कुनै पनि देशको वस्तु उत्पादन बिक्री वितरण, खपत अथवा सेवा प्रवाहको हकमा कुरा गर्दा यही कुराको विश्लेषण गरिन्छ कि त्यो देश सम्बन्धित कुरामा आत्मनिर्भर छ कि छैन । हुनत यो कुराको विश्लेषण समग्र आर्थिक अवस्थाको हिसाबले गरिएको हुन्छ । तर सूक्ष्म तरिकाले वस्तुगत आधारमा विश्लेषण गर्दा यो परिणाम आउँछ कि सबै वस्तुमा कुनै पनि देश आत्मनिर्भर छैन, चाहे त्यो कति नै समृद्ध होस् । अमेरिका जस्तो धनाढय देशलाई आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न अन्य देशको उत्पादन वा सेवामाथि निर्भर रहनु नै परेको छ । यो कुरा भिन्दै हो कि समृद्ध देशहरूले पैसाको बलमा सबै वस्तु आपूर्ति गर्न सक्छन् भने नेपाल जस्तो गरिब देशले आफ्नो आवश्यकता परिपूर्ति गर्न विदेशी मुद्राको व्यवस्थाका साथै मितव्ययिता तथा अन्तर्राष्ट्रिय ऋण तथा सहयोगबारे पनि सोच्नु पर्दछ । यसरी कतिपय वस्तुमा एक अर्का मुलुकप्रति भर पर्नुलाई अन्तरनिर्भरता भन्नु पर्दछ । कमवेश सबै देशको अन्तरनिर्भरताको स्थिति यस्तै छ । विश्वलाई नै इन्धन उपलब्ध गराउने खाडी मुलुकहरू समेत पिउने पानीका लागि अन्य देशसँग निर्भर रहनु परेको छ ।
आफूसँग उपलब्ध नभएको वस्तु बाहिरबाट आयात गर्नु सामान्य कुरा हो । तर अहिलेको औद्योगीकरणको युगमा वस्तु तथा सेवाको लागत सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको हुन्छ । सबै उपभोक्ताले विचार पुर्याउँछ कि तयारी वस्तु सोझै आपूर्ति गर्नु फाइदाजनक छ कि विदेशबाट कच्चा पदार्थ झिकाएर आफ्नै देशमा उत्पादन गरी आवश्यकता परिपूर्ति गर्नु फाइदाजनक हुन्छ । यस्तो परिस्थितिमा यो सोच पनि पुग्छ कि सम्पूर्ण उत्पादन प्रक्रिया पूरा गर्ने सिलसिलामा केही प्रतिशत आफ्नै देशको कच्चा पदार्थ पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ कि ! अरू केही भएन भने पनि स्वदेशमा रोजगारी त दिन सकिन्छ, आफ्नै देशको उपलब्ध बिजुली तथा पानी त प्रयोग गर्न सकिन्छ । साथै बढी उत्पादन निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा समेत पनि भित्र्याउन सकिन्छ । यही परिपे्रक्ष्यमा एउटा प्रश्न उठ्छ कि माथि उल्लेखित सबै काम गर्न आफूसँग वित्तीय स्रोत नभएको अवस्थामा के गर्ने ? यसका लागि वित्तीय उपलब्धता भएको शक्तिलाई विभिन्न आकर्षणमा पारेर उसको वित्तीय स्रोतलाई लगानीको रूपमा भित्र्याउने । हाम्रो देशको विदेशी लगानी भित्र्याउने नीति यही सोचमा आधारित छ । यो कुरा अवश्य हो कि यस सम्बन्धमा हाम्रा प्रयास अत्यन्त कमजोर रहेकाले अन्य देशको तुलनामा हामी धेरै पछि परेका छौँ । करिब करिब एकै पटक विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रयास गरेका हाम्रा छिमेकी राष्ट्र भारत, बङ्गलादेश हामीभन्दा धेरै अगाडि गएका छन् भने भियतनाम, युगाण्डा जस्ता राष्ट्र पनि हामीभन्दा धेरै अगाडि छन् । हामीप्रति विश्वसनियताको अभाव समेत देखिएको छ ।
