नेपालको संविधानमै राज्य पुनर्संरचनाले प्रवेश पाएपछि देश सङ्घीयतामा प्रवेश गर्यो । देशमा तीन तहका सरकार बने । सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार गठन भए । तर, व्यवहारमा हेर्दा अहिले पनि विगतकै निरन्तरता छ । अर्थात् केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकार । प्रदेश सरकार केन्द्र सरकारको कठपुतली बनिरहेको छ । रूपमा हेर्दा सङ्घीयतामा प्रवेश गरे पनि सारमा देशका सङ्घीयतामा प्रवेश गरेको छैन । यसको दरिलो प्रमाण हो, केन्द्र सरकार परिवर्तन हुँदा प्रदेश सरकारमा पनि हलचल आउँछ । प्रदेश सरकारहरू पनि परिवर्तन हुने गरेका छन् । यसो हुनु सङ्घीयता हो त ? पक्कै पनि होइन । केन्द्र सरकार परिवर्तन भए नभए पनि प्रदेश सरकारमा त्यसको प्रभाव नपर्नु पर्ने हो । तर, अहिले प्रभाव परिरहेको छ । त्यसकारण प्रदेश सरकार सारमा भन्ने भने अर्थहीन झैं देखिएको छ । औचित्यहीन झैं देखिएको छ । सङ्घीयताको मर्म यस्तो थिएन । तर, अहिले यसलाई भद्दा मजाक बनाइएको छ ।
केन्द्र सरकार परिवर्तन भएसँगै प्रदेश सरकारहरूमा हलचल आउँदै छ । यही हलचलको प्रभाव कोशी प्रदेशमा पनि देखिने अनुमान गरिँदै छ । त्यसैले पनि कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सय दिनको आफ्नो कामको फेहरिस्त सुनाइरहँदा सर्वदलीय सरकार गठनको आह्वान गरे । यो गर्नुपर्ने स्थिति हो कि होइन ? राज्य पुनर्संरचनाको मूल मर्मअनुरूप त्यसो नहुनुपर्ने हो तर, अहिले सङ्घीय सरकारमा भएको गठबन्धनको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदेशमा परिरहेको छ । विगतमा ५ वर्षमा पनि परेका थिए । यसो हुनुको अर्थ प्रदेश सङ्घको कठपुतली सरकार जस्तो मात्रै भएको छ । त्यसो हुनु भनेको सङ्घीयतामा प्रवेश गरेको होइन । यो राजनीतिक दलहरूको भागबण्डा मिलाउने अखडा जस्तो मात्रै भएको छ । के आम नेपालीले गरेको परिकल्पना यस्तै थियो ? पक्कै पनि थिएन । मुख्यमन्त्री कार्कीको सरकार कहिले गिर्ने हो, त्यसको टुङ्गो छैन । प्रदेशमा प्रमुख दल भएको हैसियतमा नेकपा (एमाले)को नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने संविधानको मूल मर्म हो । केन्द्रमा पनि हुनुपर्ने त्यही हो । तर, त्यो मर्मभन्दा विपरीत केन्द्र सरकार पनि गएको छ । प्रदेश सरकार पनि जान्छ । यसर्थ प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि बारम्बार प्रश्न उठाउने ठाउँ छ । राजनीतिक दलहरूको भागबण्डा मात्रै मिलाउनका लागि किन चाहियो प्रदेश सरकार ? आर्थिक व्ययभार मात्रै बढाउनका लागि किन चाहियो प्रदेश सरकार ? यसकारण अब जनताले यो कोणबाट पनि बहस उठाउन जरुरी छ ।
कुनै पनि सरकारको स्थायित्व आवश्यक हुन्छ । अनि मात्रै त्यो सरकारले विकास गर्न सक्छ । देशलाई समृद्ध बनाउन सक्छ । तर, यहाँ त भागबण्डाको राजनीतिका कारणले गर्दा छोटो समयमा सरकार बन्ने र गिर्ने हुँदा सरकारको प्राथमिकता विकासभन्दा पनि आफ्नो सरकार टिकाउनका लागि गरिने अनेकन तिकडमबाजी चाहिँ महŒवपूर्ण बनिदिन्छ । फलतः नागरिकहरूले अपेक्षा गरेको कुरा उपेक्षामा परिणत हुन्छ । सङ्घमा हलचल आउँदा प्रदेशमा पनि हलचल आउने हो भने त्यो राज्य पुनर्संरचना भएको होइन । यो त जनतामाथि गरिएको घात मात्रै हो । अब जनताले प्रश्न उठाउने बेला आएको छ । हाम्रो देशमा हामीले कस्तो सङ्घीयतालाई ल्यायौँ । सङ्घीयताको उन्नत रूप हेर्न छिमेकी देश हेरे पुग्छ । केन्द्र सरकार विनिर्माण हुँदा के प्रदेश सरकारहरूमा पनि विनिर्माण हुन्छ ? पक्कै पनि हुँदैन । त्यसो भएकाले हाम्रो देशमा भइरहेको यो खालको हास्यास्पद सङ्घीयताको रूपको भत्र्सना गर्न थाल्नै पर्छ । नत्र धेरै ढिला हुनेछ । यसको सुरुवात आजैबाट र अहिलेबाटै गरौँ ।
