विषय प्रवेशः
नेपाल बहुराष्ट्रिय, बहुजातीय, बहुभाषिक तथा बहुसांस्कृतिक मुलुक हो । यहाँ कतिपय जातिहरू राष्ट्र–राज्यको रूपमा विकसित छन् भने कतिपय प्रजातिहरू विकासकै चरणमा छन् । यसकारण सिङ्गो नेपाली समाजको समग्र विकास यस्ता राष्ट्र, राष्ट्रियता, राज्य, जातिसँगै उनीहरूको मौलिक भाषिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक आयामहरूको विकास पहिलो शर्त हुनजान्छ । अर्थात् यस्ता राष्ट्र वा जातिहरूको भूगोल, भाषा, संस्कृति, धर्म र साझा मनोविज्ञानहरूको उचित व्यवस्थापन नगरी समाजको सर्वाङ्गीण विकास सम्भव हुँदैन । सबै राष्ट्र वा जातिहरू अधिकार सम्पन्न नभएसम्म समानता र न्यायसहितको उन्नत समाज धेरै टाढाको विषय बन्दछ ।
वस्तुतः वर्गीय तथा जातीय समस्या हाम्रो आम समस्या हो । तर, नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा वर्गीय समस्याको कुरा गर्दा जातीय समस्यालाई बिर्सिने अनि जातीय समस्या उठान गर्दा वर्गीय समस्यालाई नजरअन्दाज गर्ने त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण रहेको छ । यसैको दुष्परिणाम स्वरूप वर्गीय तथा जातीय मुद्दाहरूले अपेक्षित अग्रगति लिन सकिरहेको छैन । यहाँ वर्गीय मुद्दाको कुरा गर्दा निरपेक्ष माक्र्सवादी लेवल लगाइदिने अनि जातीय मुद्दाको कुरा गर्दा अन्धजातीयताको ट्याग भिराइदिने निरपेक्ष अधिभूतवादी एवम् गलत व्याख्या झाँगिदो छ । यस्तो गलत बुझाइ र भाष्यले एकातिर समस्याको चुरो पत्तो लगाउन सक्दैन भने अर्कोतिर वस्तुवादी समाधानको विकल्प पहिल्याउन पनि सक्दैन । यही अतिवादी वा निरपेक्ष राजनैतिक स्कुलिङको कारण वर्गीय तथा जातीय मुद्दाहरूले उचित सैद्धान्तिक दिशानिर्देशन र संरक्षण पाउन सकिराखेको छैन । बरु नियतवश यस्ता मुद्दाहरूको राजनैतिक अन्तरवस्तुलाई खण्डन–मण्डन र अपव्याख्या गर्ने क्रम तीव्ररूपमा बढिरहेको छ । यसको अग्रगामी, वस्तुवादी, सही व्यवस्थापन र कार्यान्वयन भइरहेको छैन । परिणामतः एक कालखण्ड नेपाली राजनैतिक आन्दोलनको गुरुत्वकेन्द्रमा स्थापित र तमाम उत्पीडित वर्र्ग तथा जातिहरूको मुक्तिको संवाहक बनेका मुद्दाहरूको सार्थकता र औचित्य कमजोर पार्ने काम भइरहेको छ । यो हामी सबै त्यसमा पनि परिवर्तन चाहने उत्पीडित वर्ग तथा जातिहरूको लागि दुःखद् विडम्बना र दुर्भाग्य हो ।
सार्वभौमतः यथास्थिति वा आधारलाई टेकेर अघि बढ्दा मात्र परिवर्तन सम्भव हुन्छ । यथास्थितिबाट पछाडि फर्किनु वा फर्काउनु भनेको प्राप्त उपलब्धिहरूलाई नामेट गराउनु हो । हाम्रो राष्ट्रिय राजनीति यथास्थितिबाट अगाडि बढ्नु पर्नेमा पछाडि फर्कन खोजिरहेको छ । गणतन्त्रलगायतका तमाम अग्रगामी एजेण्डाहरू कमजोर हुँदै गइरहेका छन् । यही गणतान्त्रिक समाज व्यवस्था अन्तर्गत नै वस्तुवादी राज्यपुनर्संरचना गरी