्दामा कारबाही गथ्र्यो भने आज यो अवस्था आउँदैनथ्यो । अहिले हरेक दिन मिटरब्याजी पीडितहरू र प्रहरीबीच घम्साघम्सी हुनुपर्ने अवस्था र पीडितलाई थप पीडा दिनुपर्ने अवस्था आउँदैनथ्यो । तर, सरकार मूक दर्शक बनिदिँदाको समस्याको परिणाम नै पीडितहरूको आन्दोलन हो । आन्दोलन यो तहमा आइपुग्नुका पछाडिका कारणहरूको खोजी गरी निदान गर्ने दायित्व पनि राज्यको नै हो । राज्यले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरिदिएको थियो भने समस्या यहाँसम्म आइपुग्दैनथ्यो कि ⁄ यसतर्फ पनि राज्य गम्भीर बन्न आवश्यक छ ।
राज्य सञ्चालकहरू आफ्नो भागबण्डा मिलाउनमा व्यस्त छन् । आफ्नो परिपञ्च मिलाउनमै व्यस्त हुँदा यस्ता साना मुद्दाहरू राज्य सञ्चालकको नजरमा पर्दैन । अझ कतिपय मिटरब्याजीहरूकै रकमले चुनाब जितेर आएका होलान् । यसले गर्दा पनि समस्या समाधान थप जटिल बनेको त हैन ? भन्ने आशङ्का पनि ब्यापक छ । मिटरब्याजीविरुद्ध राज्यले किन कारबाही गर्न सकिरहेको छैन ? आजसम्म कतिजना मिटरब्याजी कारबाहीमा परे ? त्यसको लेखाजोखा सरकारसँग छ ? पक्कै पनि छैन । आज पीडितलाई मल्हम लगाउनुको सट्टा उनीहरूमाथि नै भाटा बर्साइरहेको छ सरकार । त्यसकारण सरकार मिटरब्याजीको संरक्षक हो ? यदि होइन भने मिटरब्याजी पीडितको समस्यालाई सम्बोधन गर्न राज्य लाग्नुपर्छ । आन्दोलन गरेपछि मात्रै सुनुवाइ गर्ने जुन गलत प्रचलन छ, त्यो प्रचलनको अन्त्य हुन आवश्यक छ । समस्या पीडितमा हैन, सरकार सञ्चालकहरूमा छ । हामीले पीडितको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्दैनौँ भने सरकार सञ्चालन गरेर बसिरहनुको अर्थ छैन । कानूनलाई परिपालना गराउने कुरामा कहाँनेर अप्ठ्यारो हो ? पीडितहरूलाई सरकारले जवाफ दिनुपर्छ ।