जहाँसम्म नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रयास र त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने चर्चा सन् १९९० देखि नै चलेको हो । तर वास्तवमा सन् १९७८ मा डलरको दुई विनिमय दर पहिलो दर एक डलरको रु. १२।– र दोस्रो दर रु. १६।– नेपाली रुपैयाँ कायम गरेर दोस्रो दरबाट खुला आयात निर्यातको नीति आउनु नै विदेशी लगानीका लागि विजारोपण भएको मान्न सकिन्छ । यसै सन्दर्भमा सन् १९९१ मा भएको नेपाल भारत व्यापार सम्झौता जुन सन् १९९६ मा सोही अनुसार नवीकरण गरिएको थियो । नेपालमा विदेशी कच्चा पदार्थबाट उत्पादित वस्तु केही प्रक्रिया पूरा गरेर शून्य दरमा भारत निर्यात गर्न सक्ने सुविधाले भारत लगायत अन्य देशका लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि आकर्षित गर्यो । हुनत त्योभन्दा पनि अघिदेखि नै पर्यटन क्षेत्र विशेष गरी होटल, सूर्तिजन्य उद्योग, उपभोग्य वस्तु उत्पादन, बैङ्किङ क्षेत्रमा विदेशी लगानी आउन सुरु भइसकेको थियो ।
यही सन्दर्भमा आएको विदेशी लगानीमा सूर्य टोबाको, यूनिलिभर, कोकाकोला, पेप्सी, तयारी पोसाक, पस्मिना, एक्रेलिक ऊन, होटल याक एन्ड यति, होटल एभरेस्ट, नबिल बैङ्क, स्टेन्डर्ड चार्टड बैङ्क, तथा केही हाइड्रो पावर प्रमुख छन् । यो विदेशी लगानीमध्ये ४० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भारतबाट नै भित्रिएको हो । त्यस बाहेक इग्ल्यान्ड, अमेरिका, चीन, ब्रिटिस भर्जिनिया, नर्वे, जापान, कोरिया गणतन्त्र आदिका लगानीकर्ता पनि प्रमुख छन् । सन् १९८४ पछि धेरै क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्रिन सुरुवात भइसकेको थियो । सन् १९९२ देखि नै सरकारले विदेशी लगानीका निम्ति एकद्वार नीतिको समेत घोषणा गरेको छ । यहाँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष के छ भने सुरुवाती दौरमा आएका विदेशी लगानीमध्ये कतिपय प्रतिष्ठानहरू अहिले पनि सक्रिय रूपमा सञ्चालनमा छन् भने कतिपय बन्द भएर गइसकेका छन् । कतिपयले त आफ्नो स्वामित्व नेपाली व्यवसायीलाई समेत हस्तान्तरण गरेर गइसकेका छन् र हाल ती प्रतिष्ठानहरू स्वदेशी व्यवस्थापनमा सन्तोषजनक सञ्चालन भइरहेका छन् । तर पछि विदेशी लगानी धेरै मात्रामा भित्रिएको पनि छ ।
हाल उत्पादनमूलक क्षेत्र कृषि क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, सञ्चार क्षेत्र, ऊर्जा क्षेत्र, आइटी क्षेत्र सबैमा वित्तीय लगानी भित्रिएको छ । तर यसका बावजुद हाम्रो प्रयास सशक्त रूपमा सफल भएको मान्न सकिँदैन । विगत पच्चिस वर्षदेखिको तथ्याङ्क केलाउँदा यो देखिन्छ कि विदेशी लगानीकर्ताबाट सो अवधिमा ३.५७ खर्बको प्रतिवद्धता आएकोमा सो अवधिमा जम्मा १.३० खर्बको मात्र विदेशी लगानी भित्रिएको छ जो प्रतिवद्धताको अनुपातमा ३६.४१ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । यदि हामी विगत एघार वर्षको अनुपात हे¥यौं भने पनि २.९६ खर्बको प्रतिवद्धता आएकोमा वास्तविक लगानी १.१५ खर्बमात्र भित्रिएको छ जसको अनुपात ३८.८५ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ । यसले देखाएको छ कि प्रतिवद्धता र वास्तविकताको अनुपातमा सुरुदेखि अहिलेसम्म पनि कुनै खासै उपलब्धि भएको छैन । विगत छब्बिस वर्षको अवधिमा केवल आठ आर्थिक वर्षमा मात्र प्रतिवद्धताको ५० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भित्रिन सकेको छ ।