उत्पीडितमैत्री प्रादेशिक स्वायत्त राज्यहरूको परिकल्पना गरिएको थियो, जसलाई समग्रमा सङ्घीयता भनियो । यो उत्पीडित जातिहरू वा पछौटे जाति या समुदायहरूलाई प्रत्यक्ष अधिकार प्रत्यायोजनको अभ्यासमार्पmत् सक्रिय र सक्षम बनाउँदै शासकीय पहुँच सुदृढ गर्ने अनि समाजवादी आधार तयार गर्ने सङ्क्रमणकालीन अवधारणा हो । तर, आज सङ्घीयताको पनि योजनाबद्धरूपमा अपव्याख्यासँगै यो वा त्यो किसिमको दराग्रही दुष्प्रचार गर्ने क्रम बढिरहेको छ । यहाँसम्म कि सङ्घीयता नै धरापमा पर्दै गइरहेको देखिन्छ । यस्तो वस्तुगत राजनैतिक धरातलमा यसैको मातहत वा यसैद्वारा निर्देशित एजेण्डा रक्षात्मक हुनु स्वभाविक हुन्छ । अर्थात् सङ्घीयताको आंशिक वा अंशगत आयाम पहिचान हो । यसरी मूल एजेण्डा वा सङ्घीयताको राजनैतिक सार मिल्काएर खोक्रो अभ्यासमा छौं हामी । यसरी मूल एजेण्डाले नै बाटो बिराएपछि सहायक एजेण्डा वा पहिचान ट्रयाकमा हिँड्न सक्दैन । पहिचान कमजोर हुनुको कारण पनि यही हो । यस्तो औसत राजनैतिक प्रक्रियाबाट मात्रै पहिचान स्थापित हुने सम्भावना कम हुँदै गइरहेको छ । यसको लागि नितान्त नयाँ र सिर्जनशील ढङ्गले आन्दोलन वा दबावजन्य कार्यक्रमहरू योजनाबद्धरूपमा अघि बढाउनु जरुरी छ । यसमा तपाईं हामी सरोकारवालाहरू गम्भीर भएर आत्मसमीक्षा गर्दै हिजो भएगरेका गल्ती कमी कमजोरीलाई सच्याउँदै नयाँ शिराबाट पहिचानको मुद्दामा गोलबन्द हुनुको अर्को विकल्प देखिँदैन । यसको लागि तपशिलका यक्ष प्रश्नहरूको वस्तुवादी उत्तर वा समाधानसहित जनतामा जानुको अब उपाय नै छैन ।
सङ्घीयता/पहिचानवादी शक्तिसँग सहकार्य गर्नेः
पहिचानवादी यक्ष प्रश्नको सबैभन्दा निर्णायक उत्तर भनेको सङ्घीयता र पहिचान पक्षधर राजनैतिक पार्टी पहिचान गर्नु हो । यसरी राजनैतिक शक्ति पहिचान गर्ने सिलसिलामा कुनै पनि राजनैतिक पार्टीहरूको विगतका आन्दोलनको इतिहास, लगानी, वर्तमान र भावी कार्यदिशा, कार्ययोजना र कार्यक्रमहरूलाई मिहीन ढङ्गले अध्ययन गर्नु पर्दछ । वस्तुतः सङ्घीयतालाई न्यूनतम्रूपमा स्वीकार गर्ने शक्तिले मात्रै पहिचानलाई संस्थागत र सुदृढ गर्ने हैसियत राख्दछ । यो शाश्वत् नियम हो । त्यसैले सैैद्धान्तिक र व्यावहारिकरूपमा सङ्घीयता चाहने र भोट ब्ल्याकमेलिङ गर्नको लागि केवल चुनावी कार्यनीतिको लागि नाटकीय भूमिका गर्ने राजनैतिक पार्टीहरूलाई राम्रोसँग चिन्नु पर्दछ । सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनको लागि सदनदेखि सडकसम्म विभिन्न डिस्कोर्स र फोरमहरू सञ्चालन गरी उनीहरूको पार्टीगत दृष्टिकोण आममा सार्वजनिक गराउनु पर्दछ । केन्द्रदेखि टोल–टोलसम्म सङ्घीयता, स्वयत्तता र पहिचानसम्बन्धि बहस–छलफलहरू चलाउनु पर्दछ । के कति कारणले सङ्घीयता ठीक, पहिचान ठिक र के कति कारणले बेठीक भनेर यसको पक्ष र विपक्षमा उभिएका पार्टीहरूलाई उनीहरूको पार्टीको न्यूनतम् धारणा वा दृष्टिकोण आममा स्पष्ट गर्न लगाउनु पर्दछ ।
तब मात्र हरेक सचेत नागरिकहरूले मुद्दाको आधारमा पार्टीको अवधारणा के रहेछ भन्ने आधारभूत ज्ञान राख्दछन् साथै मुद्दाकै आधारमा पार्टीप्रतिको समर्थन र विरोधको वैचारिक मापदण्ड निर्धारण हुन थाल्दछ । राजनीतिमा यस्तो सचेतता आउनु भनेको असाध्यै सकारात्मक कुरा हो । अहिले जस्तो भावना, हचुवा र लहलहैको भरमा केही हुँदैन । हामी आजसम्म लहलहैमा लागेर नै यो हालत वा हविगत भइरहेको कुरा सत्य हो । यस्तो गम्भीर सच्चाइलाई अभैm पनि नजरअन्दाज गर्नु भनेको हामी दशकौं पछाडि धकेलिनु हो । किनभने सिद्धान्त, विचार र दृष्टिकोणले निर्देशित नगरिएको त्यस्तो कुनै अमुक सङ्घीयता, स्वयत्तता र पहिचान परिणाममुखी हुन सक्दैन । कसैले विचार केही होइन भन्छ भने त्यो सरासर भ्रम र भुलभुलैया मात्र हो । त्यसैले सही सिद्धान्त र दृष्टिकोणद्वारा निर्देशित सङ्घीयताधारी राजनैतिक पार्टीलाई सहयोग गर्दै, आवश्यक परे नयाँ पार्टी निर्माण गर्दै पहिचानजन्य मुद्दाको सेरोफेरोमा उठेका यक्ष प्रश्नहरूको वस्तुवादी उत्तर खोज्न सकिन्छ ।
पहिचानको आन्दोलनलाई समग्र अधिकारसँग जोड्नेः
आन्दोलन निर्णायक हुनु नहुनुमा यसको उद्देश्य, प्रकृति र चरित्र महŒवपूर्ण हुन्छ । सानो वा सीमित सेरोफेरोमा गरिने आन्दोलन सहज भए पनि निर्णायक विन्दुसम्म पु¥याउन कठिन हुन्छ । त्यसैले हाल भइरहेको पहिचानको आन्दोलन अझ त्यसमा पनि नाममा सीमित आन्दोलनलाई राजनैतिक अधिकार उन्मुक्तिको समग्र आन्दोलनसँग जोड्न सक्यौं भने मात्र यसको दायरा फराकिलो र प्रभावकारी बन्दछ । तब यसलाई बहुसङ्ख्यक उत्पीडित वर्ग तथा जातिहरू साथ र सहयोग दिन तयार हुन्छन् । धेरैलाई सङ्गठित र प्रशिक्षित गर्दै आन्दोलनमा गोलबन्द गर्न सकिन्छ । यसरी सङ्गठित र गोलबन्द गरेपछि आन्दोलनलाई दीर्घकालीन ढङ्गले नेतृत्व गर्न सहज हुन्छ । दीर्घकालीन चरित्रसहितको आन्दोलनलाई मात्र प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि निरन्तरता दिन सकिन्छ । आन्दोलन सफल र असफल निरन्तरतामा निर्भर हुन्छ ।
त्यसैले पहिचानमा सीमित आन्दोलन त्यसमा पनि नाममा मात्र सीमित आन्दोलनलाई उत्पीडित वर्ग तथा जातिको समग्र उन्मुक्तिसँग जोड्नै पर्दछ । यो भनेको गणतान्त्रिक नेपालको छाता वा छहारीमुनी हुर्किने पहिचानसहितको सङ्घीयता हो अनि स्वयत्तता शासन हो । पहिचान भनेको उत्पीडित वर्गीय जातिहरूको सबैखाले अधिकारहरूको ग्यारेण्टीको प्रस्थानविन्दु हो । अर्थात् पहिचानको प्रवेशद्वार नै गणतन्त्र हो, सङ्घीयता हो, स्वायत्त शासन हो अनि सबैखाले अधिकार प्राप्तिको मूलढोका नै पहिचान हो । तब नामजस्तो प्राविधिक तथा भावनात्मक सवालमा जारी आन्दोलनलाई उत्पीडित वर्ग तथा जातिहरूको उन्मुक्तिको अग्रगामी राजनैतिक मुद्दाहरूसँग जोड्न सकिन्छ । पहिचानको आन्दोलनलाई यसरी जोड्यौं भने मात्र यसलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । तब पहिचानको आन्दोलनमा उठेका तमाम् यक्ष प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न सजिलो हुनेछ ।