सन् १९९६/०९७ मा ६७.७%, २००२–०३ मा ५३.६%, २०१०–०११ म ६४%, २०११–१२ मा १२८.८%, २०१६–१७ मा ८८.८%, २०१८–१९ मा ५१.३०%, २०१९–२० मा ५१.१% र २०२०–२१ मा ६०.६% मात्र प्रतिवद्धताको अनुपातमा लगानी भित्रिएको छ । यस आर्थिक वर्षमा त विदेशी लगानी सम्बन्धी अवस्था झन् चिन्ताजनक बनेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को पहिलो सात महिनामा ३१.१४ अर्बको प्रतिवद्धता आएकोमा यो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १८.६३ अर्बको मात्र प्रतिवद्धता आएको छ । त्यसमा पनि सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय देशको विदेशी लगानीको सबैभन्दा अपेक्षा गरिएको क्षेत्र जलविद्युत् क्षेत्रका लागि २% मात्र प्रतिवद्धता आएको छ । सबैभन्दा चिन्ताको विषय यो छ कि हाम्रो विदेशी लगानी निम्त्याउने जलविद्युत् क्षेत्रको हिस्सा ४९.१ रहेको मा हाल २८% मा झरेको छ । यदि यसले निरन्तरता पायो भने हाम्रा भविष्यका जलविद्युत् उत्पादन सम्बन्धी कार्यक्रमहरू शङ्कामा पर्न सक्छन् ।
हाम्रा नीति निर्माताहरूले विदेशी लगानी भित्र्याउने सबै देशलाई आह्वान गरेका छन् र सुरुदेखि अहिलेसम्म ५४ देशको लगानी भित्रिएको छ । यीमध्ये जम्मा भित्रिएको लगानीको ३३.३% भारतबाट र १४.५% चीनबाट आएको छ । धेरै अपेक्षा गरिएको बङ्गलादेशबाट मात्र २.९% लगानी आएको छ । विश्वका अन्य विकसित मुलुकबाट त लगानी अत्यन्तै न्यून नै भित्रिएको छ । यसले अरू क्षेत्रको विकास र विद्युत् खपत समेतमा प्रतिकूल असर पार्ने छ ।
लगानी भित्रिने सम्बन्धमा हामीकहाँ प्रादेशिक असन्तुलन पनि देखिएको छ । भित्रिएको लगानीमध्ये ५६.१% बागमती प्रदेशमा र १६.१% कोशी प्रदेशमा मात्रै आएको छ । बाँकी प्रदेशमा अत्यन्तै नगन्य छ । विदेशी लगानीमा क्षेत्रिय सन्तुलन मिलाउनेतर्फ पनि प्रयास गर्नु आवश्यक छ । यसै गरी विदेशी लगानीमा आधारित परियोजनाहरूले आफ्नो उत्पादन तया सेवा प्रवाह क्षमताको ६४.९% मात्रै उपभोग गर्न सकेका छन् । यसले हाम्रो कमजोर क्षेत्रिय सन्तुलन, बजार अर्थ व्यवस्था र निर्यात सम्भावना उजागर गरेको छ । यस प्रयासमा सबैभन्दा सन्तोषजनक पक्ष के छ भने उत्पादन क्षेत्रमा विदेशी लगानी ७.४% बाट २०.१% बढेको तर कृषि क्षेत्रमा स्थिर छ । उत्पादन क्षेत्रमा बढ्नु शुभ सङ्केत हो ।
तैपनि हामीले स्वीकार गर्नै पर्छ कि विगत २८ वर्षको विदेशी लगानी भिœयाउने प्रयासमा हामी कमजोर सावित भएका छौँ । यतिका वर्षमा वार्षिक गणना गर्दा लगानी आउने हिसाबले वर्ष २०११–१२ र २०१६–१७ मा मात्र हाम्रो उपलब्धि महत्त्वपूर्ण रहेको छ । जबकि हामीकहाँ लगानी भित्र्याउन आकर्षित गर्न सक्ने आधारभूत सम्भावना प्रचूर मात्रा छ । नेपालमा ४४००० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता छ जबकि अहिले ५००० मेगावाट क्षमताका आयोजना मात्र निर्माणाधिन छन् । पर्यटन आकर्षित गर्न सक्ने संसारको सबैभन्दा अग्लो माउन्ट एभरेष्टका अतिरिक्त आठ हजार मिटरभन्दा अग्ला आठ वटा टाकुराहरू छन् । कृषिको कुरा गरौँ अहिले पनि देशको कृषि योग्य जग्गा २६% बाँझो छ । उत्पादनमूलक उद्योगलाई आकर्षित गर्न छिमेकमा विश्वका दुई ठूला राष्ट्रको बजार छ । अर्कोतर्फ रेडिमेड गार्मेन्ट, पस्मिना, सूचना प्राविधिमा पनि विदेशी लगानीको ठूलो सम्भावना छ । धार्मिक पर्यटनलाई आकर्षित गर्न यो देश प्राचीनकालदेखि नै प्रसिद्ध छ । साथै लगानी प्रोत्साहन गर्न सरकारले आर्थिक उदारीकरण, सरल विदेशी विनिमय र बैकिङ्क व्यवस्था नियमावलीमा निजीकरणलाई सुहाउँदो नीति निर्यात प्रवर्धनात्मक कार्यत्रमहरू, छुट तथा सब्सिडीसहितको राजस्व नीति तथा कतिपय देशसँग विदेशी लगानी सुंरक्षण नीति (BIPPA) अँगालेको छ । यतिका बावजुद पनि अपेक्षाकृत लगानी भित्रिन नसक्नु पक्कै पनि हाम्रा केही कमिकमजोरीहरू छन् । यी कमीकमजोरीहरूको उठान निजी क्षेत्रले तथा लगानीकर्ताहरूले बारम्बार गर्दै आएका छन् र यो कुरा सम्बोधन गर्ने सरकारबाट पनि प्रतिवद्धता आएको छ । वास्तवमा अपेक्षाकृत लगानी भित्र्याउन सरकारले यी तलका कतिपय समस्याहरू सम्बोधन गर्नु नै पर्छ ।
(१) उच्च राजस्व र ब्याजका दरहरू तथा अस्थिर आर्थिक वातावरण ।
(२) लगातारका नेपाली मुद्राको विदेशी मुद्रासँग अवमूल्यन ।
(३) पुँजी तथा नाफा फिर्ता लैजान प्रशासनिक झन्झट ।
(४) लगानीकर्तालाई हेजिङ सुविधा उपलब्ध नहुनु ।
(५) जग्गामा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने सरकारबाट घोषणा गरिएका औद्योगिक पार्क, विशेष औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र तथा औद्योगिकग्रामको प्रगति एकदम सुस्त हुनु र सोसम्बन्धी प्रक्रिया र नियमावली सरल बनाइनु ।
(६) आन्तरिक बजारको क्षमता कम हुनाले उत्पादक बीच प्रतिस्पर्धा ।
(७) कतिपय राष्ट्रसँग BIPPA (Biolateral Investment Promotion and Protection Agreement) भए पनि यो पूर्णरूपमा लागू हुन सकेको छैन; यसले गर्दा लगानीकर्ता आश्वास्त हुन सकेका छैनन् ।
(८) कमजोर आधारभूत संरचना प्रविधिको अभाव तथा दक्ष मजदुरको अभाव ।
(९) लगानीकर्ताको पक्षमा श्रम कानून नहुनु ।
(१०) राजनीतिक अस्थिरता तथा ऐन कानूनको कार्यान्वयनमा कमी ।
(११) संभाव्य उत्पादन हुने जलविद्युत् नेपालको आन्तरिक बजारमा खपत हुन नसक्ने तथा भारत तथा बङ्गलादेशबाट पनि बिजुली खरिदमा कम उत्साह ।
(१२) Transmission लाइनको निर्माणमा विद्युत् प्राधिकरणको सुस्तता ।
विदेशी लगानीकर्ताका यो गुनासा वास्तविक छन् । जसले गर्दा ठूलो लगानी आउन सकेको छैन । यसका अतिरिक्त पनि उत्पादनमूलक उद्योगमा विदेशी लगानी आउन नसक्नुको महत्वपूर्ण कारण उत्पादनका लागि आवश्यक सबै कच्चा पदार्थ बाहिरबाट आयात गर्नुपर्छ भने तयारी पदार्थ विदेशमा नै निर्यात गर्नुपर्छ । यसले लागत उच्च हुनाले उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कम हुन गएको छ । Subsidy बाट भए पनि यस समस्याको सम्बोधन क्रममाLogystic Support गरेर दिइनु आवश्यक छ । साथै लगानीको संभाव्यताका बारेमा संभाव्य लगानीकर्तासम्म सूचना पुर्याउन सक्ने प्रयासको पनि अभाव छ । हालसालै नेपाल सरकारले आफ्ना विदेशी नियोगलाई दिइएको निर्देशन यस सम्बन्धमा सकारात्मक छ ।