पहिचानजन्य नाम ठोस गर्नेः
कोशी नाम खारेजीको माग राख्दै १ नम्बर प्रदेश आन्दोलित भइरहेको छ । आन्दोलनको सिलसिलामा एक जना सहिद पनि भइसकेका छन् । केही आन्दोलनकारीहरू घाइते भएका छन् । पहिचान पक्षधरहरूले अरू आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेका छन् । अधिकार मागेर भन्दा पनि सङ्घर्ष गरेर मात्रै प्राप्त गर्न सकिन्छ । यो इतिहास सिद्ध तथ्य हो । यसर्थ आन्दोलनको माध्यम सही छ । तर, आन्दोलनको उद्देश्य र लक्ष्य के हो भन्ने सन्दर्भमा सबै आन्दोलनरत घटकहरू स्पष्ट र एकमत हुनै पर्दछ । अर्थात सवैको साझा लक्ष्य र उद्देश्यमा मेल हुनुपर्दछ । उद्देश्यमा एकरूपता र एकमत वा साझा गन्तव्य ठोस नगरी छेडिने आन्दोलनहरू लक्षित गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनन् । यो पनि इतिहास सिद्ध साश्वत सत्य हो ।
त्यसैले हाल कोशी खारेजीको आन्दोलन चलिरहेको अवस्थामा नाम चाँही के राख्ने भन्ने सवालमा एकरूपता देखिँदैन । यो हेर्दा सामन्य जस्तो देखिए पनि असाध्यै गम्भीर कमजोरी हो । किनभने जब आन्दोलनरत घटकहरूबीच मुद्दा र उद्देश्यमा एकरूपता हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा आन्दोलनले सही दिशा तय गर्दैन साथै सफल पनि हुँदैन । यसकारण आन्दोलनरत घटकहरू एउटा निश्चित नाममा एकमत हुनु जरुरी हुन्छ । यसरी एकल गन्तव्य र उद्देश्य विना गरिने आन्दोलनले राजनैतिक निशाना मार्न सक्दैन । निशाना नमारी विद्यमान समस्याहरूको वस्तुवादी र वैज्ञानिक समाधन हुँदैन । त्यसैले प्रधानतः आन्दोलनरत शक्तिहरुले नाम ठोस गरेर पहिचान सम्वन्धि यक्ष प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा हाल जारी आन्दोलन केवल आन्दोलनको लागि आन्दोलन मात्र हुने खतरा रहन्छ ।
जातीय मोर्चाहरूमा सैद्धान्तिक स्पष्टता र एकरूताको खाँचोः
कतिपय जातीय मोर्चाहरू गणतन्त्र, सङ्घीयता, स्वायत्तता र पहिचानमा स्पष्ट देखिँदैनन् । राजनैतिक एजेण्डाहरूमा अस्पष्ट हुँदाहुँदै पनि उनीहरू समेत पहिचानको आन्दोलनमा सहभागी हुनु एउटा कोणबाट सही होला । तर, वस्तुवादी राजनैतिक दृष्टिबाट नियाल्दा यसलाई सङ्गति, सचेत र सुझबुझपूर्ण पहलकदमी मान्न सकिँदैन । अर्थात् आन्दोलनको उद्देश्य, प्रभाव र परिणामको सवालमा अन्जान हुँदै आन्दोलनमा लाग्नु भनेको कि त मतदाता दिग्भ्रमित गर्ने कुरा हो, कि त राजनैतिक, वैचारिक अल्पज्ञानले घर गरिरहेको हुन्छ अनि कि त कसैद्वारा परिचालित वा निर्देशित हुँदा यस्तो अन्यौलता हाबी हुने गर्दछ, जुन अन्तिमसम्म टिक्न कठिन हुन्छ ।