नेपाल सरकारबाट विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रयास अवश्य सकारात्मक छन् । तर विदेशी लगानीकर्ताहरूका समस्या सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । यस सम्बन्धमा कानून नै संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता भए छिटो गरिनु पर्दछ । कानूनमा स्पस्टता ल्याएर विगतमा Ncell, नबिल बैङ्क, कोकाकोला जस्तो लगानीमा आएका समस्या दोहोरिनु हुँदैन ।
नेपालको लगानी विदेशमा
अब समय आएको छ नेपालबाट विदेशमा हुने लगानीका सम्बन्धमा पनि सकारात्मक सोच राख्नु पर्दछ । नेपालबाट विदेशमा हुने लगानीको मुनाफा र लगानीलाई भविष्यमा स्वदेशमा भित्र्याउने गरेर कानून संशोधन गरी अनुमति दिइने व्यवस्था आवश्यक छ ।
भित्रिने लगानीमा सतर्क हुनुपर्ने
कहिलेकाहीँ भित्रिने लगानीको कानूनी औचित्य तथा वैधानिकता माथि नै प्रश्न चिह्न खडा हुने गरेको छ । यस सम्बन्धमा सरकारको अनुगमन अत्यन्त दुरुस्त हुनु आवश्यक छ । सरकारले विचार पुर्याउनु नै पर्छ कि आउने विदेशी लगानी आतङ्कवादी क्रियाकलाप वा अवैधानिक व्यवसायबाट आएको वा सोही उद्देश्यका लागि आएको त होइन ? कहिले नेपाल कै कालो धन विदेशी बाटोबाट सेतो बनाउन लगानीको रूपमा आएको त होइन । कहीँ यस्तो विदेशी लगानीले देशको शान्ति सुरक्षामा कही खतरा त उत्पन्न हुने छैन । तसर्थ यस सम्बन्धमा कानून जतिसुकै उदार र लगानीमैत्री बनाए पनि अनुसन्धान र अनुगमन सटिक पार्नु विगतका अवस्थाले देखाएको छ । साथै विदेशी लगानी ल्याउने क्रममा स्वदेशका लगानीकर्ताहरू पनि दुरुत्साहित गर्नु हुँदैन । जो हाल केही विदेशी लगानीमा देखिएको छ । तसर्थ विदेशी लगानी तोकिएको वस्तुमा मात्रै अनुमति दिइनु पर्दछ । तर विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने प्रयास निरन्तर जारी रहनु र आउने प्रक्रिया सरलिकृत गर्नु आवश्यक छ ।
निष्कर्षः
विदेशी लगानी भित्र्याउनुको मुख्य उद्देश्य उत्पादन बढाउनु, निर्यात बढाउनु, आयात घटाउनु, स्वदेश मै रोजगारी बढाउनु र स्वदेशी कच्चा पदार्थको उत्पादनमा उपभोग गर्नु नै हो । समष्टिगत रूपमा विदेशी मुद्राको आम्दानी बढाउनु हो । हामी यो नभुलौं कि विदेशी मुद्राको पर्याप्त भण्डारण भयो भने आयात पनि बढाउन सकिन्छ जसले आयातमूखि राजस्व आम्दानीमा समेत ठूलो टेवा पुग्छ । तथ्यले प्रमाणित गरेको छ कि देशको विदेशी मुद्रा आम्दानीको ८१% आयातमा खर्च हुने गरेको छ जसमा विनिमय दरका अतिरिक्त सरकारले औसत बीस प्रतिशतसमेत राजस्व असुल गर्दछ यानि एक डलरको १५७।– सम्म असूल गर्छ । तसर्थ आफ्नो आम्दानी बढाउनका लागि पनि सरकारले विदेशी लगानीलाई आवश्यक छुट दिएर प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ । यो अहिलेको आवश्यकता हो ।
उपाध्यक्ष नेपाल उद्योग परिसङ्घ
(कोशी प्रदेश)