त्यसैले दृष्टि र दिलैबाट पहिचान चाहने हो भने सबै आन्दोलनरत घटकहरू न्यूनतम्रूपमा गणतान्त्रिक राजनैतिक दृष्टिकोणमा स्पष्ट हुनुपर्दछ । यस्तो राजनैतिक सचेतनासहितको स्पष्टताले मात्र सङ्घीयता, स्वशासन र पहिचानको राजनैतिक अन्तरवस्तुलाई राम्रोसँग आत्मसात गर्न सक्दछ । तब जस्तै कठिन परिस्थितिमा पनि आन्दोलन अघि बढाउने अनुकूल वस्तुगत धरातल बन्दछ । यस्तो स्पष्ट चिन्तन अन्तर्गत मात्रै उच्च आदर्श, त्याग, बलिदान र सौर्य अन्तरनिहीत हुन्छ साथै आन्दोलन प्रभावकारी बन्दछ । तसर्थ सबै जातीय मोर्चाहरू नामकरणसँगै यसलाई दिशानिर्देश गर्ने राजनैतिक एजेण्डाहरूमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । उनीहरू एकल उद्देश्यमा प्रतिबद्ध भए मात्रै पहिचानको सवालमा उठेका यक्ष प्रश्नहरूको उत्तर दिन सकिन्छ ।
निष्कर्षः
तसर्थ उत्पीडित वर्ग तथा जातिहरूले सबैभन्दा पहिला नाम ठोस गर्न जरुरी छ । यसमा सम्भव भए किरात नभए पनि किरात–लिम्बुवान राख्न सकिन्छ । यसलाई समुदायगत ‘इगो’ बनाउनु हुँदैन । किनभने नाम गौण सवाल नै हो । योभन्दा उत्पीडित जनताका जनजीविका, जनतन्त्रसँगै समानता र सामाजिक न्यायसहितको शासनव्यवस्थाको पूर्ण अभ्यास मुख्य सवाल हुन्छ । दोस्रो नाममा सीमित आन्दोलनलाई समग्र अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनसँग समायोजन गर्नुपर्दछ । त्यो भनेको राजनैतिक एजेण्डाहरूको आत्मसातीकरण हो । तेस्रो पहिचानवादी राजनैतिक शक्तिहरूलाई चिन्नुपर्दछ । अब पनि भुलभुलैयामा लागेर हुँदैन । यसको लागि सचेततापूर्वक नै पहिचानको मुद्दामा उदार र अनुदार पार्टी पहिचान गर्दै वा एजेण्डाको आधारमा पार्टीप्रतिको दृष्टिकोण, समर्थन र विरोध गर्ने सचेत संस्कृति विकास गर्नुपर्दछ । चौथो विभिन्न जातीय मोर्चाहरूमा विद्यमान राजनैतिक तथा एजेण्डागत अस्पष्टताहरू हटाउन जरुरी छ । त्यसका लागि उनीहरूलाई एजेण्डागत राजनैतिक वैचारिक स्कुलिङको फ्रेमवर्कभित्र राख्नु पर्दछ ।
तसर्थ गम्भीर राजनैतिक सुझबुझ र सचेतनासहित तय गरिएको आन्दोलन मात्र विजयविन्दुमा पुर्याउन सकिन्छ । आन्दोलन सफल बनाउन पहिचान र मूल एजेण्डाको अन्तरवस्तुमा मेल हुनुपर्दछ । राजनैतिक एजेण्डा एकातिर पहिचान भन्दै अर्कोतिर दौडियौं भने विगतमा जस्तै पहिचान विरोधीहरूले नराम्री चलखेल गर्नेछ, जसले जनता भ्रमित हुँदै जानेछन् । यो नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिको विडम्बनापूर्ण यथार्थ हो । नमीठो भोगाइ हो । यसमा गणतन्त्र, सङ्घीयता र पहिचानलगायतका अग्रगामी पक्षधर जनताहरू असाध्यै सचेत बन्न जरुरी देखिन्छ । अन्यथा हामी दिग्भ्रमित हुँदै पुस्तौंपुस्तासम्म ठगिनेछौं । अव त सबैलाई चेतना होस् ।
